न्यूझीलंडचे पंतप्रधान क्रिस्टोफर लक्सन यांनी शनिवारी सांगितले की भारतासह फ्री ट्रेड अॅग्रीमेंट (एफटीए)मुळे रोजगार वाढतील. तसेच, निर्यात आणि उत्पन्नामध्येही वाढ होईल. हे त्यांनी त्या वेळी सांगितले जेव्हा भारत आणि न्यूझीलंडने एक व्यापक आणि दीर्घकाळापासून अपेक्षित एफटीए (मुक्त व्यापार करार) पूर्ण केला. सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ‘एक्स’ वर एका पोस्टमध्ये लक्सन म्हणाले, “आपण म्हटलं होतं की आपल्याला आपल्या पहिल्या कार्यकाळात भारतासह मुक्त व्यापार करार करायचा आहे आणि आपण ते पूर्ण केले. या ऐतिहासिक कराराचा अर्थ १.४ अब्ज भारतीय ग्राहकांसाठी दरवाजे उघडणे, जास्त नोकऱ्या, जास्त उत्पन्न आणि जास्त निर्यात करणे होय.”
एफटीएवर चर्चा औपचारिकरित्या १६ मार्चला सुरू झाली होती. नऊ महिन्यांत पूर्ण झालेल्या कराराचे स्वागत करत लक्सन म्हणाले, “मूळ गोष्टी नीट करा. भविष्य घडवा.” याआधी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी भारत-न्यूझीलंड एफटीएला एक ऐतिहासिक टप्पा म्हटले होते. त्यांनी ‘एक्स’ वर लिहिले, “भारत-न्यूझीलंड संबंधांसाठी महत्त्वाचा क्षण, द्विपक्षीय व्यापार आणि गुंतवणूक मजबूत करण्याचा टप्पा. माझ्या मित्र पीएम क्रिस्टोफर लक्सन आणि मी ऐतिहासिक भारत-न्यूझीलंड मुक्त व्यापार करार पूर्ण झाल्यानंतर काही वेळा उत्तम चर्चा केली.”
हेही वाचा..
पीएनबीने श्रेय फर्मच्या कर्ज खात्यांना फसवणूक म्हणून जाहीर केले
पंकज चौधरी यांनी घेतले बांके बिहारींचे आशीर्वाद
भारताविरोधात ऑस्ट्रेलियाच्या भूमीचा वापर करतात खलिस्तानी
सिद्दारमैया सरकार प्रत्येक क्षेत्रात अपयशी
एफटीएमुळे भारतीय निर्यातवरील ड्यूटी समाप्त होते. तसेच, दीर्घकालीन आर्थिक आणि रणनीतिक सहकार्य मजबूत करण्यासाठी १५ वर्षांत २० अब्ज डॉलर्स गुंतवणुकीची हमीही देण्यात आली आहे. वाणिज्य मंत्रालयानुसार, हा करार भारतातील कामगारप्रधान क्षेत्रातील बाजारपेठेत प्रवेश वाढवतो. या क्षेत्रांमध्ये कापड, कपडे, चमडा, बूट, समुद्री उत्पादने, रत्न व दागिने, हस्तकला, अभियांत्रिकी वस्तू आणि ऑटोमोबाईल यांचा समावेश आहे, जे थेट भारतीय कामगार, कारीगर, महिला, युवा आणि एमएसएमईसाठी फायदेशीर आहेत आणि त्यांना जागतिक मूल्य साखळीमध्ये सखोल समाकलित करतात.
दरम्यान, वाणिज्य मंत्रालयानुसार, भारताने अनेक महत्त्वाच्या क्षेत्रांत चांगली कामगिरी केली आहे. यामध्ये आयटी आणि आयटी-सक्षम सेवा (सॉफ्टवेअर आणि संगणक सेवा), व्यावसायिक सेवा (वकील, अभियांत्रिकी, लेखा), शिक्षण (ऑनलाइन कोर्स, प्रशिक्षण), वित्तीय सेवा (बँकिंग, विमा), पर्यटन, बांधकाम (इमारत व पायाभूत सुविधा) आणि इतर व्यवसाय सेवा यांचा समावेश आहे.