पॅनोरामा भागात दाखवलेल्या दिशाभूल करणाऱ्या संपादित भाषणाबद्दल बीबीसीने अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांची माफी मागितली आहे, परंतु मानहानीच्या दाव्याला कोणताही आधार नसल्याचे सांगत भरपाईची त्यांची मागणी फेटाळून लावली आहे. एका निवेदनात, प्रसारकाने म्हटले आहे की, त्यांचे अध्यक्ष समीर शाह यांनी व्हाईट हाऊसला एक वैयक्तिक पत्र पाठवले आहे ज्यामध्ये स्पष्ट केले आहे की ते आणि कॉर्पोरेशन त्यांच्या व्हिडीओबद्दल क्षमस्व आहेत.
“आम्हाला हे मान्य आहे की आमच्या संपादनामुळे अनावधानाने असा आभास निर्माण झाला की आम्ही भाषणातील वेगवेगळ्या मुद्द्यांमधील उतारे दाखवण्याऐवजी भाषणाचा एकच सतत भाग दाखवत आहोत आणि यामुळे असा चुकीचा आभास निर्माण झाला की राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी थेट हिंसक कारवाईचे आवाहन केले आहे,” असे बीबीसीने निवेदनात म्हटले आहे. बीबीसीने असेही म्हटले आहे की त्यांच्या कोणत्याही प्लॅटफॉर्मवर हा माहितीपट पुन्हा प्रसारित करण्याची त्यांची कोणतीही योजना नाही. व्हिडिओ क्लिप ज्या पद्धतीने संपादित करण्यात आली त्याबद्दल बीबीसीला मनापासून खेद आहे, परंतु मानहानीच्या दाव्यासाठी काही आधार आहे याबद्दल आम्ही पूर्णपणे असहमत आहोत, असे कॉर्पोरेशनने म्हटले आहे.
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अद्याप बीबीसीविरुद्ध खटला दाखल केलेला नाही, असे त्यांच्या कायदेशीर पथकाने गुरुवारी सांगितले, त्यांनी व्हाईट हाऊसने केलेल्या पूर्वीच्या दाव्याला विरोध केला. ट्रम्प यांच्या वकिलांनी स्पष्ट केले की, भाषणाच्या बीबीसीच्या संपादनावर आतापर्यंत कोणताही खटला दाखल झालेला नाही. ट्रम्प यांनी रविवारी प्रसारकाला पाठवलेल्या पत्रानंतर त्यांचे हे विधान आले आहे, ज्यामध्ये कायदेशीर कारवाईची धमकी देण्यात आली होती आणि माफी आणि भरपाईची मागणी करण्यात आली होती.
हे ही वाचा..
दिल्ली स्फोटातील प्रमुख आरोपी डॉ. उमर नबीचे पुलवामामधील घर आयईडीने उडवले
सुमेध वडावाला लिखित ‘कार्यकर्ता’ आत्मकथेला पुरस्कार
ते मीनार भारतीयांवर कोसळतील… मनातले मांडे मनातच राहीले
राजकीय पक्षांच्या वाढत्या दबावानंतर युनूस यांच्याकडून निवडणुकीची घोषणा
व्हाईट हाऊसच्या प्रवक्त्या कॅरोलिन लेविट यांनी पत्रकारांना सांगितले की ट्रम्प यांच्या बाहेरील कायदेशीर वकिलाने आधीच खटला दाखल केला आहे, परंतु व्हाईट हाऊसने पुष्टीकरणासाठी पुढील प्रश्नांची उत्तरे दिली नाहीत. ट्रम्प यांच्या कायदेशीर पथकाच्या प्रवक्त्याने सांगितले की, बीबीसीला पत्राचे उत्तर देण्यासाठी शुक्रवार, १४ नोव्हेंबरपर्यंतची अंतिम मुदत देण्यात आली आहे. ट्रम्प यांचे वकील इच्छित असल्यास त्यांनी आधीच खटला दाखल करण्याचा अधिकार राखून ठेवला आहे.