मोदी सरकारच्या महिला आरक्षण विधेयकाला काँग्रेसचा पाठींबा

सोनिया गांधी यांनी मांडली भूमिका

मोदी सरकारच्या महिला आरक्षण विधेयकाला काँग्रेसचा पाठींबा

संसदेच्या विशेष अधिवेशनाच्या तिसऱ्या दिवसाचे कामकाज सुरू झाले असून लोकसभेत महिला आरक्षण विधेयकावर बुधवार, २० सप्टेंबर रोजी चर्चा सुरू झाली आहे. या विधेयकावर कॉंग्रेसची भूमिका काय असणार आहे याकडे सर्वांचे लक्ष होते. काँग्रेसच्या माजी अध्यक्षा सोनिया गांधी कॉंग्रेस पक्षाची भूमिका स्पष्ट केली असून त्यांनी महिला आरक्षण विधेयकाला पाठिंबा दिला आहे. महिला आरक्षणाला काँग्रेसचा पाठिंबा देत असल्याचं सोनिया गांधी बुधवारी म्हणाल्या.

महिला आरक्षण विधेयकावर संसदेत चर्चा सुरू असून महिलांना राजकारणात ३३ टक्के आरक्षण देण्यासाठी चर्चा सुरू आहे. या चर्चेत काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधी यांनी भाग घेतला. यावेळी त्यांनी महिला आरक्षणाला समर्थन दिलं. महिला आरक्षणाचे समर्थन करतानाच महिलांना आरक्षण देताना आरक्षणात आरक्षण देण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. महिला आरक्षणात एससी, एसटी आणि ओबीसींनाही आरक्षण दिलं पाहिजे. सरसकट आरक्षण देऊ नका, अशी मागणी सोनिया गांधी यांनी केली आहे. महिला आरक्षणाचे हे विधेयक मंजूर झाल्यास राजीव गांधी यांचं स्वप्न पूर्ण होणार असल्याचे सोनिया गांधी म्हणाल्या.

स्थानिक स्वराज्य संस्थेत महिलांची भागीदारी निश्चित करणारे विधेयक राजीव गांधी यांनी लोकसभेत मांडलं होतं. त्याचाच हा परिणाम आहे. देशभरात स्थानिक स्वराज्य संस्थात १५ लाख महिला निवडून आल्या आहेत. राजीव गांधी यांचं स्वप्न आता अर्धच पूर्ण झालं आहे. हे बिल मंजूर होताच राजीव गांधी यांचं स्वप्न पूर्ण होणार आहे. काँग्रेस या विधेयकाचं समर्थन करते, असं सोनिया गांधी म्हणाल्या.

हे ही वाचा:

कॅनडा सरकारचा आगाऊपणा

३५ हजाराहून अधिक महिलांकडून अथर्वशीर्षाचे पठण

तामिळ संगीतकार, अभिनेता विजय अँटनी यांच्या मुलीने केली आत्महत्या !

इंग्लंडमध्ये चेतेश्वर पुजारा एका सामन्यासाठी निलंबित !

हे विधेयक मंजूर होण्याचा आनंद असून चिंताही आहे. गेल्या १३ वर्षापासून महिला राजकीय जबाबदारी मिळण्याची वाट पाहत आहेत. त्यांना अजून वाट पाहायला लावली जात आहे. दोन वर्ष, चार वर्ष आणि सहा वर्ष किती वर्षाचा ही प्रतिक्षा असावी? हे विधेयक तातडीने मंजूर करावं ही आमची मागणी आहे. मात्र, त्यापूर्वी जातिनिहाय जनगणना करण्यात यावी. एससी एसटी आणि ओबीसींच्या आरक्षणाची या आरक्षात व्यवस्था केली जावी. सरकारने या गोष्टी केल्यानंतरच जी पावलं उचलायची ती उचलावीत. या विधेयकाला विलंब करणं म्हणजे महिलांवर अन्याय करणं होईल, अशी भूमिका सोनिया गांधी यांनी मांडली आहे.

Exit mobile version