मनरेगाचे नाव ‘विकसित भारत जी-राम जी’ करण्यावरून विरोधक आक्रमक झाले असताना, सत्ताधारी पक्षातील नेते मात्र याला सुधारात्मक प्रक्रिया असल्याचे सांगत आहेत. याच पार्श्वभूमीवर भाजप नेते सी. एन. अश्वथ यांनी ही योजना ‘विकसित भारत’च्या व्हिजनचे प्रतीक असल्याचे म्हटले आहे. भाजप नेते सी. एन. अश्वथ नारायण म्हणाले, “विकसित भारत जी-राम जी विधेयक अत्यंत प्रगतिशील असून ‘विकसित भारत’चे लक्ष्य साध्य करण्याचा उद्देश स्पष्ट करते. हे २०४७ च्या भारताच्या व्हिजनचे प्रतिबिंब आहे आणि देश कोणत्या दिशेने पुढे जाणार आहे याचे संकेत देते. सर्व भारतीयांमध्ये जनजागृती निर्माण करणे अत्यावश्यक आहे; आपल्याला कुठे पोहोचायचे आहे आणि त्यासाठी काय करणे गरजेचे आहे, हे समजून घेणे महत्त्वाचे आहे. नाव बदलण्यामागे स्पष्ट उद्देश आणि हेतू आहे—महात्मा गांधींच्या स्वराज्याच्या स्वप्नाला साकार करणे आणि विकसित समाजाची उभारणी करणे.”
काँग्रेसच्या विरोधावर टीका करत ते म्हणाले, “काँग्रेसने गांधीजींच्या व्हिजनला कमकुवत केले आहे. पक्ष गांधीजींच्या खऱ्या तत्त्वांचा स्वीकार न करता केवळ त्यांच्या नावाचा वापर करू इच्छितो. त्यामुळे काँग्रेस पक्ष अनेकदा स्वार्थी ठरतो; देशापेक्षा वैयक्तिक हितांना प्राधान्य देतो.” दरम्यान, केंद्रीय मंत्री गिरीराज सिंह म्हणाले, “मी म्हणेन की हा विरोध केवळ राजकीय डाव आहे. हे पाऊल मजुरांच्या हितासाठी अत्यंत चांगले आहे. जे लोक याला विरोध करत आहेत, तेच मजुरांविरोधी आहेत. टीएमसी असो वा काँग्रेस—हे नवे विधेयक मजुरांच्या हिताचेच आहे.”
हेही वाचा..
शेअर बाजारात भारतीयांकडून गुंतवणुकीचा ओघ
“डंकी रूट” प्रकरणी छापेमारी; रोख रकमेसह सोने- चांदी जप्त
अनेक शाळांना बॉम्बने उडवण्याची धमकी!
उल्लेखनीय आहे की संसदेचे हिवाळी अधिवेशन संपले आहे. या अधिवेशनात महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी अधिनियम (मनरेगा) चे नाव बदलून ‘विकसित भारत—रोजगार व उपजीविका हमी मिशन (ग्रामीण)’, म्हणजेच ‘विकसित भारत—जी राम जी’ करण्याच्या विधेयकावरून सत्ताधारी व विरोधकांमध्ये तीव्र मतभेद पाहायला मिळाले. एका बाजूला विरोधकांनी सरकारवर अजेंड्याअंतर्गत जाणीवपूर्वक योजनेतून महात्मा गांधींचे नाव काढून टाकल्याचा आरोप केला, तर दुसऱ्या बाजूला सत्ताधाऱ्यांनी जुन्या विधेयकात सुधारणा आवश्यक असल्याचे सांगत या बदलाचे समर्थन केले.