औषधांच्या शोध प्रक्रियेला गती देण्यासाठी आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (एआय) मोठी भूमिका बजावणार आहे. यामुळे अधिक अचूक आणि प्रभावी औषधे विकसित करणे तसेच नवोन्मेषावर आधारित आरोग्यसेवा प्रणाली उभारणे शक्य होईल, अशी माहिती तज्ज्ञांनी दिली. फार्मा क्षेत्रातील नेत्यांनी केवळ विद्यमान प्रणालींचे डिजिटायझेशन करण्याऐवजी संपूर्ण प्रक्रियेचे नव्याने पुनर्रचना करण्यावर भर दिला. एआयचा व्यापक वापर करण्यासाठी मजबूत डेटा आणि तंत्रज्ञान पायाभूत सुविधा आवश्यक असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.
‘इंडिया फार्मा २०२६’ या नवव्या परिषदेत पहिल्याच दिवशी चार महत्त्वपूर्ण सत्रांचे आयोजन करण्यात आले. या सत्रांमध्ये धोरणकर्ते, उद्योग क्षेत्रातील नेते, नियामक संस्था आणि तंत्रज्ञान तज्ज्ञ एकत्र येऊन भारताच्या औषधनिर्मिती आणि जीवन विज्ञान क्षेत्राच्या भविष्यासंदर्भात चर्चा केली. उद्घाटन सत्रात धोरणात्मक उद्दिष्टे आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणी यांमधील अंतर कमी करण्याची गरज अधोरेखित करण्यात आली.
औषध विभागाचे सचिव मनोज जोशी यांनी संशोधन व विकासासाठी उद्योग-नेतृत्व असलेले मॉडेल, सरकारी प्रयोगशाळांचे जाळे मजबूत करणे आणि नियामक प्रणाली युरोपियन मानकांशी सुसंगत करण्यावर भर दिला. आरोग्य संशोधन विभागाचे सचिव राजीव बहल यांनी सांगितले की, गेल्या काही वर्षांत संशोधनासाठी निधी मोठ्या प्रमाणात वाढला असला तरी भारताला स्वदेशी संशोधन व विकास मॉडेलची आवश्यकता आहे. तसेच नवकल्पकांमध्ये बाजाराविषयी विश्वास निर्माण करणे आणि उद्योग व शैक्षणिक क्षेत्रातील समन्वय वाढवणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
रसायन आणि खत मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, उद्योग क्षेत्रातील नेत्यांनी संशोधनाधारित उद्योगांना चालना देण्यासाठी व्हेंचर कॅपिटल आणि सह-वित्तपुरवठा यंत्रणा वाढवण्याची गरज व्यक्त केली. तसेच उद्योग आणि शिक्षण क्षेत्रातील मजबूत एकत्रीकरण आणि प्रारंभिक संशोधनाला जागतिक स्तरावरील उपायांमध्ये रूपांतरित करण्यासाठी एकात्मिक परिसंस्थेचे महत्त्व अधोरेखित केले.
दुसऱ्या सत्रात अधिक पारदर्शक, कार्यक्षम आणि जागतिक स्तरावर सुसंगत नियामक चौकट तयार करण्यावर भर देण्यात आला. भारताचे औषध महानियंत्रक डॉ. राजीव सिंह रघुवंशी यांनी उत्तरदायी नियामक प्रणाली विकसित करताना सर्व संबंधित घटकांच्या सल्लामसलतीचे महत्त्व अधोरेखित केले.
तिसऱ्या सत्रात औषधनिर्मिती मूल्य साखळीत एआयची परिवर्तनकारी क्षमता तपासण्यात आली. चौथ्या सत्रात जागतिक करार संशोधन, विकास आणि उत्पादन संस्था (CRDMO) क्षेत्रात भारताची वाढती भूमिका चर्चेत आली. पॅनेलच्या मते, सध्या सुमारे 8 अब्ज डॉलर मूल्य असलेला भारताचा CRDMO उद्योग १०-१२ टक्क्यांच्या वेगाने वाढत असून, जागतिक आउटसोर्सिंगच्या वाढत्या मागणीचे हे द्योतक आहे.