विश्व हिंदू परिषद आणि भाजपाच्या नेत्यांनी पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बनर्जीवर केलेल्या टिप्पण्यांनंतर शनिवारच्या राजकीय वातावरणात तणाव निर्माण झाला. नेत्यांनी ममता बनर्जीवर केंद्रीय एजन्सीजच्या कामात अडथळा आणल्याचा आणि बांगलादेशी मूळच्या मतदारसंघाचे समाधान करण्याचा आरोप केला. ही तीव्र प्रतिक्रिया ममता बनर्जीच्या अलीकडील विधानांनंतर समोर आली, ज्यात त्यांनी संवैधानिक अधिकार्यांवर राज्याच्या कामात अनावश्यक हस्तक्षेप करण्याचा आरोप केला होता.
वीएचपीचे राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल म्हणाले, “ममता जी बंगालला बांगलादेश बनवण्याचा प्रयत्न करत आहेत, पण ती कधीही यशस्वी होणार नाहीत.” त्यांनी राज्य सरकारवर कायद्याच्या राजवटीला कमकुवत करण्याचा आरोप करत सांगितले की आधी राज्य सरकारने आयकर विभागाला अडथळा आणला, मग सीबीआयला थांबवले. त्यांनी म्हटले की, जेव्हा कोणतीही एजन्सी कारवाई करते, तेव्हा मुख्यमंत्री फायली आणि कागदपत्रे घेऊन पळून जातात. त्यांनी प्रश्न उपस्थित केला की ही कशी विचारसरणी आहे.
हेही वाचा..
ओडिशात इंडिया वन एअरचे विमान कोसळले; पायलटसह प्रवासी जखमी
हल्दियात भारतीय नौदलाचा नवा बेस
नूर सांभाळणार भारतातील अफगाणिस्तान दूतावासाची जबाबदारी
ममता बॅनर्जीनी कोळसा तस्करीचे आरोप सिद्ध करावेत
त्याचप्रमाणे, भाजपाचे नेते किरिट सोमैया यांनी आरोप केला की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी निवडणूक फायद्यासाठी बांगलादेशमध्ये हिंदूंच्या हत्यांवर गप्प राहतात. सोमैया यांनी दावा केला की ममता बनर्जीला बांगलादेशमध्ये सुरू असलेल्या हिंसेची काळजी नाही. विधानसभा निवडणुकीपूर्वी त्यांचा मतदारसंघ देशाबाहेरून आणि देशात आर्थिक मदत मिळवतो. त्यांनी असा आरोपही केला की मुख्यमंत्री कोणत्याही परिस्थितीत तपास पुढे जाण्यापासून रोखू इच्छितात. भाजप घुसखोरीच्या मुद्द्यावर कोणत्याही प्रकारचा समजुता करणार नाही.
त्यांनी म्हटले, “भारतीय जनता पक्ष बांगलादेशी नागरिकांना परत पाठवण्याच्या प्रकरणात कधीही समजुता बर्दाश्त करणार नाही.” दरम्यान, विरोधकांच्या आरोपांना उत्तर देताना शिवसेना (यूबीटी) चे प्रवक्ता आनंद दुबे यांनी केंद्र सरकारवर गैर-भाजपा राज्यांना लक्ष्य करण्याचा आरोप केला. त्यांनी सांगितले की तपास एजन्सीजचा निवडक वापर केला जात आहे.
त्यांनी आरोप केला की केंद्रीय एजन्सीजचा राजकीय दुरुपयोग होतोय. त्यांनी म्हटले, “ईडी आणि सीबीआयच्या कारवाई फक्त गैर-भाजपा राज्यांमध्येच दिसतात. या एजन्सीज कधीही गुजरात किंवा महाराष्ट्रकडे जात नाहीत.” हा नवीन राजकीय वाद शुक्रवारी मुख्यमंत्री ममता बनर्जीने केलेल्या विरोध प्रदर्शनानंतर सुरू झाला, जे निवडणूक आयोगाशी संबंधित छापेमारीच्या विरोधात होते. त्या वेळी त्यांनी केंद्र सरकारवर राज्य अधिकारी डरावण्याचा आणि संवैधानिक संस्थांचा गैरवापर करण्याचा आरोप केला होता.