पाकिस्तानची कमकुवत शिक्षण व कौशल्य विकास व्यवस्था देशाच्या आर्थिक प्रगतीसमोर मोठा अडथळा ठरत आहे. एका अहवालानुसार, शिक्षण प्रणाली मानवी संसाधनांची क्षमता उत्पादकतेत रूपांतरित करण्यात अपयशी ठरली असून त्यामुळे देश आर्थिकदृष्ट्या मागे पडत आहे. ‘पाकिस्तान ऑब्झर्व्हर’च्या अहवालात म्हटले आहे की शिक्षणावर कमी सार्वजनिक खर्च, जुने अभ्यासक्रम, शिक्षकांचे अपुरे प्रशिक्षण, व्यावसायिक शिक्षणाचे मर्यादित पर्याय आणि संशोधनासाठी अपुरी तरतूद यांमुळे देशात कौशल्यांची तीव्र कमतरता आणि तरुणांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर बेरोजगारी आहे.
अहवालानुसार पाकिस्तानचा ह्युमन कॅपिटल इंडेक्स ०.४१ आहे. याचा अर्थ आज जन्माला येणारे मूल, संपूर्ण शिक्षण आणि चांगले आरोग्य मिळूनही आपल्या संभाव्य उत्पादकतेपैकी केवळ ४१ टक्केच साध्य करू शकते. पाकिस्तानचे भौगोलिक स्थान धोरणात्मकदृष्ट्या महत्त्वाचे, नैसर्गिक संसाधने मुबलक आणि लोकसंख्या तुलनेने तरुण असतानाही हे घटक अद्याप शाश्वत आर्थिक विकासात रूपांतरित झालेले नाहीत. कमकुवत कौशल्ये आणि कमी उत्पादकता राष्ट्रीय प्रगतीला सतत मर्यादा घालत आहेत.
हेही वाचा..
अवकाशात मोठी झेप घेण्याच्या तयारीत भारत
बनावट आयएएस अधिकारी बनून फसवणूक
तृणमूलच्या आमदाराची ३.६५ कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त
अहवालात नमूद केले आहे की पाकिस्तान शिक्षणावर एकूण देशांतर्गत उत्पादनाच्या (जीडीपी) केवळ १.९ टक्के खर्च करतो, जो आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सुचवलेल्या ४ ते ६ टक्क्यांपेक्षा खूपच कमी आहे. याशिवाय, देशात सुमारे २.६२ कोटी मुले शाळेबाहेर आहेत. अभ्यासक्रमांमध्ये डिजिटल कौशल्ये, समीक्षात्मक विचार आणि व्यवहार्य शिक्षण यांना मर्यादित महत्त्व दिले जाते, त्यामुळे कामगारवर्ग तांत्रिक बदलांसाठी सज्ज होत नाही. सर्वेक्षणांचा हवाला देत अहवालात सांगितले आहे की ६४ टक्के पदवीधरांना कौशल्यांच्या कमतरतेमुळे रोजगार मिळण्यात अडचण येते, तर तरुणांमधील पदवीधर बेरोजगारी दर सुमारे ३१ टक्के आहे.
संशोधनासाठीचा निधी अत्यंत कमी आहे, उच्च शिक्षण उद्योगाच्या गरजांपासून तुटलेले आहे आणि शिक्षकांची गुणवत्ता देखील अपुरे प्रशिक्षण व मर्यादित व्यावसायिक विकासामुळे प्रभावित होत आहे. त्यामुळे वर्गातील अध्यापनाची गुणवत्ता कमी होत आहे, असेही अहवालात नमूद आहे. तसेच अप्रेंटिसशिप आणि प्रशिक्षण कार्यक्रम मर्यादित असल्याने अनेक पदवीधर रोजगारासाठी पूर्णपणे तयार होत नाहीत. अहवालानुसार ५८ टक्के नियोक्त्यांना योग्य कर्मचारी शोधण्यात अडचण येत आहे. अहवालाने इशारा दिला आहे की वेळेत ठोस पावले उचलली नाहीत, तर पाकिस्तानची लोकसंख्यात्मक वाढ ही संधी न राहता ओझे ठरू शकते आणि लाखो तरुण उत्पादक रोजगाराबाहेर राहतील.