रशियाकडून जाणूनबुजून तेल खरेदी करणाऱ्या देशांना “शिक्षा” देण्याची परवानगी देणाऱ्या द्विपक्षीय निर्बंध विधेयकाला अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी हिरवा कंदील दाखवला. या निर्णयानंतर भारत आणि चीन यांच्यावर पुन्हा एकदा अतिरिक्त शुल्काची टांगती तलवार असणार आहे. पुढील आठवड्याच्या सुरुवातीलाच भारत आणि चीनवरील अमेरिकेचे शुल्क ५०० टक्क्यांनी वाढू शकते, अशी शक्यता देखील व्यक्त करण्यात येत आहे.
रिपब्लिकन सिनेटर लिंडसे ग्राहम म्हणाले की, बुधवारी बैठक घेतल्यानंतर राष्ट्रपतींनी रशियन युरेनियम खरेदी करणाऱ्या देशांनाही मंजुरी देणारा कायदा मंजूर केला आणि पुढील आठवड्यात यावर मतदान होऊ शकते असे ते म्हणाले. ग्राहम आणि डेमोक्रॅटिक सिनेटर रिचर्ड ब्लूमेन्थल यांनी प्रायोजित केलेल्या या कायद्यामुळे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना चीन, भारत आणि ब्राझीलसारख्या देशांवर फायदा मिळेल, ज्यामुळे त्यांना पुतिन यांच्या युद्धाला वित्तपुरवठा करणारे सवलतीच्या दरात रशियन तेल खरेदी करणे थांबवण्यास प्रोत्साहन मिळेल, असे दक्षिण कॅरोलिना रिपब्लिकनने त्यांच्या पोस्टमध्ये म्हटले आहे. हे विधेयक राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांना पुतिनच्या युद्धयंत्रणेला इंधन देण्यासाठी स्वस्त रशियन तेल खरेदी करणाऱ्या देशांना शिक्षा करण्यास अनुमती देईल, असे ते पुढे म्हणाले.
चीननंतर जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा रशियन तेल खरेदीदार असलेल्या भारतातून आयात होणाऱ्या वस्तूंवर शुल्क लादण्यास ट्रम्प यांनी प्राधान्य दिल्याने, सिनेट आणि हाऊस नेत्यांनी या कायद्यावरील मतदान पुढे ढकलले आहे, ज्यामुळे मॉस्कोला अमेरिकेच्या ऊर्जा उत्पादनांच्या निर्यातीवर बंदी घालण्यात येईल आणि रशियन ऊर्जेमध्ये गुंतवणूक रोखण्यात येईल.
हे ही वाचा:
कामगिरी मूल्यांकनाच्या बहाण्याने नेमबाजी प्रशिक्षकाचा अल्पवयीन खेळाडूवर बलात्कार
बांगलादेश सीमेवरून बनावट नोटा रॅकेटची मुख्य सूत्रधार गजाआड
ज्येष्ठ पर्यावरणतज्ज्ञ माधव गाडगीळ यांचे निधन
प्रदूषणामुळे श्वास घेणे कठीण होत आहे?
गेल्या वर्षी, ट्रम्प यांनी त्यांच्या कर मोहीमेत वाढ केली, भारतीय आयातीवर २५ टक्के परस्पर कर लादला, तसेच रशियन तेल खरेदीसाठी अतिरिक्त २५ टक्के दंड लादला, ज्यामुळे काही उत्पादनांवरील एकूण कर ५० टक्क्यांपर्यंत वाढला. या निर्णयामुळे नवी दिल्ली आणि वॉशिंग्टनमधील संबंधांमध्ये तीव्र ताण निर्माण झाला. वॉशिंग्टनने चिनी वस्तूंवर १४५ टक्के शुल्क लादले आणि बीजिंगने अमेरिकन उत्पादनांवर १२५ टक्के शुल्क लादून प्रत्युत्तर दिल्याने, वाढत्या आयात शुल्कामुळे चीन आणि अमेरिकेतील संबंधही बिघडले. अलिकडच्या काळात, ट्रम्प यांनी नवी दिल्लीने रशियन तेल खरेदी सुरू ठेवल्याने भारतावर नवीन शुल्क लादण्याचे संकेत दिले आहेत.