राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) आणि काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील महाआघाडीने मंगळवारी (२८ ऑक्टोबर) ‘बिहार का तेजस्वी प्रण’ या नावाने आपला जाहीरनामा प्रसिद्ध केला, ज्यामध्ये सरकार स्थापन झाल्यानंतर २० दिवसांच्या आत राज्यातील प्रत्येक कुटुंबातील एका सदस्याला सरकारी नोकरी देण्यासाठी कायदा करण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे. जाहीरनाम्यानुसार, ‘माई-बहन मान योजने’ अंतर्गत, महिलांना १ डिसेंबरपासून पुढील पाच वर्षांसाठी दरमहा २५०० रुपये आर्थिक मदत मिळेल.
विरोधी पक्षाच्या आघाडीने जुनी पेन्शन योजना (ओपीएस) लागू करण्याचे आश्वासन दिले. हिमाचल प्रदेशातील सुखविंदर सिंग सुखू यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने पदभार स्वीकारल्यानंतर लगेचच ओपीएस पुनर्संचयित केल्याने ओपीएस हा काँग्रेसच्या अजेंड्यावर आहे. हरियाणा विधानसभा निवडणुकीसाठी काँग्रेसने त्यांच्या जाहीरनाम्यातही याचा समावेश केला होता.
महागठबंधनने वक्फ (दुरुस्ती) विधेयक स्थगित ठेवण्याचे आणि वक्फ मालमत्तांचे व्यवस्थापन “कल्याणकेंद्रित (लोकांच्या हितासाठी) आणि पारदर्शक” करण्याचे आश्वासन दिले आहे. धार्मिक अल्पसंख्याकांसाठीच्या आश्वासनांमध्ये भर घालत, बोधगया येथील बौद्ध मंदिरांचे व्यवस्थापन बौद्ध समुदायाच्या लोकांना सोपवले जाईल असे म्हटले.
निवडणूक आश्वासनांमध्ये पंचायत आणि महानगरपालिका संस्थांमध्ये अति मागासवर्गीयांसाठी सध्याचे २० टक्के आरक्षण ३० टक्के पर्यंत वाढवण्याचा समावेश आहे. अनुसूचित जाती (SC) साठी ही मर्यादा १६ टक्क्यांवरून २० टक्के केली जाईल आणि अनुसूचित जमाती (ST) साठीच्या आरक्षणात प्रमाणबद्ध वाढ देखील सुनिश्चित केली जाईल, असे जाहीरनाम्यात म्हटले आहे. जाहीरनाम्यानुसार, प्रत्येक कुटुंबाला २०० युनिट मोफत वीज मिळेल असे आश्वासन दिले.
हे ही वाचा :
आणखी एक भव्य राममंदिर उभारले जाणार….
सीपीसी केंद्रीय समितीने सुचवलेले मार्गदर्शन पारित
कॅनडात भारतीय वंशाच्या व्यावसायिकाची गोळ्या घालून हत्या!
शेतकऱ्यांना सर्व पिकांची खरेदी किमान आधारभूत किमतीवर करण्याची हमी दिली जाईल आणि मंडई आणि बाजार समितीचे पुनरुज्जीवन केले जाईल. विभागीय, उपविभागीय आणि ब्लॉक स्तरावर मंडई उघडल्या जातील. एपीएमसी कायदा पुन्हा लागू केला जाईल. जन स्वास्थ्य सुरक्षा योजनेअंतर्गत प्रत्येक व्यक्तीला २५ लाख रुपयांपर्यंतचा मोफत आरोग्य विमा दिला जाईल असे आश्वासन या आघाडीने दिले आहे.
आरजेडी नेते आणि महागठबंधनचा मुख्यमंत्रिपदाचा चेहरा तेजस्वी यादव, मुकेश सहानी, पवन खेरा आणि दिपंकर भट्टाचार्यसह महागठबंधनमधील अनेक प्रमुख नेते या पुस्तकाच्या प्रकाशन सोहळ्याला उपस्थित होते.