‘पंतप्रधान धन-धान्य कृषि योजना’ ला मंजुरी

‘पंतप्रधान धन-धान्य कृषि योजना’ ला मंजुरी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ‘पंतप्रधान धन-धान्य कृषि योजना’ ला मंजुरी दिली आहे. ही योजना आर्थिक वर्ष २०२५-२६ पासून सुरू होणार असून पुढील सहा वर्षे लागू राहणार आहे आणि देशातील १०० जिल्ह्यांचा यात समावेश असेल. ही योजना नीती आयोगाच्या ‘आकांक्षी जिल्हा कार्यक्रम’ या उपक्रमातून प्रेरित आहे आणि कृषि व संबंधित क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रीत करणारी पहिलीच योजना ठरणार आहे. कृषी उत्पादकतेत वाढ करणे, पिकांचे विविधीकरण, शाश्वत कृषी पद्धतींचा अवलंब, पंचायत व तालुका स्तरावर पीक कापणीनंतर साठवणूक सुविधा वाढवणे, सिंचन सुविधा सुधारणा, दीर्घकालीन व अल्पकालीन कृषी कर्जाची उपलब्धता सुनिश्चित करणे ही उद्दिष्ट्य आहे.

ही योजना ११ मंत्रालयांच्या ३६ विद्यमान योजनांद्वारे, राज्य सरकारांच्या योजनांमधून आणि खाजगी क्षेत्र व स्थानिक सहभागाद्वारे राबवली जाणार आहे. कमी उत्पादनक्षमता, कमी पिक सघनता आणि कमी कर्ज वितरण हे तीन प्रमुख निकष लक्षात घेऊन १०० जिल्ह्यांची निवड केली जाईल. प्रत्येक राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशातून किमान एक जिल्हा निवडला जाईल. निवड नेट क्रॉप एरिया (Net Sown Area) आणि ऑपरेशनल होल्डिंग्स (Operational Land Holdings) च्या आधारे केली जाईल.

हेही वाचा..

बघा कसा उडाला आरोग्य व्यवस्थेचा बोजवारा 

दिग्विजय सिंह यांचे कावड यात्रेवर प्रश्न-नमाजचा फोटो, भाजपा म्हणाली- हा तर मौलाना!

भाजप युवा मोर्चाची बैठक संपन्न

ओल्ड ट्रॅफर्डचा गड अजूनही भारत जिंकलेला नाही!

जिल्हा, राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावर समित्या स्थापन केल्या जातील. ‘जिल्हा धन-धान्य समिती’ स्थापन केली जाईल, ज्यात प्रगतशील शेतकऱ्यांचा समावेश असेल. या समित्या ‘जिल्हा कृषी व संबंधित कृती योजना’ तयार करतील, ज्यात नैसर्गिक शेती, पाणी-माती संवर्धन, आत्मनिर्भरता, पीक विविधीकरण यांचा समावेश असेल. प्रत्येक जिल्ह्यातील योजनेच्या प्रगतीवर दरमहा डॅशबोर्डवर आधारित ११७ मुख्य कामगिरी संकेतकांवरून देखरेख केली जाईल.

नीती आयोग या योजनांचे पुनरावलोकन व मार्गदर्शन करेल. प्रत्येक जिल्ह्यासाठी नेमलेले केंद्रीय नोडल अधिकारी देखील नियमितपणे योजना पुनरावलोकन करतील. कृषी उत्पादन व उत्पादकतेत वाढ, स्थानिक रोजगार निर्मिती, मूल्यवर्धन व प्रक्रिया उद्योगात संधी, घरेलू उत्पादन वाढेल, आत्मनिर्भर भारताचे उद्दिष्ट साध्य होईल. जेव्हा हे १०० जिल्हे सुधारतील, तेव्हा संपूर्ण देशाचे सरासरी कामगिरी देखील सुधारेल.

Exit mobile version