मराठा आरक्षणावरून अंतरवाली सराटी येथे सुरू असलेले मराठा नेते मनोज जरांगे पाटील यांचे आमरण उपोषण अखेर मागे घेण्यात आले. राज्य सरकारने यासंदर्भात केलेली शिष्टाई अखेर यशस्वी ठरली. सरकारने एक शिष्टमंडळ जरांगे पाटील यांच्या भेटीला पाठविण्यात आले. त्यानंतर जरांगे पाटील यांनी आंदोलन मागे घेण्याचा निर्णय़ घेतला. मंत्री उदय सामंत, धनंजय मुंडे अशा प्रमुख मंत्र्यांच्या हस्ते ज्युस पिऊन जरांगे पाटील यांनी उपोषण सोडले.
मराठा आरक्षणासाठी ४० वर्षे दिली आता आणखी काही काळ देऊ असे म्हणत जरांगे पाटील यांनी सरकारला या प्रश्नासंदर्भात तोडगा काढण्यासाठी २ जानेवारीची वेळ देण्यात आली. त्यामुळे नऊ दिवसांनंतर उपोषण अखेर मागे घेतले गेले आहे. मराठ्यांना सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची मागणीही जरांगे पाटील यांनी केली. त्याची तयारी सरकारने दाखविली. त्यामुळे दिवाळी गोड व्हावी यासाठी आपण सरकारला काही वेळ देऊ असे म्हणत जरांगे पाटील यांनी सकारात्मक भूमिका घेतली.
हे ही वाचा:
मराठा आरक्षणामुळे संभाजीनगरातील आठ आगाराच्या एसटी बस जागेवरच!
शिवाजी पार्क प्राणी संग्रहालयातून प्राणी झाले गायब!
गाझामध्ये अडकलेल्या नागरिकांचा पहिला गट रशियात दाखल
त्याआधी, या शिष्टमंडळातील निवृत्त न्यायमूर्ती एम.जे. गायकवाड आणि न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे यांनी जरांगे पाटील यांची भेट घेतली आणि त्यांना आरक्षण देण्यातील कायदेशीर अडथळे, त्याची प्रक्रिया, लागणारा कालावधी याविषयी सांगितले. ते म्हणाले की, मराठा समाजाला मागास ठरविणे आवश्यक आहे. ते निकष पार पाडणे आवश्यक आहे. न्यायमूर्तींनी समजूत काढण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा जरांगे पाटील हे हळूहळू नरमले. नंतर ते म्हणाले की, वेळ घ्यायचा तर घ्या पण आरक्षण मंजूर करा. महाराष्ट्रासाठी काम करा, ही समिती महाराष्ट्रासाठी आरक्षणाचे काम करील आणि अहवाल देईल. पण हा दिलेला वेळ अखेरचा आहे, असे जरांगे पाटील म्हणाले.
निवृत्त न्यायाधीशांनी सांगितले की, न्यायालयात निर्णय आपल्याच बाजूने लागेल. आपण मराठ्यांसंदर्भात डेटा गोळा करत आहोत. एक दोन महिने लागतील. किती टक्के मराठा मागास आहे हे त्यातून कळेल. शिवाय, मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी आयोग नेमण्यात येणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेच जे सांगितले आहे त्याप्रमाणेच आपण काम करत आहोत.