पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील आर्थिक विषयक मंत्रिमंडळ समितीने ₹२,७८१ कोटी रुपयांच्या मल्टी-ट्रॅकिंग रेल्वे प्रकल्पांना बुधवारी मंजुरी दिली आहे. या रेल्वे प्रकल्पांची एकूण लांबी २२४ किलोमीटर असून ते महाराष्ट्र आणि गुजरातच्या एकूण चार जिल्यांमध्ये राबवले जाणार आहेत. या मंजूर प्रकल्पांमध्ये देवभूमी द्वारका (ओखा) – कनालूस या मार्गावरील १४१ किलोमीटर अंतराचे दुहेरीकरण आणि बदलापूर – कर्जत मार्गावरील ३२ किलोमीटर अंतरावर तिसरी व चौथी लाईन उभारण्याचा प्रकल्प समाविष्ट आहे.
कनालूस-ओखा (देवभूमी द्वारका) मार्गावरील दुहेरीकरणामुळे द्वारकाधीश मंदिर याठिकाणी रेल्वे कनेक्टिविटी आणखी सुधारेल. त्यामुळे प्रमुख तीर्थक्षेत्रात पोहोच सुलभ होईल व सौराष्ट्र विभागाच्या विकासाला चालना मिळेल. तर बदलापूर–कर्जत विभाग मुंबई उपनगरी रेल्वे कॉरिडॉरचा भाग असल्याने तिसरी व चौथी लाईन उभारणीमुळे उपनगरी प्रवाशांच्या सोयींमध्ये वाढ होईल, गर्दी कमी होईल तसेच दक्षिण भारताशी कनेक्टिविटी अधिक मजबूत होईल.
हेही वाचा..
तीन कोळसा ब्लॉक्सची लिलाव प्रक्रिया पूर्ण
ममता बॅनर्जी फक्त संविधानाच्या गप्पा मारतात
भारताचा दुसऱ्या कसोटीत दारूण पराभव, ४०८ धावांनी दक्षिण आफ्रिकेने केली मात
राबड़ी देवी केस ट्रान्सफर याचिकेवर CBI ला नोटीस
हा रेल्वे मार्ग कोळसा, मीठ, कंटेनर, सिमेंट, पीओएल यांसारख्या आवश्यक वस्तूंच्या वहतुकीसाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे. क्षमता वाढीमुळे रेल्वेची मालवाहतूक १८ दशलक्ष टन प्रति वर्ष (एमटीपीए) इतकी वाढेल. मंजूर मल्टी-ट्रॅकिंग प्रकल्पामुळे सुमारे ५८५ खेड्यांमध्ये कनेक्टिव्हिटी सुधारेल, ज्यांची एकूण लोकसंख्या सुमारे ३२ लाख आहे. रेल्वे हा पर्यावरणपूरक आणि ऊर्जा-कार्यक्षम वाहतुकीचा प्रकार असल्याने, या प्रकल्पामुळे देशाच्या जलवायू उद्दिष्टांची पूर्तता होण्यास आणि लॉजिस्टिक खर्चात घट करण्यास मदत होईल. यामुळे दरवर्षी तेल आयातीत ३ कोटी लिटर घट होईल आणि कार्बन डायऑक्साइड उत्सर्जनात १६ कोटी किलोग्राम घट होणार आहे. हे उत्सर्जन कमी होणे म्हणजे ६४ लाख झाडे लावण्याइतक्या पर्यावरण फायद्याशी तुल्य आहे.
सरकारच्या मते, या प्रकल्पांमुळे भारतीय रेल्वेची गतिशीलता, सेवा विश्वसनीयता आणि कार्यक्षमता मोठ्या प्रमाणात सुधारेल. गर्दी कमी होईल आणि रेल्वे परिचालन अधिक सुरळीत होईल. हे प्रकल्प पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘नव्या भारत’ या दृष्टिकोनाला अनुकूल असून, स्थानिक पातळीवर रोजगार आणि स्व-रोजगाराच्या संधी वाढवून ‘आत्मनिर्भर भारत’ घडविण्यास मदत करतील.