बांगलादेशात हिंदूंवर होत असलेल्या अत्याचारांबाबत केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी यांनी म्हटले आहे की बांगलादेश पाकिस्तानच्या वाटेवर चालला आहे. तेथे सातत्याने हिंदूंना मारले जात आहे, जे योग्य नाही. सध्याच्या सरकारने याकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे. यामध्ये माध्यमांशी बोलताना केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी म्हणाले की बांगलादेश आणि इतर शेजारी देशांमध्ये हिंदूंना सतत लक्ष्य केले जात आहे. फाळणीनंतर भारतात अल्पसंख्याकांची लोकसंख्या ७ टक्के होती, आज ती १८ टक्के आहे, कारण आम्ही त्यांना आश्रय दिला आणि त्यांचे पालनपोषण केले. पाकिस्तानमध्ये फाळणीच्या वेळी हिंदूंची लोकसंख्या ११ टक्के होती, पण आज ती फक्त १ टक्का उरली आहे. बांगलादेशही त्याच मार्गावर चालताना दिसतो आहे. हिंदूंना मारले जात आहे. आपल्या सरकारने या अत्याचारांकडे लक्ष द्यायला हवे आणि बांगलादेशात हिंदूंवर होत असलेल्या या छळाविरुद्ध कठोर कारवाई करायला हवी.
माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधींचा उल्लेख करताना त्यांनी सांगितले की त्यांच्याकडून चूक झाली. त्यांनी बांगलादेश वेगळा करू नये होता. त्या वेळीही आम्हाला वाटत होते की बांगलादेश आपल्यासाठी डोळ्यातील काटा ठरेल आणि आजची परिस्थिती तेच सिद्ध करत आहे. बांगलादेशमध्ये मुसलमानांना जितका हक्क आहे, तितकाच हिंदूंनाही आहे; मात्र त्यांना निवडून निवडून मारले जात आहे. इतर देशांचा उल्लेख करताना मांझी म्हणाले की चीन वगळता इतर अनेक देशांमध्ये हिंदू आहेत आणि तेथे सर्व काही ठीक आहे. मग बांगलादेशात असे का घडत आहे? भारतातील जनता आणि नेत्यांनी याची दखल घ्यायला हवी, चर्चा करायला हवी आणि कठोर पावले उचलायला हवीत.
हेही वाचा..
माउंट किलिमांजारोवर हेलिकॉप्टर अपघात
एसआयटीचा तमिळनाडूत छापा, व्यापारी संशयाच्या भोवऱ्यात
भारताच्या लॉजिस्टिक्स खर्चात होणार घट
राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या हस्ते वैभव सूर्यवंशीला ‘प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार’
माजी मुख्यमंत्री राबडी देवी यांनी १० सर्क्युलर रोड येथील सरकारी निवासस्थान रिकामे केल्याबाबत त्यांनी सांगितले की हा सरकारी आदेश आहे आणि त्याचे पालन करणे आवश्यक आहे. सरकारी पातळीवर जे निर्णय घेतले जातात त्यात हस्तक्षेप करू नये. रेल्वे भाडेवाढीबाबत त्यांनी सांगितले की महागाई वाढत आहे, त्यामुळे हे स्वाभाविक आहे. सुविधा वाढवल्या जात आहेत, नवीन रेल्वे मार्ग बांधले जात आहेत. यासाठी जनतेकडून थोडे सहकार्य घेतले तर ते चुकीचे नाही. हे रेल्वे मंत्रालय जनतेच्या हितासाठीच करत आहे. रेल्वे मंत्री प्रामाणिक आहेत आणि जनतेचा पैसा योग्य ठिकाणी वापरला जाईल.