केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल यांनी सांगितले की, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका (पीएसबी) आता अधिक मजबूत आणि स्पर्धात्मक झाल्या असून देशाच्या आर्थिक प्रगतीसाठी त्या खासगी व परदेशी बँकांसोबत खांद्याला खांदा लावून उभ्या आहेत. एका अधिकृत निवेदनानुसार, एमएसएमई बँकिंग एक्सलन्स अवॉर्ड्स कार्यक्रमाला संबोधित करताना केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल म्हणाले की, सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांना (एमएसएमई) वेळेवर आणि पुरेसा कर्जपुरवठा करण्यात बँकिंग व्यवस्था अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे.
ते म्हणाले की, गेल्या काही वर्षांत एमएसएमई क्षेत्राला मिळणाऱ्या कर्जात दरवर्षी सरासरी १४ टक्के वाढ झाली आहे. तसेच भारताने विविध देशांबरोबर केलेल्या मुक्त व्यापार करारांमुळे (एफटीए) एमएसएमई क्षेत्राला मोठा फायदा होणार आहे, असेही त्यांनी नमूद केले. मंत्र्यांनी सर्व संबंधित घटकांना आवाहन केले की, एफटीएतून मिळणाऱ्या संधींचा एकत्रितपणे पूर्ण लाभ घ्यावा आणि दोन देशांमधील व्यापार दुप्पट, तिप्पट आणि चौपट करण्याचे उद्दिष्ट ठेवावे. कर्ज सुलभ करण्यासाठी सरकारच्या विविध योजनांचा उल्लेख करताना त्यांनी मुद्रा कर्ज योजना (पीएमएमवाय) अधोरेखित केली. या योजनेअंतर्गत सुमारे ७० टक्के कर्ज महिलांना देण्यात आले असून, यासाठी कोणत्याही हमीची आवश्यकता नव्हती, असे त्यांनी सांगितले.
हेही वाचा..
राहुल गांधी भारतविरोधी मोहीम राबवताहेत
चक्रीवादळाचा तडाखा बसलेल्या श्रीलंकेला ४५० दशलक्ष डॉलर्सचे मदत पॅकेज
पाकिस्तानला घरचा अहेर; भारताने बहावलपूर, मुरीदकेवर केलेले हल्ले चुकीचे कसे?
राहुल गांधींचा जर्मनीतही वोटचोरीचा आरोप
त्यांनी पीएम स्वनिधी योजनेचाही उल्लेख केला. या योजनेत सुरुवातीला १०,००० रुपये कर्ज देण्यात आले, तर हप्ते वेळेवर फेडल्यास ही रक्कम पुढे २०,००० रुपये आणि ५०,००० रुपये इतकी वाढवण्यात आली. यामुळे छोटे दुकानदार तसेच फेरीवाले व हातगाडीधारकांना सावकारांकडून कर्ज घेण्यापासून वाचता आले. ते म्हणाले की, जागतिक पातळीवर भारत २०४७ पर्यंत ३०–३५ ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनण्याच्या दिशेने वाटचाल करीत आहे, ज्यामुळे भारताला आठ पटीने विकासाची संधी उपलब्ध होणार आहे. त्यांनी सांगितले की, गेल्या वर्षी बँकांनी सुमारे ३ लाख कोटी रुपये नफा कमावला. यावरून बँका प्रामाणिक लोकांना कर्ज देण्यास सक्षम असल्याचे स्पष्ट होते.
केंद्रीय मंत्र्यांनी नमूद केले की, कोरोना महामारीच्या काळात सरकारने एमएसएमई कर्जाची हमी स्वतः घेतली होती, ज्यामुळे कोणतीही अतिरिक्त हमी न देता कर्ज उपलब्ध होऊ शकले. बँकांनी उदारपणे आणि जबाबदारीने कर्जपुरवठा करावा, कर्ज मंजुरीची प्रक्रिया जलद व पारदर्शक ठेवावी, तसेच एमएसएमईंना भांडवल आणि योग्य मार्गदर्शन द्यावे, जेणेकरून त्यांना सरकारी योजनांचा पूर्ण लाभ घेता येईल, असे आवाहन त्यांनी केले.