फ्रान्स हा युरोपियन युनियनमधील १५ वर्षांखालील मुलांच्या सोशल मीडिया वापरावर कठोर निर्बंध लादणारा पहिला देश ठरला आहे. मुलांवर होणाऱ्या अतिरिक्त ऑनलाइन सक्रियतेच्या नकारात्मक परिणामांना रोखण्यासाठी फ्रेंच संसदेने एक ऐतिहासिक कायदा मंजूर केला आहे. राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांनी पाठिंबा दिलेल्या या कायद्यानुसार, १५ वर्षांखालील मुलांना सोशल मीडिया खाती उघडण्यास मनाई असेल आणि सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मना वापरकर्त्यांचे वय तपासणे बंधनकारक असेल.
फ्रेंच सिनेटने मंगळवारी या कायद्याला मंजुरी दिली. त्यानंतर नॅशनल असेंब्लीने २७९ विरुद्ध ८१ मतांनी हे विधेयक मंजूर केले. यामुळे मुलांच्या सोशल मीडिया वापरावर इतके कठोर निर्बंध लादणाऱ्या जगातील काही मोजक्या देशांपैकी फ्रान्स एक बनला आहे.
संसदेच्या मंजुरीनंतर, राष्ट्राध्यक्ष मॅक्रॉन यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आणि याला मुले व किशोरवयीन मुलांचे ऑनलाइन संरक्षण करण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल म्हटले. मतदानानंतर सोशल मीडियावर पोस्ट केलेल्या एका व्हिडिओमध्ये ते म्हणाले, “जेव्हा मुले आणि किशोरवयीन मुलांच्या संरक्षणाचा प्रश्न येतो, तेव्हा फ्रान्स युरोपमध्ये एक अग्रणी देश आहे.” मॅक्रॉन यांची इच्छा आहे की हा कायदा १ सप्टेंबरपासून लागू व्हावा, जेणेकरून फ्रान्समधील नवीन शैक्षणिक वर्षाच्या सुरुवातीपर्यंत त्याची अंमलबजावणी करता येईल. या कायद्यानुसार, सप्टेंबरपासून १५ वर्षांखालील मुलांना सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर नवीन खाती उघडण्यास बंदी घालण्यात येईल. याव्यतिरिक्त, १५ वर्षांखालील वापरकर्त्यांची सध्याची खाती जानेवारी २०२७ पर्यंत बंद केली जातील.
हा कायदा युरोपियन युनियनच्या डिजिटल सेवा कायद्याशी सुसंगत आहे की नाही, याची पडताळणी युरोपियन आयोग करेल. फ्रान्सच्या डिजिटल मंत्री, ॲन ले हावर यांनी सांगितले की, वयाची पडताळणी करण्यासाठी आवश्यक असलेले तंत्रज्ञान आधीच अस्तित्वात असल्याने हा कायदा वेळेवर लागू केला जाऊ शकतो. याव्यतिरिक्त, अतिरिक्त तांत्रिक साधने विकसित केली जात आहेत.
त्यांनी यावर जोर दिला की, कायद्याची अंमलबजावणी करण्याची आणि वापरकर्त्यांच्या वैयक्तिक डेटाची सुरक्षा राखण्याची जबाबदारी सोशल मीडिया कंपन्यांची असेल. शैक्षणिक वेबसाइट्स, ऑनलाइन विश्वकोश आणि वैज्ञानिक प्लॅटफॉर्म यांना या कायद्यातून सूट देण्यात आली आहे. मुलांना किंवा त्यांच्या पालकांना शिक्षा करण्याची कोणतीही तरतूद नाही.
हे ही वाचा:
शरद पवार आणि सुप्रिया सुळे यांची पंतप्रधान मोदींशी भेट
राहुल गांधींकडून विद्यार्थ्यांचा निर्लज्ज राजकीय वापर!
मोतीबिंदू आता वृद्धांपुरता मर्यादित नाही!
कोक्रॉच समर्थकांची पोलिसांवर दगडफेक, आरएएफ जवानालाही मारहाण
तरुणांवर सोशल मीडियाच्या होणाऱ्या परिणामांना सामोरे जाण्यासाठी हा कायदा लागू करण्यात आला आहे. फ्रान्सच्या सार्वजनिक आरोग्य नियामक संस्थेने गेल्या वर्षी इशारा दिला होता की टिकटॉक, स्नॅपचॅट आणि इन्स्टाग्रामसारख्या प्लॅटफॉर्मचा किशोरवयीन मुलामुलींवर, विशेषतः मुलींवर, हानिकारक परिणाम होत आहे. संस्थेच्या एका अहवालानुसार, १२ ते १७ वयोगटातील जवळपास ९० टक्के मुले इंटरनेट वापरण्यासाठी दररोज स्मार्टफोनचा वापर करतात. इतकेच नाही, तर प्रत्येक दोन किशोरवयीन मुलामुलींपैकी एक जण दररोज दोन ते पाच तास आपल्या स्मार्टफोनवर घालवतो.