महाराष्ट्र सरकारने गुरुवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले. बहुप्रतिक्षित धर्मांतर विरोधी कायदा अखेर मंजूर झाला असून, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत सक्तीच्या धर्मांतराशी संबंधित विधेयकाला मंजुरी देण्यात आली आहे. राज्याचे कॅबिनेट मंत्री नितेश राणे यांनी गुरुवारी याबाबत माहिती दिली.
मंत्री नितेश राणे याप्रकरणी म्हणाले की, अनेक हिंदुत्ववादी संघटना आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी या मुद्द्यावर वर्षानुवर्षे निदर्शने केली होती. त्या मागण्या लक्षात घेऊन सरकारने हे महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. नवीन कायद्यानुसार जो कोणी जबरदस्तीने, फसवणूकीने किंवा प्रलोभनाने एखाद्याचे धर्मांतर करेल त्याच्यावर अजामीनपात्र गुन्हा दाखल केला जाईल. पुढे ते म्हणाले की, निवडणुकीवेळी वचन दिले होते की, महाराष्ट्रात सक्षम असा धर्मांतरविरोधी कायदा आणू. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तो शब्द पूर्ण केला आहे. हा कायदा अतिशय कठोर आणि हिंदू भगिनींना न्याय देणारा असेल असे नितेश राणे यांनी म्हटले.
महाराष्ट्र राज्यातील प्रस्तावित धर्मांतर विरोधी कायदा इतर राज्यांपेक्षा अधिक कडक आणि प्रभावी असेल, असा दावाही नितेश राणे यांनी माध्यमांशी बोलताना केला. मध्य प्रदेश आणि गुजरात सारख्या राज्यांमध्ये असलेल्या कायद्यापेक्षा महाराष्ट्रातील कायद्यात अधिक कठोर तरतुदी समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत, असेही नितेश राणे म्हणाले.
विधेयकातील तरतुदींवर चर्चा करताना नितेश राणे यांनी स्पष्ट केले की, ख्रिश्चन मिशनरी आणि इतर गटांवर आर्थिक मदत, आरोग्यसेवा किंवा शिक्षणाच्या नावाखाली सामूहिक धर्मांतराचे आरोप अनेकदा केले जातात. या कायद्यामुळे आता अशा कारवायांना आळा बसेल. कायदा “घर वापसी” साठी विशेष तरतुदी आणि मार्ग देखील प्रदान करतो. जेणेकरून स्वेच्छेने त्यांच्या मूळ हिंदू धर्मात परतणाऱ्यांना पूर्ण सरकारी पाठिंबा आणि संरक्षण मिळू शकेल. त्यांनी म्हटले की, या कायद्याचा एक मुख्य उद्देश लव्ह जिहाद रोखणे आहे. हा कायदा आपल्या माता-भगिनींची फसवणुक आणि धर्मांतरापासून संरक्षण करेल.
हे ही वाचा:
लंडनमध्येही मुस्लिम कट्टरतावादी होळीच्या कार्यक्रमात घुसले
शिवसेनेकडून ज्योती वाघमारे तर, राष्ट्रवादीकडून पार्थ पवार जाणार राज्यसभेवर
भारतीय तळांचा अमेरिकेकडून वापर नाही!
“ट्रम्प, बायडेन यांच्या हत्येसाठी इराणी हेरांनी दिले होते काम”
घटनात्मक वैधतेच्या प्रश्नाबाबत त्यांनी स्पष्ट केले की मंत्रिमंडळाने यावर सखोल चर्चा केली आहे आणि हा कायदा पूर्णपणे घटनात्मक चौकटीत आहे, ज्याला सर्वोच्च न्यायालयाचाही पाठिंबा आहे. तसेच नितेश राणे यांनी विमानतळांसारख्या संवेदनशील ठिकाणी खुल्या नमाज पठणाची परवानगी देणारी याचिका फेटाळण्याच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत केले. त्यांनी सांगितले की, उच्च न्यायालयाचा निर्णय सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून योग्य आहे. सार्वजनिक ठिकाणी न जाता मशिदींचा वापर नमाज पठणासाठी करावा. राणे यांनी असेही सुचवले की, जर सार्वजनिक ठिकाणी नमाज पठण करायचे असेल तर शाळा किंवा इतर संस्थांसाठी मशिदींचा वापर करावा.