अमेरिकेने लादलेल्या शुल्कामुळे भारताने रशियाला युक्रेन युद्ध धोरण स्पष्ट करण्यास सांगितल्याचा दावा पश्चिमेकडील लष्करी आघाडी नाटोचे सरचिटणीस मार्क रुट यांनी केला. मात्र, रुट यांचा दावा भारताने पूर्णपणे फेटाळून लावला. शुक्रवारी जारी केलेल्या निवेदनात, परराष्ट्र मंत्रालयाने असे कोणतेही बोलणे झाले नाही असे म्हटले आहे आणि भविष्यात नाटो प्रमुखांना वक्तव्ये करण्यापूर्वी सावधगिरी बाळगण्यास सांगितले आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या विषयावर रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांच्याशी थेट चर्चा केल्याचा दावा केल्याबद्दल भारताने नाटो प्रमुखांवर टीका केली. “पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांच्यातील कथित फोन संभाषणाबाबत नाटोचे सरचिटणीस मार्क रुट यांचे विधान पाहिले आहे. हे विधान तथ्यात्मकदृष्ट्या चुकीचे आणि पूर्णपणे निराधार आहे. पंतप्रधान मोदी यांनी कधीही राष्ट्राध्यक्ष पुतिन यांच्याशी सुचविल्याप्रमाणे बोललेले नाही. अशी कोणतीही चर्चा झालेली नाही,” असे परराष्ट्र मंत्रालयाने जारी केलेल्या अधिकृत निवेदनात म्हटले आहे.
गुरुवारी न्यू यॉर्कमध्ये संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेच्या वेळी सीएनएनशी बोलताना रुट म्हणाले होते की अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतावर लादलेल्या आयात शुल्काचा मोठा परिणाम होत आहे. ते म्हणाले की, दिल्ली पुतिन यांच्याशी फोनवर चर्चा करत आहे आणि नरेंद्र मोदी त्यांना युक्रेनवरील त्यांची रणनीती स्पष्ट करण्यास सांगत आहेत कारण भारतावर लादलेल्या आयात शुल्काचा फटका बसत आहे.
रूट यांना सावधगिरी बाळगण्याचे आवाहन करताना, भारताने म्हटले आहे की त्यांना आशा आहे की नाटो प्रमुख त्यांच्या सार्वजनिक वक्तव्यांमध्ये अधिक जबाबदार असतील. “नाटोसारख्या महत्त्वाच्या संस्थेच्या नेतृत्वाने सार्वजनिक वक्तव्यांमध्ये अधिक जबाबदारी आणि अचूकता दाखवावी अशी आमची अपेक्षा आहे. पंतप्रधानांच्या कार्यक्रमांचे चुकीचे वर्णन करणारे किंवा कधीही न घडलेल्या संभाषणांचे संकेत देणारे निष्काळजी भाष्य अस्वीकार्य आहे,” असे परराष्ट्र मंत्रालयाने सांगितले.
हे ही वाचा :
बीडमध्ये मौलवी अशफाक शेखचे वादग्रस्त वक्तव्य : “मुख्यमंत्री योगींना इथेच दफन करेन”
बरेलीत जुम्म्याच्या नमाजानंतर ‘आय लव्ह मोहम्मद’ रॅली, तोडफोड, दगडफेक
अभाविपचा विजय : देशातील तरुणाईचा बदललेला कौल
बिहारमधील ७५ लाख महिलांच्या खात्यात जाणार प्रत्येकी १० हजार!
“भारताची ऊर्जा आयात ही भारतीय ग्राहकांना अपेक्षित आणि परवडणारी ऊर्जा किंमत सुनिश्चित करण्यासाठी आहे. भारत आपले राष्ट्रीय हित आणि आर्थिक सुरक्षितता जपण्यासाठी सर्व आवश्यक उपाययोजना करत राहील,” असे सरकारने पुढे म्हटले आहे.