पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी, वरिष्ठ पोलिस अधिकारी आणि इतरांच्या भूमिकेची सीबीआय चौकशी करण्याची विनंती करणारी याचिका अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) कोलकाता उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. कोलकातामध्ये करण्यात आलेल्या छाप्यांमध्ये अडथळा आणल्याबद्दल ईडीने राजकीय सल्लागार कंपनी आय-पीएसी आणि तिच्या संचालकांविरुद्ध आरोप दाखल केले आहेत.
याचिकेत, शोध दरम्यान “बेकायदेशीरपणे आणि जबरदस्तीने” काढून टाकण्यात आलेली सर्व डिजिटल उपकरणे, इलेक्ट्रॉनिक रेकॉर्ड आणि कागदपत्रे त्वरित जप्त करावीत, सील करावीत, फॉरेन्सिकली जतन करावीत आणि ईडीकडे सोपवावीत अशी विनंतीही करण्यात आली आहे. उच्च न्यायालयात शुक्रवारी याचिकेवर सुनावणी होण्याची अपेक्षा आहे.
कोळसा घोटाळ्याशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणाच्या संदर्भात गुरुवारी आय-पीएसीच्या साल्ट लेक कार्यालयात आणि त्यांचे संस्थापक आणि संचालक प्रतीक जैन यांच्या निवासस्थानी छापे टाकण्यात आले. राज्यात आणि दिल्लीतील इतर अनेक ठिकाणीही छापे टाकण्यात आले. गुरुवारी एका प्रेस निवेदनात, ईडीने आरोप केला की बॅनर्जी यांनी छापेमारीदरम्यान जैन यांच्या कोलकाता येथील लाउडन रोड येथील निवासस्थानी भेट दिली होती आणि महत्वाचे पुरावे काढून घेतले होते. आय-पीएसी कार्यालयातही असेच केले होते.
ईडीने याचिकेत दावा केला आहे की पश्चिम बंगालमधील कथित कोळसा चोरीतून मिळणारे अंदाजे २० कोटी रुपये आय-पीएसीपर्यंत पोहोचले, जे २०२१ पासून तृणमूल काँग्रेस (टीएमसी) आणि राज्य सरकारला राजकीय सल्लागार सेवा पुरवत आहे. तपासादरम्यान सापडलेल्या ठोस पुराव्यांवरून असे दिसून येते की किमान २० कोटी रुपयांचे गुन्हेगारी उत्पन्न हवाला मार्गांनी आय-पीएसीकडे हस्तांतरित करण्यात आले होते, असे त्यात म्हटले आहे.
हे ही वाचा..
सरकारी जमिनीवर उभारलेल्या बेकायदेशीर मजारीवर बुलडोझर कारवाई
तुर्कमन गेट दगडफेक प्रकरणी मोहम्मद इम्रानला अटक
‘लँड फॉर जॉब घोटाळा’ प्रकरणात लालू यादवांसह कुटुंबियांविरोधात आरोप निश्चित करा
“डॅनिश भूभागावर आक्रमण केले तर सैन्य थेट गोळीबार करेल!”
याचिकेत म्हटले आहे की, तपास सुरू ठेवण्यासाठी आणि गुन्ह्यातून मिळालेल्या रकमेचा आणि त्यांच्या वापराचा शोध घेण्यासाठी, कोळसा तस्करी प्रकरणाशी संबंधित आय-पीएसी आणि काही इतर संस्थांविरुद्ध शोध मोहीम सुरू करण्यात आली. पीएमएलए अंतर्गत सुरू असलेल्या शोध मोहिमेत हस्तक्षेप करू नये अशी स्पष्ट विनंती (ईडी अधिकाऱ्यांनी) करूनही, मुख्यमंत्र्यांनी परिसरात प्रवेश केला. याचिकेत असेही म्हटले आहे की, “कायदा आणि सुव्यवस्थेशी संबंधित सर्व नियमांचे उल्लंघन करून, सुश्री ममता बॅनर्जी यांनी पोलिसांच्या मदतीने अधिकृत अधिकाऱ्याच्या ताब्यातील सर्व डिजिटल उपकरणे तसेच महत्त्वाची गुन्हेगारी कागदपत्रे जबरदस्तीने ताब्यात घेतली आणि दुपारी १२:१५ वाजता परिसर सोडला.”