पाकिस्तानला सन २०२६ मध्ये गंभीर आर्थिक आव्हानांचा सामना करावा लागू शकतो. कमजोर आर्थिक वाढ, सातत्याने होत असलेले दहशतवादी हल्ले आणि हवामान बदलाशी संबंधित संभाव्य आपत्ती यांमुळे देशाच्या अडचणी आणखी वाढत आहेत, असे निक्केई एशियामध्ये प्रसिद्ध झालेल्या एका नव्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. फरहान बोखारी यांनी लिहिलेल्या या अहवालानुसार, पाकिस्तानला सन २०२४ मध्ये आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (आयएमएफ) कडून सन २०२७ पर्यंत मिळालेल्या ७ अब्ज डॉलर्सच्या कर्जामुळे परकीय कर्जावरील डिफॉल्ट टळला आहे; मात्र सन २०२६ मध्ये देशासमोर अनेक मोठी आव्हाने उभी राहणार आहेत.
अहवालात म्हटले आहे की पाकिस्तानचा सध्याचा वार्षिक आर्थिक विकास दर सुमारे ३ टक्के आहे, जो देशाच्या लोकसंख्या वाढीच्या दरापेक्षा थोडाच अधिक आहे. ही परिस्थिती अर्थव्यवस्थेसाठी चिंताजनक मानली जात आहे. आर्थिक वाढीला गती देण्यासाठी पाकिस्तानला कठोर अंतर्गत सुधारणांची गरज आहे. अहवालानुसार, पाकिस्तानच्या सुमारे २५.७ कोटी लोकसंख्येपैकी ४० टक्क्यांपेक्षा अधिक लोक अत्यंत दारिद्र्यात जीवन जगत आहेत. तसेच देशातील निरक्षरतेचे प्रमाणही गंभीर आहे, जिथे जवळपास ४० टक्के लोकसंख्या निरक्षर मानली जाते.
हेही वाचा..
ईसीआयनेट अॅप सुधारण्यासाठी निवडणूक आयोगाने नागरिकांकडून सूचना मागवल्या
हिंदुत्व भारतातील सर्वांना एकत्र जोडणारे सूत्र
मुघलांप्रमाणे काँग्रेसची हिंदूंविषयी द्वेषाची भावना
२०२६ मध्ये शेअर बाजार मजबूत राहण्याची अपेक्षा
अहवालात हेही नमूद करण्यात आले आहे की पाकिस्तानमधील सततची राजकीय ओढाताण गुंतवणूकदारांचा विश्वास कमकुवत करत आहे, विशेषतः दीर्घकालीन गुंतवणूक करू इच्छिणाऱ्या गुंतवणूकदारांचा. जोपर्यंत राजकीय संघर्ष थांबत नाही, तोपर्यंत मध्यम आणि दीर्घकालीन गुंतवणुकीबाबत गुंतवणूकदार सावध राहतील. नवीन भांडवली गुंतवणुकीचा अभाव असल्याने पाकिस्तान कमी आर्थिक विकासाच्या दुष्चक्रात अडकून राहण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे.
याशिवाय, पाकिस्तानने अलीकडच्या वर्षांत मुसळधार पाऊस आणि पुरांमुळे मोठ्या प्रमाणावर विध्वंस सहन केला आहे. अहवालानुसार, सन २०२६ मध्ये मागील वर्षाच्या तुलनेत सुमारे २० टक्के अधिक पावसाची शक्यता आहे, ज्यामुळे परिस्थिती आणखी गंभीर होऊ शकते. अहवालात असेही सांगितले आहे की पाकिस्तानमध्ये ५ वर्षांखालील जवळपास एक-तृतीयांश मुले कुपोषणामुळे खुंटलेल्या शारीरिक वाढीची (स्टंटिंग) शिकार आहेत. दीर्घकाळ वेगवान आर्थिक विकास न होणे आणि संपत्तीचे समान वितरण न होणे हीदेखील देशाची मोठी समस्या असल्याचे अहवालात म्हटले आहे.