सोशल मीडिया वापरावर घातलेल्या बंदी विरोधात नेपाळमध्ये निदर्शने सुरू झाली आणि अवघ्या काही तासांमध्ये या निदर्शनांना हिंसक वळण मिळाले. हिंसाचार इतका पसरला की सरकार कोसळले आणि आता नेपाळचे पंतप्रधान देश सोडण्याच्या तयारीत असल्याचे बोलले जात आहे. नेपाळमधील या घटनांनी भारताशेजारील देशांमधील नुकत्याच झालेल्या सत्ता बदलांची आठवण पुन्हा एकदा करून दिली आहे.
गेल्या तीन वर्षांमध्ये भारताच्या सीमेला लागून असलेल्या तीन देशांनी राजकीय हालचाली अनुभवल्या आहेत. या यादीत आता नेपाळचा समावेश झाला आहे. श्रीलंकेतील आर्थिक संकट, पाकिस्तानमध्ये इम्रान खान यांची हकालपट्टी आणि बांगलादेशमध्ये शेख हसीना यांचे सरकार कोसळणे या महत्त्वाच्या आणि मोठ्या राजकीय घडामोडी भारताच्या शेजारील देशांनी पाहिल्या. निदर्शनांना हिंसक वळण मिळून सत्तापालट झाल्याचे दिसून आले.
नेपाळमध्ये सोशल मीडियावरील बंदीविरोधात सुरू झालेल्या आंदोलनाचे रूपांतर भ्रष्टाचाराविरुद्धच्या निदर्शनांमध्ये झाले. याला हिंसक वळण मिळाले आणि पंतप्रधान केपी शर्मा ओली यांना राजीनामा दिला. आता ते दुबईला पळून जाण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. मंगळवारी, आंदोलकांनी राष्ट्रपती रामचंद्र पौडेल, ओली आणि इतर मंत्र्यांच्या खाजगी निवासस्थानांची तोडफोड केली आणि आग लावली.
२०२४ मध्ये बांगलादेशात आणि २०२२ मध्ये श्रीलंकेतही अशाच घटना घडल्या होत्या. देशांतर्गत मुद्द्यांवरून जनतेचा रोष भ्रष्टाचारविरोधी निदर्शनांमध्ये रूपांतरित झाला. या देशांमध्येही नेत्यांच्या निवासस्थानांची तोडफोड झाली. महत्त्वाच्या आस्थापनांवर कब्जा करण्यात आला. यामुळे अखेर बांगलादेशच्या शेख हसीना आणि श्रीलंकेचे तत्कालीन अध्यक्ष गोटाबाया राजपक्षे यांना सत्ता सोडावी लागली. त्यांनी अनुक्रमे भारत आणि मालदीवमध्ये आश्रय घेतला.
बांगलादेश
२०२४ मध्ये बांगलादेशात आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून सुरू झालेल्या आंदोलनाला हिंसक वळण मिळाले. यामुळे मोठ्या प्रमाणात जीवितहानी आणि संवैधानिक संकट निर्माण झाले. दरम्यान सत्तेत असलेल्या शेख हसीना यानी राजीनामा देत भारतात आश्रय घेतला. यामुळे परिस्थिती आणखी बिकट झाली. सत्तापालट होताच मुहम्मद युनूस यांच्या नेतृत्वाखालील अंतरिम सरकारने सत्ता हाती घेतली. मात्र, अद्यापही बांगालादेशमध्ये हिंसाचाराच्या घटना घडत असून राजकीय अस्थिरता असल्याचे चित्र आहे.
श्रीलंका
२०२२ मध्ये श्रीलंकेला स्वातंत्र्यानंतरच्या सर्वात भीषण अशा आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागला. परकीय चलन साठ्यात तीव्र घट, वाढती महागाई, अन्न, इंधन आणि औषधांसारख्या जीवनावश्यक वस्तूंचा तुटवडा आणि दीर्घकाळ वीजपुरवठा खंडित होणे यामुळे नागरिकांमध्ये असंतोष निर्माण झाला होता. संतापलेल्या जनतेने देशभरात भ्रष्ट कारभार आणि गैरव्यवस्थापनाविरोधात देशभर निदर्शने केली. हिंसक वळण लागून यात अनेक लोक मृत्युमुखी पडले. निदर्शकांनी महत्त्वाच्या मालमत्ता जाळल्यानंतर पंतप्रधान राजपक्षे यांनी राजीनामा दिला आणि पुढे सत्तापालट झाली.
हे ही वाचा :
“नेपाळमध्ये हिंसाचार शिगेला; पंतप्रधान देश सोडण्याच्या तयारीत?”
रशियन बॉम्बिंगमध्ये २० पेक्षा जास्त जणांचा मृत्यू
काठमांडू विमानतळ बंद; इंडिगो, एअर इंडियाकडून उड्डाणे रद्द
रेल्वे साइडिंगवर अंधाधुंध गोळीबार
पाकिस्तान
अविश्वास प्रस्तावाद्वारे २०२२ मध्ये इम्रान खान यांना पाकिस्तानच्या पंतप्रधानपदावरून हटवण्यात आले. शहबाज शरीफ यांच्याकडे पंतप्रधान पदाची सूत्रे गेली. इम्रान खान यांनी परकीय समर्थित कट रचल्याचा आरोप केला, लष्कराने हे दावे नाकारले. यानंतर खान यांच्या समर्थकांनी लाहोर, इस्लामाबाद, कराची अशा प्रमुख शहरांमध्ये व्यापक निदर्शने सुरू केली. या दरम्यानही तोडफोड, जाळपोळीच्या घटना घडल्या.