दक्षिण आशिया गेल्या दोन दशकांपासून जागतिक राजकारणाच्या केंद्रस्थानी राहिला आहे. येथे लोकशाही, सैनिकी सत्ता, परकीय हस्तक्षेप आणि प्रादेशिक संघर्ष यातील गुंतागुंत वर्षानुवर्षे राजकीय असंतोषाचे कारण ठरत आहे. या पार्श्वभूमीवर नेपाळमध्ये उभे राहिलेले जेन-झी आंदोलन आणि आज झालेले राजकीय सत्तांतर केवळ एक अंतर्गत राजकीय असंतोष नाही, तर एका मोठ्या भूराजकीय खेळाचा भाग आहे.
१. आंदोलनाचे मूळ कारण: डिजिटल प्लॅटफॉर्म आणि भू-राजकारण
नेपाळमध्ये नुकत्याच झालेल्या आंदोलनाची ठिणगी सोशल मीडियामुळे पडली. ४ सप्टेंबरला के पी ओली यांच्या सरकारने २६ प्रमुख सोशल मीडिया अॅप्सवर निर्बंध लावले. फेसबुक, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब किंवा एक्स (ट्विटर) ही केवळ मनोरंजनाची नव्हे तर तरुण पिढीच्या अभिव्यक्तीची साधनं आहेत. शिक्षण, रोजगार, मनोरंजन, राजकीय मतप्रदर्शन अशा अनेक पातळ्यांवर या अॅप्सचा वापर होत असल्याने अचानक घालण्यात आलेल्या निर्बंधांना जेन–झी कडून तीव्र विरोध होणे स्वाभाविक होते.
आता यात भुराजकीय भाग असा की यातील बरेचसे अॅप्स हे अमेरिकन होते. त्यामुळे सरकारकडून घालण्यात आलेले निर्बंध हे केवळ नेपाळी जनतेच्या असंतोषाला दडपून टाकण्यासाठी मर्यादित नव्हते तर, या अमेरिकन अॅप्सवर बंदी घालून चिनी अॅप्सला अप्रत्यक्ष प्रोत्साहन नेपाळ सरकार देऊ इच्छित होतं का? हा मुद्दा अधिक महत्वाचा आहे. नेपाळमधील सामान्य नागरिकांच्या दृष्टीने ही बंदी म्हणजे केवळ त्यांच्या हक्कांवर गदा होती; परंतु जागतिक राजकारणाच्या मोठ्या पटावर ही घटना अमेरिका-चीन डिजिटल वर्चस्वाच्या स्पर्धेचे उदाहरण ठरत आहे.
२. ओली सरकारच्या काळातील भ्रष्टाचार आणि नातलगवाद (नेपोटिझम)
नेपाळच्या राजकारणात के. पी. शर्मा ओली हे नाव फक्त भारतविरोधी धोरणांपुरतेच मर्यादित नाही. त्यांच्या शासनकाळाला एक वेगळा चेहराही होता तो म्हणजे भ्रष्टाचार आणि नातलगवादाचा. सरकारमध्ये महत्त्वाच्या पदांसाठी पात्रता, कौशल्य किंवा लोकहिताचा विचार न करता स्वतःच्या नातलगांना, पक्षनिष्ठांना आणि जवळच्या मंडळींना पदं देणं ही ओलींची ठळक कार्यपद्धती ठरली. अशा नेमणुकींमुळे प्रशासनाचा कणा कमकुवत झाला आणि सामान्य जनतेचा सरकारबद्दलचा विश्वास डळमळीत होऊ लागला.
मोठमोठ्या पायाभूत प्रकल्पांमध्येही पारदर्शकतेचा अभाव जाणवत होता. कंत्राटं कुठल्या निकषांवर दिली जातात? त्यात कोणाला किती लाभ होतो? याची उत्तर सामान्य नागरिकांना मिळालीच नाहीत. शिवाय, परकीय गुंतवणुकीत विशेषतः चिनी कंपन्यांना उघडपणे झुकते माप देणे हे नेपाळच्या सार्वभौम धोरणांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारे ठरले. नेपाळमध्ये रस्ते, धरणं, ऊर्जा प्रकल्प किंवा माहिती तंत्रज्ञानाच्या गुंतवणुकीत चीनकडून आलेल्या प्रस्तावांना थेट हिरवा कंदील दाखवला गेला, तर इतर देशांच्या कंपन्यांसाठी अटी अधिक कठीण आणि क्लिष्ट केल्या गेल्या. या प्रक्रियेत स्पर्धात्मक टेंडरिंगची पारदर्शकता हरवली आणि अनेक प्रकल्प राजकीय दबावामुळे दिले जात असल्याची भावना जनतेत निर्माण झाली. गुंतवणुकीच्या नावाखाली एका परकीय शक्तीला देशातील संसाधनांवर आणि राजकारणावर अधिक पकड मिळत असल्याची भीती वाढल्याने नेपाळच्या धोरणात्मक सार्वभौमत्वावर प्रश्नचिन्ह उभं राहिलं.
सुशिक्षित तरुणाईला आणि त्यामुळे मध्यमवर्गाला हे सारे उघडपणे जाणवू लागले. त्यांना वाटू लागलं की सरकार देशाच्या प्रगतीसाठी नाही, तर सत्ताधाऱ्यांच्या वैयक्तिक संपत्ती आणि पक्षीय गटांच्या फायद्यासाठी चालवलं जात आहे. अशा वातावरणात आंदोलनाचा रोष फक्त सोशल मीडियापुरता मर्यादित राहिला नाही; तो भ्रष्टाचार आणि नातलगवादाविरोधी आक्रोशात परिवर्तित झाला.
३. दक्षिण आशियाई राजकीय अस्थिरता आणि डीप स्टेट्स
नेपाळच नव्हे, तर संपूर्ण दक्षिण आशियात गेल्या काही वर्षांत राजकीय अस्थिरतेचा एक ठराविक पॅटर्न दिसून येतो. श्रीलंकेला प्रचंड आर्थिक संकटाने ग्रासले, अफगाणिस्तान तालिबानी सत्तेखाली गेला, म्यानमार सैनिकी बंडाने हादरला, पाकिस्तानात पंतप्रधानांचे खुर्चीवरील फेरबदल तर आता नेहमीची बाब झाली आहे, बांगलादेशात हिंसक राजकीय संघर्ष उफाळले, आणि आता नेपाळमध्ये जेन-झी आंदोलन. या सगळ्या घटना वेगवेगळ्या दिसत असल्या तरी त्यांच्या मुळाशी एक सामायिक धागा आहे, तो म्हणजे डीप स्टेट्सचा.
डीप स्टेट्स ही संकल्पना म्हणजे पडद्यामागे काम करणारे साम्राज्यवादी गट, परकीय गुप्तचर यंत्रणा, बहुराष्ट्रीय लॉबी, आणि मोठ्या आर्थिक कंपन्यांचे मेतकूट. सध्या तरी त्यांचा मुख्य उद्देश साधा आहे. दक्षिण आशिया कधीही स्थिर होऊ नये. कारण दक्षिण आशिया हे जगातील सर्वात मोठं आणि तरुण लोकसंख्येचं बाजारपेठीय क्षेत्र आहे. जर हा प्रदेश एकत्र आला, आर्थिकदृष्ट्या सक्षम झाला, तर तो जागतिक व्यापार व राजकारणात वर्चस्व गाजवू शकतो. म्हणूनच या भागाला सतत अस्थिरतेत ठेवणं हे डीप स्टेट्ससाठी फायद्याचं ठरतं.
याशिवाय, दक्षिण आशियातील दोन सर्वात मोठ्या शक्ती अर्थात् भारत आणि चीन हे नेहमीच स्पर्धात्मक स्थितीत राहावेत, हा या बाह्य गटांचा अजून एक उद्देश आहे. सीमावाद, पायाभूत प्रकल्प, डिजिटल सार्वभौमत्व, परकीय गुंतवणूक यांसारख्या विषयांवर भारत-चीन यांच्यात ठिणगी पडत राहिली, तर त्यांच्यात सहकार्य शक्य नाही. परिणामी, दोन्ही देश आपापल्या लढाईत अडकून पडतील आणि डीप स्टेट्स या तणावाचा फायदा घेत जागतिक बाजारपेठ व संसाधनांवर आपलं वर्चस्व टिकवून ठेऊ शकतील हे साधे गणित यामागे आहे.
म्हणूनच नेपाळमधील आंदोलन हा फक्त अंतर्गत असंतोषाचा विषय नाही. तो लोकशाही हक्कांचा प्रश्न, डिजिटल अॅप वॉर आणि डीप स्टेट्सचा हस्तक्षेप अशा त्रिकुटातून जन्मलेला भुराजकीय प्रश्न आहे.
हे ही वाचा :
ऑपरेशन सिंदूरमध्ये ‘संभव’ची महत्त्वाची भूमिका; काय आहे संभव मोबाइल?
नेपाळमध्ये हिंसाचाराच्या पार्श्वभूमीवर २७ जणांना अटक; शस्त्रे जप्त
झारखंड येथून आयसिसचा संशयित दहशतवादी अटकेत!
नेव्ही नगरातून इन्सास रायफल चोरलेले दोघे भाऊ तेलंगणातून अटकेत
४. इतक्या हलकल्लोळात भारत खंबीर कसा?
इतक्या संघर्षांनी घेरलेल्या परिसरात भारत इतका खंबीर कसा उभा राहिला? हा प्रश्न अनेकांना पडणे साहजिकच आहे.
मोदी सरकारने वेळोवेळी दिलेल्या वचनांवर खरे उतरल्यामुळे आणि डिजिटल क्षेत्रातील प्रगतीमुळे, अगदी तुमच्या फोनवर सरकार उपलब्ध असल्याने, सरकार आणि जनतेमध्ये विश्वासाचे नाते तयार झाले आहे. हा विश्वासच डीप स्टेट्स सारख्या बाह्य हस्तक्षेपाला सामोरे जाण्याची भारताची ठाम शक्ती ठरतो. गेल्या दशकात भारताने आर्थिक स्थैर्य राखले आहे. जागतिक गुंतवणूक आकर्षित करण्याची क्षमता, डिजिटल अर्थव्यवस्था, उत्पादन क्षेत्रातील सुधारणा आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापारातील वाढ हे भारताच्या स्वतंत्र आर्थिकव्यवस्थेचे आधारस्तंभ आहेत. आर्थिक स्थैर्यामुळे भारत हा शेजाऱ्यांच्या तुलनेत अधिक सामर्थ्यवान ठरतो. म्हणूनच कोणत्याही बाह्य दबावाखाली न येता भारताची आर्थिक स्थिती कोरोना सारख्या संकटानंतर देखील उत्तम आहे.
G20, BRICS, UN आणि इतर बहुपक्षीय मंचांवर भारताची भूमिका प्रचंड महत्वाची आहे. जागतिक स्तरावर भारताचे वाढलेले नेतृत्व म्हणजे केवळ कूटनीतीचा विजय नाही, तर शेजारील क्षेत्रीय अस्थिरतेवर तोडगा काढण्याची क्षमता देखील यातच दडलेली आहे. भारताविरोधात डीप स्टेट्सकडून राजकीय आर्थिक अस्थिरता निर्माण करण्यासाठी चालवल्या जाणाऱ्या प्रकल्पांना आंतरराष्ट्रीय मंचावर विरोध करण्याची ताकदही भारतात आहे. बाह्य हस्तक्षेप रोखण्यासाठी लागणारे उपाय, सैनिकी तयारी, गुप्त माहितीचे नेटवर्क आणि डिजिटल सुरक्षा प्रणालींमध्ये सुधारणा यामुळे भारत कोणत्याही बाह्य शक्तीद्वारे रचलेल्या राजकीय बदलांच्या सापळ्यात अडकण्याची शक्यता कमी आहे.