भारतीय सैन्याच्या ऑपरेशन सिंदूर दरम्यान नष्ट झालेल्या दहशतवादी तळांना पुन्हा सक्रिय करण्यासाठी पाकिस्तानने पूर्ण ताकद खर्च करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या योजनेवर मुख्य लक्ष जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तय्यबा आणि हिजबुल मुजाहिदीन या तीन दहशतवादी गटांवर केंद्रीत आहे. या तिढीवर योग्य प्रकारे कारभार करण्यासाठी आता पाकिस्तान सैन्य नवीन भरती केलेल्या सदस्यांना प्रशिक्षण देणार आहे. जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तय्यबा आणि हिजबुल मुजाहिदीन यांचे नविन सदस्य प्रशिक्षणासाठी पाकिस्तानी सैन्याने स्वतःचे अधिकारी तैनात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यापूर्वी या शिविरांचे संचालन प्रशिक्षण दिलेल्या कमांडर करत असत.
आता या दहशतवादी शिविरांमधील सर्व प्रशिक्षणाचे नेतृत्त्व मेजर रँकच्या अधिकाऱ्याच्या हातात राहणार आहे. शिवाय, या सर्व शिविरांना पाकिस्तानी सैन्य सुरक्षितता देखील प्रदान करेल. या शिविरांमधील प्रत्येक ऑपरेशनवर पाकिस्तानी सैन्याची थेट पाहाणी असेल. शिवाय, पाकिस्तानची गुप्तहेर संस्था आय.एस.आय. तांत्रिक मदतही देत आहे. या सर्व दहशतवादी शिविरांमध्ये अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाईल. आय.एस.आय. सुनिश्चित करत आहे की नवनिर्मित शिविर पारंपारिक शस्त्रास्त्रांऐवजी उच्च तंत्रज्ञानाने सुसज्ज असावीत. आय.एस.आय. या दहशतवादी गटांना उच्च तंत्रज्ञानाच्या ड्रोन तंत्रज्ञानानेही सुसज्ज करत आहे.
हेही वाचा..
पाकिस्तानविरुद्ध भारतीय संघ करेल शानदार प्रदर्शन
भारतीय कुटुंबांची संपत्ती सर्वाधिक वेगाने वाढली
सनातनमुळे भारताची ओळख, धमक्या देणे थांबवा
मुंबईत कैद्याने तुरुंग अधिकाऱ्यावर केला हल्ला
याशिवाय, हे दहशतवादी गट डिजिटल युद्धाचे साधनेही मोठ्या प्रमाणावर वापरणार आहेत. पाकिस्तानी सैन्यातील अधिकारी दहशतवाद्यांच्या भरतीपासून ते प्रशिक्षणापर्यंत—प्रत्येक ऑपरेशनची थेट देखरेख करत आहेत आणि अशा शस्त्रांची व्यवस्था करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे ज्यांनी थेट भारतावर हल्ले करता येतील. भविष्यात या दहशतवादी गटांच्या रचनेत मोठा बदल होणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की या बदलामागे अनेक कारणे आहेत.
पहिले, आय.एस.आय. हे चांगले नाहीत की कोणत्याही भारतीय मोहिमेदरम्यान पुन्हा या शिविरांवर हल्ला होऊ नये. दुसरे, पाकिस्तानाला हवे आहे की त्याचे दहशतवादी गट त्यांच्या देशातूनच भारतावर हल्ले करण्यास सक्षम असावेत. तिसरे, पाकिस्तानी सैन्य हे भारतीय सैन्याचे लक्ष या दहशतवादी गटांकडून वळवून ठेवू इच्छित आहे, जेणेकरून ते बलूचिस्तान नॅशनलिस्ट आर्मी (बीएलए) आणि तहरीक-ए-तालिबान (टीटीपी) यांच्याशी सुलभतेने निपटू शकेल. बलूचिस्तानमधील सुरक्षिततेच्या बाबतीत, पाकिस्तानने अमेरिका आणि चीन—दोघांसोबत केलेल्या विद्यमान प्रतिबद्धतांना ध्यानात घेऊन—तो टीटीपी आणि बीएलए यांवर अधिक लक्ष केंद्रित करेल आणि भारतीय सैन्याशी संवाद साधण्यापेक्षा ह्या गटांवर अधिक दाब देण्याचा विचार करीत आहे.
अमेरिकेशी खनिज करारावर सही करणाऱ्या पाकिस्तानवर बलूचिस्तानच्या सुरक्षिततेचा दाब आहे. पाकिस्तानने चीनला हेही आश्वासन दिले आहे की ते चीन–पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (CPEC) प्रकल्प 2.0 ची सुरक्षितता सुनिश्चित करील आणि या प्रतिबद्धतेसाठी त्याला टीटीपी आणि बीएलए दोन्हींवर नियंत्रण ठेवावे लागेल. पाकिस्तानी सैन्याच्या परिस्थितीचा आणि चीन व अमेरिकेशी तिळमात्र नात्यांमधील सततच्या चर्चेचा विचार करता, त्याच्याकडे या सुरक्षा हमक्या सोडून दुसरा पर्याय दिसत नाही.
खासगीदृष्ट्या, अमेरिकेशीच्या खनिज करारामुळे घसरत असलेल्या अर्थव्यवस्थेसाठी पाकिस्तानाच्या बाबतीत हे महत्वाचे ठरणार आहे. तसेच, चीनने पाकिस्तानला सांगितले आहे की जर त्याला CPEC २.० चा भाग व्हायचे असेल तर त्याला निधी उभारणे आवश्यक आहे. यामुळे पाकिस्तानावर आर्थिकदृष्ट्या दबाव आला आहे कारण आता त्याला निधी उभारावा लागणार आणि प्रकल्पाची सुरक्षा सुनिश्चित करावी लागणार. चीननेच पाकिस्तानला इशारा दिला होता कारण CPEC-१ च्या काळात पाकिस्तानने चिनी हितांचे संरक्षण करण्यात अपयश दाखवले होते.
हे लक्षात घेऊन, पाकिस्तानी सैन्य आपल्या तीन दहशतवादी गटांमध्ये मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करत आहे. ते खाडी देशांमध्ये रहात असलेल्या लोकांकडून मोठ्या प्रमाणात निधी गोळा करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. भारतावर थेट हल्ला करण्यास सक्षम अत्याधुनिक शस्त्रांनी या दहशतवादी गटांचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी आय.एस.आय.ने प्रत्येक गटावर वार्षिक किमान १०० कोटी इतके गुंतवण्याचा निर्णय घेतल्याचे सांगितले जाते. पाकिस्तानी सैन्य जेथे दहशतवादी ठिकाणांची प्रत्येक क्रिया थेट नियंत्रणात घेण्याचा विचार करत आहे तिथे या गटांच्या प्रमुखांची भूमिका मर्यादित केली जाणार आहे; त्यांचा वापर तरुणांचे मेंदू धुतून कट्टर बनवण्यास आणि त्यांना दहशतवाद्यांच्या संघटनांमध्ये सामील करण्यास होईल.