सरकारी सर्व्हेक्षणानुसार, पाकिस्तानच्या सिंध प्रांतात वय वर्षे ५ ते १७ असलेल्या सुमारे १३ लाख मुलांना बालकामगार म्हणून काम करण्यास भाग पाडले गेले आहे, ज्यापैकी ६५ टक्के मुलं शेती क्षेत्रात काम करत आहेत. सर्व्हे विशेष आहे कारण पाकिस्तानच्या लेबर डिपार्टमेंटने युनिसेफच्या सहकार्याने सिंध चाइल्ड लेबर सर्व्हे २०२३-२४ सुरू केले आहे. पाकिस्तानच्या Daily Dawn वेबसाइटवर प्रकाशित अहवालानुसार, १३ लाख मुलांपैकी सुमारे दोन-तृतीयांश शेती क्षेत्रात काम करतात, त्यानंतर १२.४ टक्के मॅन्युफॅक्चरिंगमध्ये, आणि १०.८ टक्के होलसेल/रिटेल ट्रेडमध्ये होते.
सुमारे ३० वर्षांनंतर केलेल्या या पहिल्या सर्व्हेक्षणाने बालकामगारांना संपवण्यासाठी मजबूत धोरणं राबवण्याचे पुरावे दिले आहेत. यात सिंध प्रांतातील २९ जिल्ह्यांमध्ये मुलांची शैक्षणिक स्थिती, वातावरण आणि कामाची जबाबदारी याबाबत तपशील सादर केले गेले आहेत. सर्व्हेनुसार, प्रांतात काम करणाऱ्या मुलांची संख्या १९९६ मध्ये झालेल्या सर्व्हेनंतर सुमारे ५० टक्क्यांनी कमी झाली आहे. त्या वेळी ही संख्या २०.६ टक्के होती. ऑक्टोबर २०२३-२४ मध्ये, ५ ते १७ वर्षे वयाच्या १०.३ टक्के मुलं बालकामगारात समाविष्ट होती, ज्यामध्ये १३.७ टक्के मुलं आणि ६.६ टक्के मुली होत्या.
हेही वाचा..
‘दारू पिऊन गाडी चालवणारे दहशतवादी’
स्वस्थ भारतच विकसित भारताची पायाभरणी
‘मोंथा’ चक्रीवादळामुळे आंध्र प्रदेशात अलर्ट
तेजस्वी यादवांवर अमित मालवीय यांचा निशाणा
सर्व्हेनुसार, ४४.३ टक्के पालक मुलांना कामासाठी पाठवतात कारण त्यांना घरातील उत्पन्न वाढवायचे असते, तर ४३.५ टक्के मुलं कामामुळे थकवा किंवा जखमा झाल्याची नोंद करतात. बालकामगार सर्वात जास्त सुझावल (३५.१ टक्के) आणि थारपारकर (२५.६ टक्के) जिल्ह्यात आहेत, तर मलिर (२.७ टक्के) आणि कराची साउथ (३ टक्के) मध्ये कमी आहेत. सर्व्हेनुसार, १०-१७ वर्षांच्या मुलांपैकी ५०.४ टक्क्यांना धोकादायक परिस्थितींचा सामना करावा लागतो. या मुलांना भारी वजन उचलावे लागणे (२९.८ टक्के), जास्त उष्णतेत काम करावे लागणे (२८.१ टक्के) आणि कामाच्या ठिकाणी दुर्व्यवहार (१७.५ टक्के) सहन करावा लागतो.
सर्व्हेत असे दिसून आले की, काम करणाऱ्या मुलांपैकी फक्त ४१.२ टक्के मुलं शाळेत जातात, तर काम न करणाऱ्या मुलांपैकी ६९.९ टक्के मुलं शाळेत जातात. वय वाढल्यास शाळेत जाणाऱ्या मुलांची संख्या कमी होते; १४-१७ वर्षांच्या काम करणाऱ्या किशोरांपैकी फक्त २९.१ टक्के शाळेत जातात. सर्व्हेनुसार, सर्वात गरीब कुटुंबांपैकी ३३.७ टक्के कुटुंबांमध्ये एक मुलं काम करते. जे कुटुंब बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम (BISP) पासून मदत घेतात किंवा आर्थिक अडचणीत आहेत, त्यामध्ये बालकामगारांची संख्या जास्त आहे. सर्व्हे लॉन्च करताना लेबर सेक्रेटरी असदुल्लाह एब्रो यांनी सांगितले की, सर्व्हेचे निकाल भविष्यातील धोरण ठरवण्यासाठी स्पष्ट संदेश देतात. त्यांनी SINDH PROHIBITION OF EMPLOYMENT OF CHILDREN ACT, 2017 मजबूत करण्यावर आणि या समस्येच्या मुळाशी पोहोचण्यासाठी धोरणं तयार करण्यावर भर दिला.