अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी मंगळवारी राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक सुरक्षा, कमकुवत तपासणी प्रणाली आणि उच्च व्हिसा ओव्हरस्टे दरांचा हवाला देत आणखी सात देश आणि पॅलेस्टिनी नागरिकांवर पूर्ण प्रवास बंदी आणि इतर १५ देशांवर प्रवेश बंदी लादण्याच्या घोषणेवर स्वाक्षरी केली. यासह, अमेरिकेने प्रवास बंदी किंवा प्रवेश निर्बंध लादलेल्या यादीत आणखी २० देश जोडले गेले आहेत. ज्यामुळे ते एकूण ३९ राष्ट्रांमध्ये विस्तारले आहे.
व्हाईट हाऊसच्या पत्रकानुसार, नवीन घोषणेत पाच देशांवर प्रवास बंदी घालण्यात आली आहे. बुर्किना फासो, माली, नायजर, दक्षिण सुदान आणि सीरिया. पॅलेस्टिनी प्राधिकरणाने जारी केलेले प्रवास दस्तऐवज धारण करणाऱ्यांनाही यादीत समाविष्ट करण्यात आले आहे. याशिवाय, घोषणेत लाओस आणि सिएरा लिओनवर पूर्ण प्रवास बंदी घालण्यात आली आहे, ज्यांच्यावर पूर्वी अंशतः प्रवेश निर्बंध होते.
ट्रम्प प्रशासन सध्याच्या प्रवास बंदी १९ वरून ३० हून अधिक देशांपर्यंत वाढवण्याची योजना आखत आहे, असे गृह सुरक्षा सचिव क्रिस्टी नोएम यांनी म्हटल्यानंतर दोन आठवड्यांनी ही घोषणा करण्यात आली. त्यावेळी त्यांनी अचूक संख्या निश्चित केली नव्हती किंवा देशांची नावे सांगितली नव्हती. अमेरिकेने आधीच १२ देशांमधून प्रवास करण्यास बंदी घातली आहे – अफगाणिस्तान, बर्मा, चाड, काँगो प्रजासत्ताक, विषुववृत्तीय गिनी, इरिट्रिया, हैती, इराण, लिबिया, सोमालिया, सुदान आणि येमेन.
२६ नोव्हेंबर रोजी वॉशिंग्टन डीसीमध्ये दोन नॅशनल गार्ड सदस्यांच्या हत्येनंतर ट्रम्प प्रशासनाच्या या ताज्या पावलामुळे इमिग्रेशन क्रॅकडाउनमध्ये तीव्र वाढ झाली आहे . हल्लेखोर, एकेकाळी सीआयएशी संबंधित युनिटमध्ये काम करणारा अफगाण नागरिक, २०२१ मध्ये अफगाणिस्तानातून अमेरिकन सैन्याच्या माघारीनंतर अमेरिकेत दाखल झाला आणि या वर्षाच्या सुरुवातीला तपासणीनंतर त्याला आश्रय देण्यात आला. कडक इमिग्रेशन नियंत्रणांसाठी दबाव आणण्यासाठी ट्रम्प प्रशासनाने या प्रकरणाकडे लक्ष वेधले आहे. शिवाय, १३ डिसेंबर रोजी सीरियामध्ये इस्लामिक स्टेटच्या हल्ल्यात दोन अमेरिकन सैनिक आणि एक अमेरिकन नागरिक दुभाषी ठार झाल्यानंतर हे पाऊल उचलण्यात आले.
हे ही वाचा :
“तुम्ही या प्रजासत्ताकाचा भाग नाही का?”: सर्वोच्च न्यायालयाने द्रमुक सरकारला फटकारले
टी-२० मालिकेत भारताला धक्का; अक्षर पटेल बाहेर
मथुरा अपघातात आतापर्यंत १३ जणांचा मृत्यू
या ताज्या घोषणेत अंगोला, अँटिग्वा आणि बारबुडा, बेनिन, आयव्हरी कोस्ट, डोमिनिका, गॅबॉन, गॅम्बिया, मलावी, मॉरिटानिया, नायजेरिया, सेनेगल, टांझानिया, टोंगा, झांबिया आणि झिम्बाब्वे या आणखी १५ देशांवर अंशतः निर्बंध लादण्यात आले. बुरुंडी, क्युबा, टोगो आणि व्हेनेझुएला येथील नागरिकांसाठी अंशतः प्रवेश निर्बंध सुरूच राहतील. नवीन आदेशानुसार अंशतः शिथिलता मिळालेला तुर्कमेनिस्तान हा एकमेव देश आहे. या घोषणेने तुर्कमेनिस्तानच्या नागरिकांसाठी नॉन-इमिग्रंट व्हिसावरील निर्बंध उठवले आहेत.
व्हाईट हाऊसने या ताज्या निर्णयामागे दहशतवादी कारवाया, अंतर्गत संघर्ष आणि व्हिसा ओव्हरस्टेचे उच्च दर हे प्रमुख घटक असल्याचे नमूद केले. डिपार्टमेंट ऑफ होमलँड सिक्युरिटीच्या अहवालांनुसार, बुर्किना फासो, माली, नायजर आणि नायजेरिया सारख्या देशांना सक्रिय दहशतवादी धोक्यांसाठी ध्वजांकित केले गेले होते, तर इतर देशांना बी-१/बी-२ आणि विद्यार्थी व्हिसा ओव्हरस्टेचे उच्च दर म्हणून हायलाइट केले गेले होते. वर्षानुवर्षे सुरू असलेल्या नागरी अशांततेनंतर, “पासपोर्ट किंवा नागरी कागदपत्रे जारी करण्यासाठी पुरेसा केंद्रीय अधिकार” नसल्याबद्दल सीरियावर टीका करण्यात आली.