मध्यपूर्वेत वाढत्या युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर डोनाल्ड ट्रम्प यांनी प्रस्तावित केलेल्या नौदलाच्या कारवाईला स्थगिती मिळाली आहे. यामुळे ट्रम्प यांना मोठा दणका मिळाला आहे. ब्रिटन, जपान आणि ऑस्ट्रेलियाने होर्मुझ सामुद्रधुनीमध्ये युद्धनौका पाठवण्याच्या अमेरिकेच्या विनंतीला नकार दिला आहे. या देशांनी स्पष्ट संकेत दिले आहेत की, ते थेट लष्करी संघर्षाऐवजी कूटनीती आणि मर्यादित तांत्रिक सहकार्याला प्राधान्य देतील.
होर्मुझ सामुद्रधुनी या जलमार्गाला इराणने अडथळा आणल्यानंतर, अमेरिकेने या महत्त्वाच्या समुद्री मार्गाच्या सुरक्षेसाठी जागतिक सहयोगींना नौदल पाठवण्याची विनंती केली होती. व्हाइट हाऊसकडून दबाव निर्माण करण्यासाठी सोशल मीडियावर पोस्ट करण्यात आल्या तसेच अनेक देशांच्या नेत्यांशी थेट दूरध्वनीवरून संवादही साधण्यात आला, मात्र सहयोगी देशांची प्रतिक्रिया अपेक्षेच्या विरुद्ध ठरली.
ब्रिटनचे पंतप्रधान कीर स्टारमर यांनी आठवड्याच्या शेवटी झालेल्या दूरध्वनी संभाषणात अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांना स्पष्ट सांगितले की, लंडन सध्या रॉयल नेव्हीचे विध्वंसक जहाज होर्मुझ सामुद्रधुनी येथे पाठवण्यासाठी तयार नाही. ब्रिटनचे मत आहे की थेट लष्करी तैनातीमुळे प्रादेशिक युद्ध आणखी भडकू शकते. त्याऐवजी लंडनने माइन-हंटिंग ड्रोनसारखी तांत्रिक मदत देण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. ब्रिटनचे ऊर्जा मंत्री एड मिलीबंड यांनी बीबीसीला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितले, “होर्मुझ सामुद्रधुनी पुन्हा खुली होणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे, परंतु आपल्याला हेही सुनिश्चित करावे लागेल की या संकटात आपण आणखी भर घालत नाही. आम्ही माइन-हंटिंग ड्रोनसारख्या पर्यायांद्वारे योगदान देऊ शकतो.”
अमेरिकेच्या प्रस्तावाला केवळ युरोपमध्येच नव्हे तर आशिया-प्रशांत प्रदेशातही समर्थन मिळाले नाही. ऑस्ट्रेलियाच्या परिवहन मंत्री कॅथेरीन किंग यांनी सांगितले की, कॅनबेरा सध्या या प्रदेशात जहाज पाठवण्याची योजना करत नाही. त्यांनी एबीसी रेडिओला दिलेल्या मुलाखतीत म्हटले, “आम्हाला माहिती देण्यात आली आहे की आम्ही होर्मुझ जलसंधीत जहाज पाठवण्याचा कोणताही विचार करत नाही. आम्ही आर्थिक परिणामांना तोंड देण्यासाठी तयार आहोत, परंतु नौदल तैनातीची योजना नाही.”
हे ही वाचा:
पाकिस्तानच नाही तर, ब्रिटन मलेशियामध्येही पोहचवली भारतासंबंधीची माहिती
पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांचे वाजले बिगुल; ४ मे रोजी निकाल
तीन राज्यांमध्ये स्फोट घडवण्याचा कट उधळला; आरडीएक्स, आयईडीसह तिघांना अटक
आयएसआयसाठी हेरगिरी करणाऱ्या सहा जणांच्या आवळल्या मुसक्या
ऊर्जा पुरवठ्याच्या दृष्टीने या जलमार्गावर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून असूनही जपाननेही अमेरिकेची विनंती नाकारली. सत्ताधारी लिबरल डेमोक्रॅटिक पक्षाचे वरिष्ठ धोरण अधिकारी तकायुकी कोबयशी यांनी सांगितले की, सक्रिय युद्ध क्षेत्रात जपानच्या आत्मरक्षा दलाला पाठवण्यासाठी घटनात्मक आणि कायदेशीर मर्यादा अत्यंत कठोर आहेत.
सहयोगी देशांनी नकार दिल्यानंतर ट्रम्प प्रशासन आता चीनवरही दबाव आणत आहे. अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांचे म्हणणे आहे की या जलमार्गातून जाणाऱ्या तेलाचा सर्वात मोठा लाभार्थी चीन आहे, त्यामुळे त्यानेही सुरक्षेत योगदान द्यायला हवे. फायनान्शियल टाइम्सला दिलेल्या निवेदनात ट्रम्प म्हणाले, “चीनला त्याच्या तेलापैकी जवळपास ९० टक्के तेल याच मार्गाने मिळते. त्यामुळे या मार्गाचा लाभ घेणाऱ्या देशांनी त्याच्या सुरक्षेत योगदान देणे योग्य ठरेल.”