IMF कर्जातून पाकिस्तानला मिळणारे कडु औषध, आणखी कडवट होत चालले आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने (आयएमएफ) पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांच्या सरकारची कंडोमवरील १८ टक्के GST कमी करण्याची मागणी फेटाळून लावली आहे. IMF च्या मते,चालू आर्थिक वर्षात पाकिस्तान सरकारला कोणतीही कर सवलत देणे अशक्य आहे आणि कंडोमसह गर्भनिरोधक उत्पादने केवळ पुढील अर्थसंकल्पात (२०२६-२७) विचारात घेता येतील. पाकिस्तान सरकारच्या निर्णयांवर IMF प्रभाव असल्याने, पाकिस्तान जलद लोकसंख्या वाढीशी झुंजत असतानाही,गर्भनिरोधक उत्पादने महाग राहतील.
पाकिस्तान आपल्या डळमळीत अर्थव्यवस्थेला आधार देण्यासाठी निधीच्या मदतीवर अवलंबून आहे. पाकिस्तानला ३७ महिन्यांची एक्सटेंडेड फंड फॅसिलिटी (EFF) आणि रेझिलियन्स अँड सस्टेनेबिलिटी फॅसिलिटीच्या (RSF) कुबड्या देण्यात आल्या आहेत. IMF ने आतापर्यंत पाकिस्तानच्या कटोऱ्यात अंदाजे ३.३ अब्ज डॉलर्स ओतले आहेत, तर अतिरिक्त १.२ अब्ज डॉलर्स मंजूरही केले आहेत. तथापि, ही मदत पाकिस्तानला मोफत मिळाली नाही; ही व्यवस्था कठोर सुधारणा अटींसह मिळालेली आहे, ज्यामुळे IMF च्या इशाऱ्यावर सरकारी महसूल वाढवणे, प्रशासन सुधारणे आणि भ्रष्टाचारविरोधी उपाययोजना करणे पाकिस्तानसाठी अपरिहार्य झाले आहे.
पाकिस्तानी माध्यमांनुसार, शाहबाज शरीफ यांच्या सूचनेनुसार, फेडरल बोर्ड ऑफ रेव्हेन्यू (एफबीआर) ने कंडोमवरील जीएसटी हटवण्यासाठी औपचारिकपणे आयएमएफची मंजुरी मागितली होती. तथापि, आयएमएफ अधिकाऱ्यांनी हा प्रस्ताव पूर्णपणे नाकारत म्हटले की चालू कार्यक्रमादरम्यान कर सवलती देता येणार नाहीत. जिओ न्यूजनुसार, आयएमएफने स्पष्टपणे सांगितले की असे बदल फक्त पुढील अर्थसंकल्पाच्या तयारीदरम्यानच चर्चा करता येतील.
कंडोमवरील जीएसटी हटवल्याने सरकारी तिजोरीला ४०० ते ६०० दशलक्ष रुपयांचे नुकसान झाले असते, जे आयएमएफला अस्वीकार्य आहे. पाकिस्तान चालू आर्थिक वर्षासाठी १३.९७९ ट्रिलियन रुपयांचे सुधारित महसूल लक्ष्य पूर्ण करण्यासाठी संघर्ष करत आहे अशावेळी सवलत देणे पाकिस्तानी तिजोरीला मारक ठरले असले. याशिवाय IMF ने सॅनिटरी पॅड आणि बेबी डायपरवरील जीएसटी कमी करण्याचे प्रस्ताव देखील नाकारले. वॉशिंग्टनस्थित कर्ज देणाऱ्या बँकेने असा इशारा दिला आहे की सवलतींमुळे कर अंमलबजावणी गुंतागुंतीची होऊ शकते आणि तस्करीला प्रोत्साहन मिळू शकते.
पाकिस्तानचा लोकसंख्या वाढीचा दर २.५५ टक्के आहे, जो जागतिक स्तरावर सर्वाधिक आहे आणि दरवर्षी लोकसंख्येत अंदाजे ६ दशलक्ष लोक जोडले जात आहेत. गर्भनिरोधक उत्पादनांच्या उच्च किमतीमुळे कुटुंब नियोजनाच्या प्रयत्नांना अडथळा निर्माण होण्याची शक्यता आहे. तज्ञांचे म्हणणे आहे की यामुळे आरोग्य आणि शिक्षणासारख्या सार्वजनिक सेवांवर आणखी ताण येऊ शकतो, जिथे संसाधने आधीच मर्यादित आहेत.
IMF च्या अटींनुसार, पाकिस्तान पाकिस्तान इंटरनॅशनल एअरलाइन्स (PIA) च्या खाजगीकरणाकडेही पुढे जात आहे. सरकारने ७ अब्ज डॉलर्सच्या बेलआउट कार्यक्रमाच्या अटी म्हणून कर्जबाजारी राष्ट्रीय विमान कंपनीमधील बहुसंख्य हिस्सा विकण्यास सहमती दर्शविली आहे. बोली २३ डिसेंबर रोजी होणार आहे, पहिल्या टप्प्यात ७५ टक्के हिस्सा देण्यात येईल आणि उर्वरित २५ टक्के हिस्सा प्रीमियमवर खरेदी करण्याचा पर्याय असेल.
एकंदरीत, कंडोम आणि इतर गर्भनिरोधकांवर जीएसटी कपात करण्यास नकार देण्याचा आयएमएफचा निर्णय पाकिस्तानच्या राजकोषीय शिस्त धोरणाशी सुसंगत आहे, परंतु सामान्य नागरिकांसाठी गर्भनिरोधकांच्या उपलब्धतेच्या कमतरतेवर त्याचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे आणि पाकिस्तानची वृद्धिंगत असलेली लोकसंख्या वाढवून त्याचा भार पाकिस्तानच्या कुंथणाऱ्या तिजोरीवर आणखी वाढेल.
हे ही वाचा:
मुस्लिम बायकोच्या प्रेमात केली स्वतःच्या आई- वडिलांची हत्या; मृतदेह फेकले नदीत!