बांगलादेशच्या पदच्युत पंतप्रधान शेख हसीना यांच्या अडचणी वाढत असताना बांगलादेशकडून सातत्याने भारतावरही गंभीर आरोप केले जात आहेत. १६ वर्षांपूर्वी झालेल्या हिंसक बांगलादेश रायफल्स (बीडीआर) बंडाची चौकशी करण्यासाठी स्थापन केलेल्या आयोगाने म्हटले आहे की, बांगलादेशच्या माजी पंतप्रधानांनी स्वतः या बंडाचे आदेश दिले होते. तसेच या घटनेत तीव्र वाढ होत असताना, आयोगाने बांगलादेश सैन्याला कमकुवत करण्यात भारताचा सहभाग असल्याचा आरोपही केला.
आयोगाने काढलेल्या या निष्कर्षांमुळे ७८ वर्षीय शेख हसीना यांच्यावर आता नवीन दबाव निर्माण झाला आहे. गेल्या वर्षीच्या निदर्शनांवर शेख सरकारने केलेल्या कारवाईशी संबंधित “मानवतेविरुद्धच्या गुन्ह्यांसाठी” हसीना यांच्या अनुपस्थितीत त्यांना मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. गेल्या वर्षी हसीना यांना पदच्युत केल्यानंतर मुहम्मद युनूस यांच्या नेतृत्वाखालील अंतरिम सरकारने स्थापन केलेल्या आयोगाला ढाका येथे सुरू झालेल्या आणि देशभर पसरलेल्या बांगलादेश रायफल्स (बीडीआर) बंडाची पुनर्तपासणी करण्याचे काम देण्यात आले होते. २००९ मध्ये झालेल्या दोन दिवसांच्या बंडात हसीना पुन्हा सत्तेत आल्यानंतर काही आठवड्यांतच उच्च लष्करी अधिकाऱ्यांसह ७४ लोकांचा मृत्यू झाला होता.
आयोगाचे प्रमुख एएलएम फजलुर रहमान म्हणाले की, तत्कालीन अवामी लीग सरकार या बंडात थेट सहभागी होते. त्यांनी माजी खासदार फजले नूर तापोश यांचे नाव “मुख्य समन्वयक” म्हणून ठेवले आणि दावा केला की तापोश यांनी हत्येसाठी “ग्रीन सिग्नल” देणाऱ्या हसीना यांच्या इशाऱ्यावरून काम केले. सरकारच्या प्रेस कार्यालयाने प्रसिद्ध केलेल्या रहमानच्या अहवालाच्या सारांशात एका अज्ञात परदेशी शक्तीचा सहभाग असल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. “या सैन्याला कमकुवत करणे आणि बांगलादेशला अस्थिर करणे हा या कटाचा उद्देश होता. त्यावेळी भारत अस्थिरता निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत होता तर तत्कालीन सरकार आपले राज्य वाढवण्याचा प्रयत्न करत होते,” असे रहमान म्हणाले. तसेच पुढे ते म्हणाले, त्या काळात सुमारे ९२१ भारतीय देशात आले. त्यापैकी ६७ भारतीयांचा ठावठिकाणा अज्ञात आहे, असे फजलुर रहमान म्हणाले.
हे ही वाचा:
संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात १३ विधेयके ठरणार महत्त्वाची
संसद अधिवेशनापूर्वी सर्वपक्षीय बैठक संपन्न
आरबीआय पॉलिसी, ऑटो सेल्स आणि आर्थिक आकडे ठरवतील बाजाराचा कल
भारताने या आरोपावर अद्याप कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही. २०२४ मध्ये जुलैच्या उठावात सत्ता उलथवून हसीना यांनी भारतात आश्रय घेतल्यापासून ढाका आणि नवी दिल्ली यांच्यातील संबंध ताणले गेले आहेत. तर, युनूस यांनी आयोगाच्या निष्कर्षांचे स्वागत केले. “कमिशनच्या अहवालातून अखेर सत्य उघड झाले आहे,” असे ते म्हणाले.