‘मुंबई पब्लिक स्कूल’ काढणारे आज मराठीसाठी संघर्ष करताहेत!

मुंबईमध्ये गेल्या १० वर्षात १०० हून अधिक मराठी शाळा बंद पडल्या आहेत. या बंद पडण्याचे कारण काय तर, आदित्य ठाकरेंनी ‘मुंबई पब्लिक स्कूल’ची योजना आणली. मुंबई महानगर पालिकेच्या मराठी शाळा बंद करून तिकडे इंग्रजीच्या शाळा उभारल्या. आणि हे काय म्हणत आहेत, मराठीचे राजकारण आम्ही करणार, मराठी करीता आम्ही झगडणार.

‘मुंबई पब्लिक स्कूल’मध्ये इंग्लिश मिडीयम केले, मराठी माध्यमांच्या शाळा बंद केल्या. त्याचवेळेला मुंबई पब्लिक स्कूलमध्ये परीक्षा देवून, बीएडकरून जे शिक्षक नोकरीला लागले होते. त्यांना सांगितले तुमचे शिक्षण मराठीत झाले असल्यामुळे तुम्हाला आम्ही नोकरी देवू शकत नाही. तो निर्णय आमच्या सरकारने बदलला, असे भाजपा आमदार अतुल भातखळकर म्हणाले. हिंदी सक्तीच्या निर्णयावरून सुरु असलेल्या राजकारणावर त्यांनी भाष्य केले.

न्यूज १८ लोकमतशी संवाद साधताना भातखळकर म्हणाले, २०-२५ वर्षानंतर या देशाला एक नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण हे मोदी सरकारमुळे मिळाले. प्रत्येकाला आपल्या मातृ भाषेमध्ये शिक्षण मिळतंय, हे या धोरणाचे सर्वात मोठे महत्व आहे. महाराष्ट्राची मातृभाषा मराठी आहे आणि शाळांमध्ये ती बंधनकारक झाली आहे. केवळ प्राथमिक शिक्षण नव्हे तर उच्च शिक्षणसुद्धा मातृभाषेमध्ये द्यायला केंद्र सरकारने सुरुवात केली आहे. त्री भाषा सूत्र केंद्र सरकारने स्वीकारले आहे. यामध्ये राज्यसरकारने मराठी भाषा बंधनकारक, ज्ञानाची भाषा म्हणून इंग्रजी आणि तिसरी भाषा ऐच्छिक ठेवली आहे.

ते पुढे म्हणाले, हिंदी सक्तीची नाहीये, ऐच्छिक आहे. राज्यात मराठीची सक्ती नव्हती ती आता केली आहे. मराठीच्या नावाने राजकारण करणाऱ्यांनी हे कधी केले नाही. त्यांनी कायम इंग्लिशची ‘री ओढण्या’चे काम केले आहे. मोदी सरकारने उच्च शिक्षणसुद्धा त्या-त्या राज्यातल्या मातृभाषेत देण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेतलाय. आपल्याकडे मराठीच्या नावावर राजकारण करणारे लोक आहेत, त्यांनी मराठीचे नुकसान केले होते.

हे ही वाचा : 

भारताचे कच्च्या तेलाचे पुरवठादार वाढून ४० वर

काँग्रेसने देशातील जनतेची माफी मागावी

राहुल गांधी ‘पाकिस्तान चालीसा’ म्हणतात

विकेट घेण्याबाबत भारताची कटिबद्धता – गिलसाठी पहिली खरी कसोटी!

आयएएस अधिकाऱ्यांना मराठीत बोलायला लागू नये म्हणून हिंदीची सक्ती केली जात आहे का?, या राज ठाकरेंच्या सवालावर भातखळकर म्हणाले, एखादा आयएएस अधिकारी परीक्षा पास केल्यानंतर तो त्याचे केडर निवड करतो. कोणत्या राज्यात काम करण्याची इच्छा आहे, त्यानुसार ते केडरची निवड करतात.

आपल्या इथे मराठीमध्ये पाट्या आहेत, मराठीमध्ये बोलणे बंधनकारक आहे. नव्या शैक्षणिक धोरणानुसार राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयामध्ये म्हटले आहे कि सीबीएसई बोर्डातून शिक्षण घेतले तरी तुम्हाला मराठी शिकावेच लागेल, जो पूर्वी हा निर्णय नव्हता. तो निर्णय या सरकारने घेतलेला आहे, असे अतुल भातखळकर म्हणाले.