इस्लामाबादमध्ये अमेरिका आणि इराण यांच्यात उच्चस्तरीय शांतता चर्चा सुरू झाली आहे. या चर्चेचा मुख्य उद्देश पश्चिम आशियातील तणाव कमी करणे आणि नुकत्याच झालेल्या युद्धानंतर दीर्घकालीन शांतता प्रस्थापित करणे हा आहे. सुमारे सहा आठवडे चाललेल्या संघर्षानंतर युद्धविराम लागू झाला असला तरी परिस्थिती अजूनही नाजूक आहे. या चर्चेचे महत्त्व यासाठीही आहे की १९७९ नंतर प्रथमच इतक्या मोठ्या स्तरावर अमेरिका आणि इराण थेट संवाद साधत आहेत. पाकिस्तान या चर्चेचे मध्यस्थीकरण करत असून जागतिक स्तरावर या बैठकीकडे लक्ष लागले आहे.
हे ही वाचा:
छगन भुजबळांचं हेलिकॉप्टर कार पार्किंगमध्ये का उतरलं?
मुंबई-गोवा महामार्ग जूनपासून सुसाट; गडकरींचा शब्द
जखमी अवस्थेतूनही मोज्तबा खामेनेई शांतता चर्चांमध्ये सहभागी
इस्लामाबाद चर्चेसाठी मिनाब हल्ल्यातील मुलांचे फोटो
दोन्ही देशांमधील सर्वात मोठा वादाचा मुद्दा म्हणजे इराणचा अणुकार्यक्रम. अमेरिका इराणने युरेनियम समृद्धीकरण पूर्णपणे थांबवावे, तसेच त्याच्या साठ्याचा त्याग करावा, अशी मागणी करत आहे. परंतु इराण याला स्पष्ट विरोध करत असून, अणुऊर्जा कार्यक्रम हा त्यांचा सार्वभौम हक्क असल्याचे सांगत आहे.
दुसरा मोठा वादाचा मुद्दा म्हणजे आर्थिक निर्बंध. इराणवर अमेरिकेने लादलेले निर्बंध हटवावेत, अशी इराणची मागणी आहे. इराणचे म्हणणे आहे की, कोणत्याही करारासाठी आर्थिक सवलती आवश्यक आहेत. तर अमेरिका म्हणते की, अणु आणि क्षेपणास्त्र कार्यक्रमावर निर्बंध घातल्याशिवाय सवलती दिल्या जाणार नाहीत.
तिसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे ‘स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ’ या सामरिक जलमार्गाचा आहे. हा मार्ग जागतिक तेल पुरवठ्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. इराण या मार्गावर नियंत्रण ठेवण्याची भूमिका घेत आहे, तर अमेरिका आणि तिचे सहयोगी मुक्त आणि सुरक्षित वाहतुकीची मागणी करत आहेत.
याशिवाय इराणचा क्षेपणास्त्र कार्यक्रम आणि प्रादेशिक गटांना दिला जाणारा पाठिंबा हेही वादाचे मुद्दे आहेत. अमेरिका या सर्वांवर निर्बंध घालण्याचा आग्रह धरत आहे.
दरम्यान, या चर्चांवर युद्धाची छाया अजूनही आहे. अमेरिका आवश्यक असल्यास लष्करी कारवाईचा इशारा देत आहे, तर इराणनेही आपली अटी ठामपणे मांडल्या आहेत. त्यामुळे या चर्चांचे यश अनिश्चित मानले जात आहे.
एकंदरीत, अणुकार्यक्रम, आर्थिक निर्बंध, सामरिक जलमार्ग आणि प्रादेशिक प्रभाव या चार मुख्य मुद्द्यांवर अमेरिका आणि इराण यांच्यात तीव्र मतभेद आहेत. त्यामुळे इस्लामाबादमधील चर्चा या केवळ शांततेसाठीच नव्हे, तर जागतिक राजकारण आणि अर्थव्यवस्थेसाठीही अत्यंत महत्त्वाच्या ठरत आहेत.