अलिकडेच भारत आणि युरोपियन युनियनमध्ये ऐतिहासिक मुक्त व्यापार करार झाला. जगाने याचे वर्णन मदर ऑफ ऑल डील या शब्दात केले. या करारांतर्गत आर्टीफिशिअल इंटीलिजन्स, सेमी कण्डक्टरशी संबंधित झालेल्या घोषणांचा लाभ घ्यायचा असेल तर तुमची इको सिस्टीम तयार असायला हवी, त्या दृष्टीने भारत सज्ज होतो आहे, याची झलक आज अर्थमंत्री निर्मला सितारमण यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात दिसली. सेमी कण्डक्टर हा जागतिक उद्योगाचा श्वास बनलेला आहे. खासगी उद्योग यात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करतायत, त्यासाठी पायाभूत रचना निर्माण करण्याच्या कामाला २०२१ पासून गती आली. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी ४० हजार कोटींचे इंडीया सेमी कण्डक्टर मिशन २.० जाहीर करून पुढचे दमदार पाऊल टाकले आहे.
अर्थमंत्री निर्मला सितारामण यांनी वर्ष २०२६-२७ चा अर्थसंकल्प सादर केला. सध्या जगात सुरू असलेल्या भूराजकीय घडामोडींची केंद्रीय अर्थसंकल्पात उघड छाप दिसते आहे. एआय, सेमी कण्डक्टर क्षेत्रांवर भर दिलेला दिसतो आहे. नव्या जगाचे आव्हान स्वीकारण्याची तयारी दिसते आहे. चीन आणि अमेरिकेत सध्या खूप मोठे आर्थिक युद्ध सुरू आहे. एकमेकांना आर्थिकदृष्ट्या संपवण्यासाठी हे देश जीवघेणे वार करताना दिसतायत. एकमेकांची प्रभावक्षेत्रे काबीज करण्यासाठी सोंगट्या हलवल्या जात आहेत. जागतिक राजकारणात यामुळे मोठी उलथापालथ सुरू आहे.
महत्वाच्या उत्पादनाबाबत एखाद्या देशाचा एकाधिकार असेल तर त्याचा वापर शस्त्रासारखा समोरच्याला झुकवण्यासाठी होतो आहे. रेअर अर्थ मिनरल्स, चांदीसह यात सेमी कण्डक्टर चिप्सचा समावेश आहे. सेमी कण्डक्टर, एआयच्या क्षेत्रात जीवघेणी स्पर्धा सुरू आहे. ही अशी क्षेत्रे आहे ज्यामुळे आजच्या जगाला आकार येतो आहे, उद्याच्या जगाचे अस्तित्व यावर अवलंबून आहे. या क्षेत्रात आत्मनिर्भरता नसेल तर देशाच्या सार्वभौमत्वाला खऱ्या अर्थाने परीपूर्णता कधीच येणार नाही, याचे भान या अर्थसंकल्पात दिसते आहे.
हे ही वाचा:
अर्थसंकल्पात कृत्रिम बुद्धिमत्तेला प्राधान्य
“ममता बॅनर्जींच्या आदेशावरून हिंदूविरोधी टिप्पणी केली”
केंद्रीय अर्थसंकल्प : १ एप्रिलपासून नवे आयकर कायदे लागू
जोखमीच्या ऑप्शन्स ट्रेडिंगला अर्थसंकल्पातून दणका
भारताने २०२१ ते २०२५ या काळात सेमी कण्डक्टर मिशन एक राबवले. एकूण ७६ हजार कोटींची तरतुद या उपक्रमासाठी करण्यात आली होती. त्यातून भारतातील सेमी कण्डक्टर उद्योगाची पायाभरणी झाली. टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, लार्सन एण्ड टुब्रो, अदाणी समुह, वेदांता, केन्स टेक्नॉलॉजी, एचसीएल समुह, सीजी पॉवर, मॉसचिप्स आदी कंपन्यांनी देशात काम सुरू केले. यापैकी काही कंपन्यांनी विदेशी कंपन्यांसोबत हातमिळवणी केली. भारत युरोपियन युनियनच्या मुक्त व्यापार करारामुळे याला आता गती येणार आहे. आता या उपक्रमाला केंद्रीय अर्थसंकल्पात जाहीर करण्यात आलेल्या सेमी कण्डक्टर मिशन २.० मुळे बळ मिळणार आहे.
भारत-ईयु मुक्त व्यापार करारात सेमी कण्डक्टर पुरवठा साखळी मजबूत करण्याची घोषणा झाली. यात कच्चा माल, मशीनरी, सेमी कण्डक्टर वेफर्सची निर्मिती, पॅकेजिंग आणि लॉजिस्टीक याचा समावेश आहे. एआय, ५ जी, ६ जी, अंतराळ संशोधन, संरक्षण या क्षेत्रासाठी संयुक्तपणे चिप डीझाईन आणि निर्मिती, त्यासाठी आवश्यक असलेल्या तंत्रज्ञानाचा विकास, सेमी कण्डक्टर इंडस्ट्रीसाठी लागणाऱ्या टॅलेण्टची देवाणघेवाण आदी बाबींचा समावेश आहे.
युरोपियन युनियनमधील देश या सेमी कण्डक्टर तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात आघाडीवर आहेत. त्यांच्यात तंत्रज्ञानाची देवाणघेवाण होत असते. नेदरलॅंड हा जगातील एकमेव देश आहे, ज्याने ईयूव्ही लिथॉग्राफी मशिनची निर्मिती केलेली आहे. एएसएमएल या कंपनीकडे याचे तंत्रज्ञान आहे. अशा प्रकारची मशीनरी निर्माण करणे सोपे नाही. या मशीनशिवाय ७,५,३,२ नॅनो मीटरच्या चिप्स बनवणे शक्य नाही. या चिप इतक्या लहान आकाराच्या असतात की त्यावर सर्कीट निर्माण करण्यासाठी तुम्हाला हे इव्हीयू लिथोग्राफी मशीन लागते. या मशीनमध्ये सुमारे १ लाख सुटे भाग असतात.
जर्मनी, फ्रान्स, बेल्जियम, ऑस्ट्रीया, फिनलंड, आयर्लंड या देशांकडे सेमी कण्डक्टरशी संबंधित वेगवेगळ्या प्रकारचे तंत्रज्ञान आहे. मुक्त व्यापार करारामुळे भारताला याचा लाभ होऊ शकतो. परंतु देण्यासाठी जशी क्षमता लागते, तशी ते घेण्यासाठीही लागते. सेमी कण्डक्टरच्या क्षेत्रात निर्मिती करण्यासाठी आवश्यक इको सिस्टीम भारतात वेगाने निर्माण करता आली तर ईयूसोबत करण्यात आलेला मुक्त व्यापार करार भारताला खऱ्या अर्थाने फळू शकतो. त्याच दृष्टीने सितारमण यांनी इंडीया सेमी कण्डक्टर मिशन २ ची घोषणा केली आहे.
इंडीया एआय मिशनची घोषणा, इलेक्ट्रॉनिक्स निर्मितीच्या दिशेने भरारी घेण्यासाठी ४० हजार कोटींची योजना जाहीर केली आहे. मोबाईल, लॅपटॉप, सर्व्हर मॅन्यूफॅक्चरींग, सेन्सर, डीस्पे, पॉवर इलेक्ट्रॉनिक्स, ईव्ही इलेक्ट्रॉनिक्स, एआय़ हार्डवेअरच्या निर्मितीला यामुळे गती येईल. केरळ, आंध्र प्रदेश, ओडीशा आणि तामिळनाडू या चार राज्यात रेअर अर्थ मिनरल्स कॉरीडोअर निर्माण केला जाईल.
या चारही घोषणांचा परस्परांशी संबंध आहे. या चारही घोषणांचा अलिकडेच झालेल्या भारत युरोपियन युनियन मुक्त व्यापाराशी संबंध आहे, ही बाब आता पुरेशी स्पष्ट झालेली आहे. सेमी कण्डक्टर हा आधुनिक जगाचा मेंदू आणि मज्जासंस्था बनला आहे. कम्प्युटर, मोबाईल, ईव्ही, स्मार्ट कार, रोबोटीक्स, एआय, स्पेट टेक्नॉलॉजी, क्लीन एनर्जी, टेलिकॉम सगळी कडे तुम्हाला सेमी कण्डक्टर चिप लागतात. आरोग्य क्षेत्रातही सेमी कण्डक्टर शिवाय पान हलत नाही. एमआरआय मशीन, इम्पांट, मेडीकल इमेंजिंग प्रोसेसर, डिजिटल डाग्नोसिस सगळीकडे जिथे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे असतील तिथे सेमी कण्डक्टर चिप लागतात. सेमी कण्डक्टर चिप बनवण्यासाठी रेअर अर्थ मिनरल्स लागतात. याचा कोणत्याही गोष्टीचा एकाकी विचार करता येत नाही. तुम्हाला एआय, सेमी कण्डक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, रेअर अर्थ मिनरल्स याचा एकत्र विचार कऱणे भाग आहे. एक इको सिस्टीमची निर्मिती कऱणे गरजेचे आहे. गेल्या काही वर्षात सादर करण्यात आलेल्या अर्थ संकल्पात त्याचा विचार करण्यात आलेला दिसतो आहे.
फक्त सुटे भाग जोडणे आणि रिपॅकेजिंग करणे हे अगदी प्राथमिक स्थितीत ठिक आहे. त्या सुट्या भागांची निर्मिती भारतात होत नाही, तोपर्यंत सगळेच आभासी आहे. विकास केवळ आभासी राहू नये तो ठोस असावा या दृष्टीने या अर्थ संकल्पात काही दिशा देण्याचा प्रयत्न झालेला आहे.
या क्षेत्रातील निर्मिती आणि संशोधन भारतात झाला पाहीजे हा अट्टहास या बजेटमध्ये दिसतो. देशातील उद्योगांना पायाभूत सुविधांची जोड नसेल तर या मेहनतीवर पाणी पडते. त्या दृष्टीने सात वेगवान कॉरीडोअर बनवण्याची महत्वाकांक्षी घोषणा या अर्थसंकल्पात केलेली दिसते. दिल्ली- वाराणसी, वाराणसी-सिलीगुडी, मुंबई-पुणे, पुणे-हैदराबाद, हैदराबाद बंगळूरु, हैदराबाद चेन्नई, चेन्नई बंगळूरु हे सात रेल कॉरीडोअर निर्माण केले जाणार आहेत. म्हणजे देशात पूर्व पश्चिम, उत्तर दक्षिण असा प्रवास वेगवान होणार आहे.
(न्यूज डंकाचे मुख्य संपादक दिनेश कानजी यांचे संपादकीय)