वसई-विरार शहर महानगरपालिकेच्या २५ मार्च रोजी पार पडलेल्या अर्थसंकल्पीय महासभेत प्रशासनाच्या भोंगळ कारभारावर आणि विशेषतः रखडलेल्या पायाभूत सुविधांच्या कामांवर जोरदार ताशेरे ओढण्यात आले. विरोधी पक्षनेते मनोज पाटील यांनी विरार येथील म्हाडा वसाहतीशेजारील क्रीडा संकुलाच्या रखडलेल्या कामाचा मुद्दा उपस्थित करून प्रशासनाला धारेवर धरले. केवळ १८ महिन्यांची मुदत असलेल्या या प्रकल्पाला तब्बल नऊ वर्षे उलटून गेली तरी काम अपूर्णच असल्याने त्यांनी या प्रकल्पाच्या कार्यक्षमतेवर आणि हेतूवरच गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे.
या क्रीडा संकुलासाठी जीएसटीसह मूळ ४२ कोटी रुपयांची निविदा मंजूर झाली होती आणि नोव्हेंबर २०१७ मध्ये या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाचे भूमिपूजन पार पडले होते. आत्तापर्यंत या प्रकल्पावर पालिकेच्या तिजोरीतून ३० कोटी रुपयांहून अधिक निधी खर्च झाला आहे. शहरात केवळ क्रीडा संकुलच नव्हे; तर नाट्यगृहाचे कामही गेल्या दहा वर्षांपासून रखडलेल्या अवस्थेत आहे. याव्यतिरिक्त उभारण्यात आलेल्या अँम्फीथिएटरवर ७० लाख रुपये खर्च करूनही ते काही काळातच कोसळल्याचे पाटील यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले. या सर्व निरर्थक आणि संथ गतीने सुरू असलेल्या प्रकल्पांमध्ये महापालिकेचे तब्बल ४० कोटी रुपये अडकून पडले आहेत.
कोणत्याही सार्वजनिक बांधकामाचे सर्वसाधारण आयुष्यमान ३० वर्षे मानले जाते. या प्रकल्पांची नऊ वर्षे केवळ बांधकामातच वाया गेली असल्याने, उरलेल्या कालावधीत या वास्तूंचा किती आणि कसा वापर होणार, हा कळीचा मुद्दा पाटील यांनी उपस्थित केला. कॉस्ट बेनिफिट ॲनालिसिसमध्ये महापालिकेचे हे प्रकल्प पूर्णपणे अपयशी ठरल्याचा दावा त्यांनी पुराव्यांसह केला. वेळेत काम पूर्ण न करणाऱ्या कंत्राटदारांवर आणि त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवण्यात अपयशी ठरलेल्या जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कठोर दंडात्मक कारवाई करण्याची मागणी त्यांनी या वेळी लावून धरली.
हे ही वाचा:
सोन्याला तेजी, चांदीत घसरण; सराफा बाजारात मिश्र चित्र
रुपयाला दिलासा! डॉलरसमोर १५ पैशांची मजबुती
सकाळी ६ वाजता नोकरी गेल्याचा मेल; ओरेकलमध्ये ३०,००० कर्मचारी कपात
योगींच्या आईवर टिप्पणी करणाऱ्या मौलानाची ‘दाबून चौकशी’
निविदा प्रक्रियेतील त्रुटी आणि कंत्राटदारांच्या मनमानी कारभारावरही पाटील यांनी सविस्तर प्रकाश टाकला. मूळ रकमेपेक्षा अत्यंत कमी दराने निविदा भरणाऱ्या कंत्राटदारांवर कारवाईची किंवा कामाचा दर्जा तपासण्याची कोणतीही ठोस यंत्रणा पालिकेकडे नसल्याचे त्यांनी उघड केले. प्रभात समिती ‘बी`अंतर्गत नालासोपारा पूर्व येथील एका आरसीसी नाल्याच्या कामाचे उदाहरण देत त्यांनी प्रशासनाचा ढिसाळपणा उघडकीस आणला. या कामाचे मूळ अंदाजित पत्रक ७४ लाख ३३ हजार रुपयांचे होते, मात्र नंतर त्यात सुधारणा करून हा खर्च तब्बल १ कोटी ३१ लाख ७२ हजार रुपयांवर नेण्यात आला. अशा प्रकारच्या वाढीव खर्चाला आणि एस्केलेशनला जबाबदार कोण, असा खडा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
४० कोटींच्या गुंतवणुकीचा आर्थिक फटका!
महापालिकेचे जे ४० कोटी रुपये या रखडलेल्या प्रकल्पांमध्ये अडकले आहेत, ते बँकेत ठेवले असते तर दरमहा किमान २६ लाख रुपये व्याज पालिकेला सहज मिळाले असते. या प्रशासकीय रखडपट्टीमुळे केवळ करदात्यांच्या पैशांचे आर्थिक नुकसानच होत नाहीये, तर शहरातील उदयोन्मुख खेळाडू आणि कलाकारांचे मोठे नुकसान होत आहे. ज्या अद्ययावत सुविधा त्यांना वेळेत मिळायला हव्या होत्या, त्या न मिळाल्याने संधीचे मोठे नुकसान होत असल्याचे मनोज पाटील यांनी स्पष्ट केले.
महासभेचे थेट प्रक्षेपण पुन्हा सुरू करण्याची मागणी
प्रशासकीय पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व वाढवण्याच्या दृष्टीने मनोज पाटील यांनी महासभेचे महापौरांनी बंद केलेले थेट प्रक्षेपण पुन्हा सुरू करण्याची आग्रही मागणी केली. कोरोना काळाचा अपवाद वगळता गेल्या पाच वर्षांत शहरात नेमके काय कामकाज झाले, याची श्वेतपत्रिका काढण्याचे आवाहन त्यांनी या निमित्ताने प्रशासनाला केले. महासभेचे थेट प्रक्षेपण झाल्यास प्रशासनातील अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधी सभागृहात नेमके काय काम करतात, हे शहरातील जनतेला प्रत्यक्ष पाहता येईल. यातून प्रशासनावर जनतेचा वचक राहील आणि कारभारात गुणात्मक सुधारणा होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. संसदेची आणि राज्य विधिमंडळाची अधिवेशने थेट प्रक्षेपित केली जात असताना, वसई-विरार महापालिकेनेच हे थेट प्रक्षेपण का थांबवले आहे? सत्ताधारी गट कामकाजातील पारदर्शकता आणि मागील अनेक वर्षांतील कथित भ्रष्टाचार लपवण्याचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न करत आहे का?, अशा प्रश्नांची सरबत्ती करत मनोज पाटील यांनी सभागृहात घणाघात केला. त्यांच्या या रोखठोक प्रश्नांमुळे सत्ताधारी आणि पालिका प्रशासन पूर्णपणे निरुत्तर झाल्याचे पाहायला मिळाले.