समाजवादी पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव यांनी राज्य सरकारवर केलेल्या निराधार आरोपांना जोरदार प्रत्युत्तर देताना राज्य सरकारचे कॅबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह यांनी म्हटले आहे की अखिलेश यादव आता पूर्णपणे मानसिक संतुलन गमावून बसले आहेत. सत्तेबाहेर राहून आठ वर्षे झाली आहेत, परंतु आजही ते तो जनादेश स्वीकारू शकत नाहीत. त्यांची विधाने आता तथ्यांनी प्रेरित नाहीत, तर निराशा आणि दहशतीने प्रेरित आहेत. खोटेपणा पसरवणे, गोंधळ निर्माण करणे आणि लोकशाही संस्थांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणे आता त्यांच्या राजकीय वर्तनाचा कायमचा भाग बनले आहे.
स्वतंत्र देव सिंह यांनी गोरखपूर हेरिटेज कॉरिडॉर प्रकल्पावर उपस्थित केलेले प्रश्न दुर्भावनापूर्ण असल्याचे वर्णन केले. त्यांनी म्हटले की, ज्यांनी एकेकाळी गोरखपूरला माफिया आणि मागासलेपणाच्या ओळखीशी जोडले होते, ते आज भीतीपोटी त्या शहराच्या सांस्कृतिक आणि भौतिक विकासात अडथळे निर्माण करत आहेत. एम्स, फर्टिलायझर प्लांट, रामगढताल पुनरुज्जीवन आणि गोरखपूर लिंक एक्सप्रेसवे सारख्या प्रकल्पांमुळे गोरखपूर पूर्वांचलच्या पुनर्जागरणाचे प्रतीक बनले आहे. हे हेरिटेज कॉरिडॉर केवळ शहराच्या सांस्कृतिक वैभवाचे प्रतीक बनणार नाही तर स्थानिक पर्यटन, रोजगार आणि जागतिक ओळखीला नवीन उंची देईल. सरकारने यापूर्वीही असे हेरिटेज कॉरिडॉर विकसित केले आहेत. सपाच्या संकुचित राजकारणाला हे आवडत नाही.
जलशक्ती मंत्र्यांनी अखिलेश यादव यांनी भरपाईबाबत दिलेले विधान शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांचा अपमान असल्याचे म्हटले. त्यांनी स्पष्ट केले की गोरखपूरमध्ये कॉरिडॉरच्या बांधकामासाठी जमीन अधिग्रहण उच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली पूर्ण पारदर्शकतेने करण्यात आले आहे आणि बाधित लोकांना बाजारभावाने योग्य मोबदला देण्यात आला आहे. सपाचे नेते जाणूनबुजून शेतकऱ्यांची दिशाभूल करण्याचे आणि चिथावणी देण्याचे षड्यंत्र रचत आहेत.
गोरखपूर आणि झाशी मेट्रो प्रकल्पावर उपस्थित केलेल्या प्रश्नांना उत्तर देताना स्वतंत्र देव सिंह म्हणाले की ज्यांच्या कार्यकाळात मेट्रोवर एक ट्रॉलीही चालवता आली नाही ते आज त्या प्रकल्पांच्या प्रगतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत आहेत. योगी सरकारने लखनऊ मेट्रो वेळेवर पूर्ण केली, तर कानपूर मेट्रो जमिनीवर आणण्यात आली आणि आता गोरखपूर-झाशी मेट्रोची डीपीआर प्रक्रिया वेगाने पुढे जात आहे. अखिलेश यादव यांना ही प्रगती असह्य वाटत आहे.
समाजवादी पक्षाच्या जमीन हडप करण्याच्या धोरणावर टीका करताना ते म्हणाले की, ‘समाजवाद का नारा है, खाली प्लॉट हमारा है’ अशा घोषणा देऊन भूमाफियांना संरक्षण देणारे आज भूसंपादनावर नैतिक धडे देत आहेत. योगी सरकारने आतापर्यंत ६८,००० कोटी रुपयांच्या बेकायदेशीरपणे बळकावलेल्या जमिनी मुक्त करून ऐतिहासिक काम केले आहे, जे केवळ एक आकडा नाही तर एक रेकॉर्डेड सत्य आहे.
कायदा आणि सुव्यवस्थेवरील समाजवादी पक्षाच्या प्रमुखांच्या वक्तव्याला हास्यास्पद ठरवत मंत्री म्हणाले की, अखिलेश यादव यांना या विषयावर बोलण्याचा नैतिक अधिकार नाही. ज्यांच्या कार्यकाळात उत्तर प्रदेश दंगली, सामूहिक बलात्कार आणि जंगल राजचे समानार्थी बनले होते, ते आज सुशासनावर प्रश्न उपस्थित करत आहेत. बदायूं सामूहिक बलात्कार, बुलंदशहर महामार्ग घटना यासारख्या भयानक घटना जनता अद्याप विसरलेली नाही. योगी सरकारमध्ये गुन्हेगारांना शिक्षा आणि पीडितांना न्याय मिळण्याची हमी देण्यात आली आहे, संपूर्ण देश त्याचे कौतुक करत आहे.
आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सिंह म्हणाले की, समाजवादी पक्षाने नेहमीच एका विशिष्ट जातीला फायदा पोहोचवण्याचे धोरण स्वीकारले आहे आणि इतर ओबीसी जाती आणि एससी-एसटी वर्गाशी भेदभाव केला आहे. ‘क्रिमी लेयर’ सारख्या संवेदनशील मुद्द्यांवर त्यांचे मौन त्यांच्या जातीयवादी राजकारणाचा पर्दाफाश करते.
त्यांनी असेही म्हटले की अखिलेश यादव लोकशाही संस्थांचा आदर करायला विसरले आहेत. निवडणूक आयोगापासून न्यायव्यवस्थेपर्यंत, निकाल त्यांच्या बाजूने येईपर्यंत ते प्रत्येक संस्था स्वीकारतात. ते हरताच, ईव्हीएम, हेराफेरी आणि कट रचणे यासारख्या आरोपांचा आश्रय घेऊन लोकशाहीची विश्वासार्हता खराब करतात.
जलशक्ती मंत्री म्हणाले की, ज्यांना जनतेने वारंवार नाकारले आहे ते आता खोटेपणा, गोंधळ आणि दहशतीच्या मदतीने राजकारणात प्रासंगिकता शोधत आहेत. परंतु उत्तर प्रदेशातील लोकांना आता फसवता येणार नाही. आता विश्वास विकास, सुरक्षा आणि सुशासनावर आहे, खोटेपणा, जातीयवाद आणि अपयशी वारशावर नाही.