इराण आणि अमेरिका यांच्यात १० कलमी मागण्यांवरून युद्धविराम झाला आहे. यात इराणने होर्मुझ सामुद्रधुनीवर ताबा हवा असल्याची अटही ठेवली आहे. इराणने अमेरिकेकडे केलेल्या मागण्यांच्या यादीत ओमानसोबत संयुक्त शुल्क आकारण्याची तरतूद केली आहे. यानंतर आता ओमानने म्हटले आहे की, होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून जाण्यासाठी वाहतूक शुल्क आकारण्याची कोणतीही योजना नाही.
वृत्तानुसार, ओमानचे वाहतूक मंत्री सईद बिन हमूद बिन सईद अल मावली म्हणाले, “आम्ही अशा सर्व सागरी वाहतूक करारांवर स्वाक्षरी केली आहे, ज्यात होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून जाण्यासाठी कोणतेही शुल्क न आकारण्याची तरतूद आहे.” मंत्र्यांनी पुष्टी केली की, ओमानने होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून जाणाऱ्या जहाजांवर शुल्क आकारण्यास प्रतिबंध करणारे करार केले आहेत.
एका प्रादेशिक अधिकाऱ्याने नमूद केले की, प्रस्तावित दोन आठवड्यांच्या शस्त्रसंधीअंतर्गत, इराण आणि ओमान या दोन्ही देशांना सामुद्रधुनीतून जाणाऱ्या जहाजांवर शुल्क आकारण्याची परवानगी दिली जाऊ शकते. या सामुद्रधुनीला पारंपरिकरित्या कोणतेही संक्रमण शुल्क नसलेला आंतरराष्ट्रीय जलमार्ग मानले जात असले तरी, इराण या महसुलाचा वापर पुनर्बांधणीच्या प्रयत्नांसाठी करेल अशी अपेक्षा आहे.
ओमान आणि इराणच्या प्रादेशिक जलक्षेत्रात असलेली आणि ३४ किलोमीटर लांबीची होर्मुझची सामुद्रधुनी, ऐतिहासिकदृष्ट्या एक आंतरराष्ट्रीय मार्ग म्हणून ओळखली जाते आणि दोन्ही देशांकडून त्यावर कोणताही टोल आकारला जात नाही. तेहरानच्या अधिकाऱ्यांनी असे सूचित केले आहे की, जमा होणारा कोणताही निधी युद्धोत्तर पुनर्बांधणीसाठी वापरला जाईल, कारण सुरू असलेल्या युद्धामुळे इराणच्या संरक्षण, प्रशासकीय आणि नागरी पायाभूत सुविधांचे मोठे नुकसान झाले आहे.
हे ही वाचा:
महाराष्ट्रात मतदारयादीतून ५० लाख नावे हटवली जाणार!
अमेरिका-इराण संघर्षात तात्पुरता संघर्षविराम; भारताने दिला शांततेचा संदेश
२४६ कोटींची दहिसर नदी पुनरुज्जीवन योजना अंतिम टप्प्यात
पश्चिम आशिया तणाव: RBI गव्हर्नरांनी दिला ५ मोठ्या धोक्यांचा इशारा
बुधवारी, अमेरिका आणि इराण या दोन्ही देशांनी ४० दिवसांपासून सुरू असलेला संघर्ष संपवण्यासाठी युद्धविरामावर सहमती दर्शवली. २८ फेब्रुवारी रोजी संघर्ष सुरू झाल्यापासून प्रभावीपणे बंद असलेला सामरिक जलमार्ग पुन्हा सुरू करण्यास तेहरानने सशर्त सहमती दर्शवली आहे. या मार्गाचा वापर करणाऱ्या जहाजांवर झालेल्या हल्ल्यांमुळे जागतिक तेलाच्या किमतींमध्ये मोठी वाढ झाली होती.