बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाने I-PAC प्रकरणात पश्चिम बंगालमधील ममता बॅनर्जी सरकारवर कठोर शब्दांत टीका केली आणि सांगितले की मुख्यमंत्री बॅनर्जी यांनी राज्यात ईडीच्या छाप्यांमध्ये हस्तक्षेप करणे ही “चांगली परिस्थिती” नाही. न्यायमूर्ती प्रशांत कुमार मिश्रा आणि एनव्ही अंजारिया यांच्या खंडपीठाने म्हटले की अशा प्रकरणांमध्ये केंद्रीय तपास यंत्रणांना कोणताही उपाय न ठेवणे योग्य नाही.
“येथे प्रकरण असे आहे की काही मुख्यमंत्री कथितपणे सरकारी कार्यालयात घुसतात आणि केंद्र सरकारच्या यंत्रणेच्या कामात हस्तक्षेप करतात. मग उपाय काय? जर दुसरा एखादा मुख्यमंत्री पुन्हा असेच करेल तर काय होईल? अशा परिस्थितीत काहीतरी उपाय असणे आवश्यक आहे,” असे न्यायालयाने सांगितले आणि अशा परिस्थितीसाठी एसओपी (मानक कार्यपद्धती) तयार करण्याचे संकेत दिले.
बंगाल सरकारचे प्रतिनिधित्व करणारे श्याम दिवाण यांनी मात्र युक्तिवाद केला की संविधानात यासाठी उपाय उपलब्ध आहे. त्यांनी सुचवले की केंद्र सरकार योग्य कायदेशीर प्रक्रिया सुरू करू शकते, स्वतंत्रपणे विभागांनी कारवाई करून रिट अधिकारक्षेत्राचा वापर करण्याऐवजी.
हे ही वाचा:
पश्चिम आशियात तेल वाहतुकीवर मोठं संकट
पोलिसांना भिडण्याचे आव्हान देणाऱ्या गुंडाचे एन्काऊंटर
कच्च्या तेलाचा टँकर ‘जग लाडकी’ मुंद्रा बंदरात दाखल!
प. बंगाल विधानसभा निवडणुकीतील पारदर्शकतेसाठी विशेष पथकाची स्थापना
I-PAC प्रकरण काय आहे?
सर्वोच्च न्यायालय ईडीच्या याचिकेवर सुनावणी करत होते, ज्यामध्ये असा आरोप आहे की ८ जानेवारी रोजी कोलकाता येथील राजकीय सल्लागार कंपनी I-PAC च्या कार्यालयावर आणि तिचे प्रमुख प्रतीक जैन यांच्या निवासस्थानी टाकलेल्या छाप्यांदरम्यान मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी आणि राज्य सरकारने हस्तक्षेप केला. हे छापे कथित कोळसा घोटाळ्याशी संबंधित मनी लॉन्डरिंग चौकशीच्या संदर्भात होते.
८ जानेवारी रोजी मोठा गोंधळ उडाला, जेव्हा ममता बॅनर्जी जैन यांच्या घरी पोहोचल्या आणि छापे सुरू असताना लॅपटॉप, मोबाईल फोन आणि काही फाईल्स घेऊन बाहेर पडल्या. त्यानंतर त्या थेट I-PAC च्या सॉल्ट लेक कार्यालयात गेल्या, जिथे दुसरी ईडी टीम तपास करत होती, आणि तेथूनही काही फाईल्स घेऊन बाहेर आल्या.
ईडीने याला “सत्तेचा गंभीर गैरवापर” असे म्हटले. मात्र ममता बॅनर्जी यांनी दावा केला की, हे छापे राजकीय हेतूने प्रेरित असून भाजपाकडून आगामी निवडणुकांपूर्वी रचलेले कुभांड आहे. बंगालमध्ये २३ आणि २९ एप्रिल रोजी मतदान होणार आहे.
“तुम्ही आम्हाला निर्देश देऊ शकत नाही”
सुनावणीदरम्यान, सुरुवातीला न्यायालयाने बंगाल सरकारने मागितलेली स्थगिती नाकारली. अॅडव्होकेट दिवाण यांनी ईडीने दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रावर उत्तर देण्यासाठी अधिक वेळ मागितला. मात्र ईडीच्या वतीने उपस्थित सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी या मागणीला विरोध केला. त्यांनी याला सुनावणी लांबवण्याची युक्ती म्हटले आणि सांगितले की ईडीने प्रत्युत्तर चार आठवड्यांपूर्वीच दाखल केले आहे.
खंडपीठाने सांगितले की सुनावणी पुढे सुरू राहील. त्यावर दिवाण यांनी म्हटले की न्यायालयाने ईडीचे प्रत्युत्तर दुर्लक्षित केले तरी त्यांना हरकत नाही. “आम्ही काहीही का दुर्लक्षित करावे? तुम्ही आम्हाला निर्देश देऊ शकत नाही. नोंदीवर असलेल्या सर्व गोष्टी आम्ही विचारात घेऊ,” असे न्यायमूर्ती मिश्रा यांनी स्पष्ट केले. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी पुढील आठवड्यात होणार आहे.