ग्राहकांना छळणाऱ्या बिल्डरांपासून सर्वसामान्य ग्राहकाचे रक्षण करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कार्यकाळामध्ये महारेरा कायदा झाला. या कायद्याअंतर्गत बिल्डरांवर शेकडो कोटींचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. परंतु त्याची वसुलीच होत नसल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. ७९२ कोटी रुपयांच्या वसुलीचे आदेश देण्यात आल आहेत पण कित्येक कोटींची वसुलीच झालेली नाही. यासंदर्भात भाजपाचे ज्येष्ठ नेते आणि आमदार अतुल भातखळकर यांनी विधानसभेत प्रश्न उपस्थित केला. या रेरा कायद्याचा अधिकाऱ्यांनी बट्ट्याबोळ करून टाकलेला आहे, अशी परखड टिप्पणी त्यांनी केली. त्यावर मंत्री शंभूराज देसाई यांनी दंडाच्या वसुलीसाठी विशेष मोहीम सुरू केली जाईल असे उत्तर दिले.
अतुल भातखळकर यांनी प्रश्न मांडला की, महारेराने ऑर्डर दिल्यानंतर अधिकाऱ्यांच्या नाकर्तेपणामुळे न होणाऱ्या वसुलीबाबतचा हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. एकूण ७९२ कोटींच्या वसुलीचे आदेश महारेराने गेल्या वर्ष दी़ड वर्षात दिले. यातली कित्येक कोटी रुपयांची वसुली करण्यात महारेराचे अधिकारी सपशेल अयशस्वी ठरलेले आहेत.
महारेरा कायद्याचा बट्ट्याबोळ
आमदार भातखळकर म्हणाले की, यातले ३५२ कोटी रुपये हे मुंबई उपनगरातल्या विकासकांकडून वसुली व्हायचे बाकी आहेत. हा रेराचा कायदा पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या काळात आला आणि त्याचे नियम महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तयार केले. हे अत्यंत चांगले नियम आहेत. एका चांगल्या कायद्याचा बट्याबोळ कसा करायचा याचे उदाहरण म्हणजे महारेरा आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांनी परवा एका सुनावणीदरम्यान उद्गार काढले की हे महारेरा मोडीत काढले पाहिजे. सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश महारेराच्या कारभारामुळे इतके निराश झालेले आहेत.
माझ्या मतदारसंघातील एका माणसाने रेरात तक्रार केल्यावर त्याला निकाल यायला ३१७ दिवस वाट पाहावी लागली. तीन महिने रिकव्हरीची रक्कम भरली गेली नाही. रेराकडून ऍडज्युक्युटिव्ह ऑफिसरकडे जायला तीन महिने लागले. ऑफिसरने निर्णय दिल्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पत्र येण्यासाठी ५४ दिवसांचा अवधी लागला. एक आमदार याचा पाठपुरावा करत असताना ही दारुण अवस्था आहे. या पद्धतीच्या अधिकाऱ्यांवर कोणत्या प्रकारची कारवाई करणार? अशी खंतही आमदार भातखळकर यांनी व्यक्त केली.
हे ही वाचा:
सुनेत्रा पवार राष्ट्रवादीच्या राष्ट्रीय अध्यक्ष
विधानसभेत टिपू सुलतान वाद पेटला
भारतात लवकरच ‘ॲपल पे’ची एंट्री?
“आताही आणि पुढेही भारत पूर्ण विश्वासाने इस्रायलसोबत”
वसुलीचे आदेश असताना त्यावर कारवाई करण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर काय कारवाई करणार हा प्रश्न उपस्थित करत आमदार भातखळकर म्हणाले की, रेरात गेल्यावर एकेक वर्ष लागते, त्यामुळे रेराचे बेंचेस वाढवणे, त्याकरिता राज्यसरकार काही पावले उचलणार का? रेरा स्थापन झाल्यानंतर प्रत्येक राज्यातील महारेराने दर सहा महिने, वर्षाने अहवाल दिला पाहिजे, असा निर्णय देण्यात आला होता पण दुर्दैवाने महारेराने गेल्या सात वर्षांत एकदाच अहवाल दिला. त्यांना दरवर्षी अहवाल देण्याचे आदेश देणार का?
मुंबई उच्च न्यायालयाने या संदर्भातील नियमावली आखली आहे, त्या नियमांचे पालन करण्याचे आदेश महारेराला देणार का? असेही आमदार भातखळकर यांनी विचारले.
यावर मंत्री शंभूराज देसाई म्हणाले की, ७९२ कोटींच्या वसुली संदर्भात २७९ कोटींची रक्कम ही आतापर्यंत वसूल केलेली आहे. एमसीएलटीमधील वादात १०३ कोटींची रक्कम अडकली आहे. वसूल झाली नाही ती रक्कम ४३०.६६ कोटी इतकी आहे.
हाा कायदा केंद्राने आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घर खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांसाठी केलेला आहे. महारेराच्या वसुलीबाबतचे कडक धोरण अवलंबावे अशा सूचना पंतप्रधानांनी दिलेल्या आहेत. त्याप्रमाणे आपल्या शासनाने देखील वसुलीसाठी सगळ्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी बिल्डरांच्या मालमत्ता शोधण्यासाठी भूमी अभिलेखची नोंदणी असेल, मुद्रांक विभाग असेल, महापालिका कर विभाग असेल, कंपनी नोंदणी विभाग असेल, आरटीओच्या वेगवेगळ्या वाहनांची नोंदणी असेल. आयकर खात्याकडून अतिरिक्त माहिती घेणे असेल, विकासकाची दुसऱ्या जिल्ह्यात मालमत्ता असेल तर त्याबाबतीतली माहिती गोळा करून वसुलीसाठी आरआरसी करण्याबाबत सूचना दिलेल्या आहेत. राज्याच्या मुख्य सचिवांनी सगळ्या जिल्हाधिकाऱ्यांना निर्देश दिलेले आहेत.
आमदार अतुल भातखळकर म्हणतात त्याप्रमाणे एक स्पेशल ड्राइव्ह असले पाहिजे. सगळ्या जिल्हाधिकाऱ्यांची नगरविकास मंत्री तथा गृहनिर्माण मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सख्त सूचना दिलेल्या आहेत. जिल्हाधिकाऱ्यांनी, विभागीय आयुक्तांनी याचा आढावा घेऊन वसुलीचे प्रमाण ३४ टक्क्यांवर आहे ते वाढविण्याच्या दृष्टीने राज्य सरकार, गृहनिर्माण विभाग यापुढे कठोर कारवाई करेल, असेही शंभूराज देसाई म्हणाले.