कर्नाटकात आमदारांना वेतनवाढ झाल्यानंतर केवळ एका वर्षातच नवी सुविधा देण्यात आली असून यामुळे देशभरात चर्चा रंगली आहे. राज्यातील सर्व आमदारांना इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) सामन्यांसाठी मोफत तिकिटे देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. काँग्रेस सरकारच्या या निर्णयावर ‘VIP कल्चर’ आणि नेत्यांना मिळणाऱ्या सुविधांबाबत जोरदार चर्चा सुरू झाली असून नव्या वादाला तोंड फुटले आहे.
उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांनी सोमवार (३० मार्च) रोजी सांगितले की, प्रत्येक आमदाराला IPL सामन्यांसाठी तीन मोफत तिकिटे दिली जातील. तसेच आंतरराष्ट्रीय सामन्यांसाठी दोन तिकिटे मिळतील आणि अतिरिक्त तिकिटे खरेदी करण्याचा पर्यायही उपलब्ध असेल.
दरम्यान, विधानसभा अध्यक्ष यू. टी. खादेर यांनी कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघाकडून आमदारांशी “असम्मानकारक वागणूक” दिल्याची तक्रार केली होती. त्यानंतर सरकार आणि संबंधित पक्षांमध्ये बैठक झाली. या बैठकीत केसीए अध्यक्ष वेंकटेश प्रसाद आणि रॉयल चॅलेंजर्स बेंगळुरू (RCB) चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO)ही उपस्थित होते. त्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयावर विरोधकांनीही प्रश्न उपस्थित केले आहेत. भाजप आमदार एस. सुरेश कुमार यांनी याला “VIP कल्चर” म्हणत मोफत तिकिटे घेण्यास नकार दिला आहे. मात्र शिवकुमार यांनी स्पष्ट केले की, ही व्यवस्था ऐच्छिक आहे. “ज्या आमदारांना तिकिटे घ्यायची नाहीत, त्यांनी स्पीकरना लेखी कळवावे, आम्ही त्यांच्या निर्णयाचा आदर करू,” असे ते म्हणाले. या निर्णयानंतर कर्नाटकातील आमदारांना मिळणारे वेतन आणि इतर सुविधा पुन्हा चर्चेत आल्या आहेत.
मोफत तिकिटांच्या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर, २०२५ मध्ये कर्नाटक सरकारने आमदारांच्या वेतन आणि भत्त्यांमध्ये मोठी वाढ केली होती. कायद्यातील दुरुस्तीनंतर आमदारांचे मूळ वेतन ₹८०,००० + पेन्शन ₹७५,००० + ₹२०,००० अतिरिक्त, वैद्यकीय भत्ता ₹१०,००० असे मिळून एकूण मासिक वेतन ₹२ लाखांपेक्षा अधिक करण्यात आले आहे. इतर भत्ते आणि सुविधांसह हा आकडा ₹३ ते ₹४ लाख प्रति महिना इतका होतो.
हे ही वाचा:
२५ दिवस ‘डिजिटल अटकेत’ ठेवून निवृत्त अधिकाऱ्याचे १.५७ कोटी लुबाडले
दक्षिण लेबनॉनमधील स्फोटात संयुक्त राष्ट्र अंतरिम दलाच्या दोन शांतता सैनिकांचा मृत्यू
ईडीकडून १,१०५ बँक फसवणूक प्रकरणांत ६४,९२० कोटींची मालमत्ता जप्त
मुंबई महानगरपालिकेच्या आयुक्तपदासाठी अश्विनी भिडेंचे नाव आघाडीवर
कर्नाटकातील आमदारांना वेतनाशिवाय अनेक सुविधा दिल्या जातात. यात बेंगळुरूमध्ये निवास किंवा घरभाडे भत्ता, मोफत बस आणि रेल्वे प्रवास, दर सहा महिन्यांनी ₹२.५ लाखांचा प्रवास भत्ता, सरकारी रुग्णालयांमध्ये मोफत उपचार आणि कुटुंबासाठी आरोग्य विमा यांचा समावेश आहे.
IPL सामन्यांची मोफत तिकिटे देण्याच्या निर्णयामुळे वाद निर्माण झाला आहे, कारण सर्वसामान्यांसाठी IPL तिकिटे महाग आणि मर्यादित असतात. स्टेडियमची आसनक्षमता मर्यादित असल्याने सर्वांनाच तिकिटे मिळत नाहीत. अशा परिस्थितीत आमदारांना आधीच अनेक सरकारी सुविधा मिळत असताना ही अतिरिक्त सुविधा देणे योग्य आहे का, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.