रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन ४ डिसेंबर रोजी भारतात २३व्या भारत–रशिया वार्षिक शिखर परिषदेसाठी दाखल झाले. त्याआधी काँग्रेसचे खासदार आणि विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी पुन्हा एकदा राजकीय वाद पेटवण्याचा प्रयत्न केला. त्यांनी दावा केला की, सरकारने त्यांना आणि इतर विरोधी नेत्यांना पुतिन यांची भेट घेण्यापासून रोखले आहे. परंतु भारत सरकारने हा आरोप फेटाळून लावला आणि स्पष्ट केले की सरकारी कार्यक्रमाबाहेरील भेटींचे आयोजन करणे हे येणाऱ्या परदेशी प्रतिनिधींच्या अधिकारात असते.
मोदी सरकार उच्चस्तरीय राजनैतिक बैठकींवर लक्ष केंद्रीत करत असताना, विरोधक अशा दाव्यांद्वारे नव्या वादांना तोंड फोडत आहेत.
राहुल गांधींचा आरोप – ‘प्रोटोकॉल मोडला’
पत्रकारांशी बोलताना राहुल गांधी म्हणाले की, पूर्वीच्या सरकारांनी येणाऱ्या राष्ट्रप्रमुखांची भेट विरोधी पक्षनेत्यांसोबत घडवून आणली होती. मात्र त्यांनी असे करण्यासाठी कोणतीही औपचारिक आवश्यकता किंवा राजनैतिक प्रोटोकॉल दाखवला नाही.
त्यांनी आरोप केला की, सध्याचे सरकार परदेशी नेत्यांशी त्यांची भेट होऊ नये म्हणून प्रयत्न करते. राहुल गांधी यांनी म्हटले की पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि परराष्ट्र मंत्रालयाने “पूर्वीच्या प्रथेला सोडून दिले. हे सरकार स्वतःला असुरक्षित मानत असल्याचे हे लक्षण आहे.
हे वक्तव्य अशा वेळी करण्यात आले जेव्हा मोदी सरकार रशियाबरोबर संरक्षण, ऊर्जा आणि दीर्घकालीन धोरणात्मक सहकार्यावर महत्वाच्या चर्चा करण्याच्या तयारीत आहे.
हे ही वाचा:
“पंतप्रधान मोदी दबावापुढे सहज झुकणारे नेते नाहीत”
घुसखोर बांगलादेशींबद्दल पोस्ट टाकली म्हणून ‘आप’ सरकारकडून अटक
५२ वर्षांच्या महिमा चौधरी यांनी संजय मिश्रा यांच्याशी बांधली लग्नगाठ
१८ महिने आधी साइबेरियात झालेली ती भेट…
केंद्र सरकारचा स्पष्ट नकार
राहुल गांधींचा दावा फेटाळताना भारत सरकारने सांगितले की, पुतिन यांची भेट कुणी घ्यावी अथवा नाही, हे ठरवणे ही येणाऱ्या रशियन प्रतिनिधी मंडळाची जबाबदारी आहे, सरकारची नाही.
केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले यांनी सांगितले की सरकारने पुतिन आणि विरोधक यांच्यातील बैठक अडवली नाही.
विरोधकांना भेट घ्यायची असल्यास त्यांनी औपचारिकरित्या विनंती करायला हवी होती, असेही त्यांनी म्हटले.
आठवले पुढे म्हणाले की, राहुल गांधींनी केलेले “मोदी असुरक्षित आहेत” हे विधान चुकीचे आहे. मोदींपेक्षा आत्मविश्वासू नेता दुसरा नाही, असे त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले.
पुतिन यांची भारत भेट – द्विपक्षीय संबंधांना बळकटी
युक्रेनवरील रशियाच्या कारवाईनंतर पुतिन यांची ही पहिली भारत भेट आहे आणि त्यामुळे ती अधिक महत्वाची ठरते. दोन दिवसांच्या या दौऱ्यात पुतिन भारताच्या राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांची भेट घेतील आणि आगमनानंतर लगेचच प्रधानमंत्री मोदी यांच्या आयोजित खाजगी जेवणास उपस्थित राहतील.
रशियाचे अध्यक्षीय सल्लागार युरी उशाकोव्ह यांच्या म्हणण्यानुसार, चर्चेचा केंद्रबिंदू असेल – व्यापार, आर्थिक सहकार्य, औद्योगिक भागीदारी, प्रगत तंत्रज्ञान, वाहतूक प्रकल्प, अवकाश संशोधन, खाण क्षेत्र, आरोग्यसेवा आणि श्रमिक स्थलांतर.
अमेरिकेच्या शुल्कवाढीनंतर भेटीचे महत्त्व वाढले
अमेरिकेने काही महिन्यांपूर्वी भारतीय आयातींवर ५०% शुल्क लावले होते. या पार्श्वभूमीवर भारत–रशिया शिखर परिषदेला अधिक महत्त्व प्राप्त झाले आहे. दोन्ही देश संरक्षण सहकार्य, व्यापार आणि ऊर्जा क्षेत्रातील भागीदारी आणखी बळकट करण्याची अपेक्षा आहे.