नवी मुंबईत शिक्षण क्षेत्राची प्रतिमा डागाळणारी एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या मुंबई विभागीय कार्यालयाचे अध्यक्ष राजेंद्र आहिरे यांना लाच घेताना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (ACB) रंगेहात अटक केल्याने संपूर्ण प्रशासकीय यंत्रणेत खळबळ उडाली आहे. विशेषतः विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी संबंधित असलेल्या शिक्षण व्यवस्थेत अशा प्रकारची घटना उघडकीस आल्याने चिंता व्यक्त केली जात आहे.
हे ही वाचा:
तैवानमधील निवडणुकांत चीन करणार सायबर हल्ले
होर्मुझ सामुद्रधुनीतून जाण्यासाठी वाहतूक शुल्क आकारणार नाही!
सेन्सेक्स तब्बल २,९४६ अंकांनी उसळला, निफ्टी २४,००० च्या उंबरठ्यावर
अमेरिका-इराण संघर्षात तात्पुरता संघर्षविराम; भारताने दिला शांततेचा संदेश
माहितीनुसार, तक्रारदार हा एक विद्युत ठेकेदार असून वाशी येथील मंडळाच्या कार्यालयात त्याला देखभाल आणि दुरुस्तीचे कंत्राट देण्यात आले होते. १ सप्टेंबर २०२५ ते ३१ ऑगस्ट २०२६ या कालावधीतील या कामाचे नोव्हेंबर २०२५ ते फेब्रुवारी २०२६ दरम्यानचे सुमारे ३.१६ लाख रुपयांचे बिल प्रलंबित होते. हे बिल मंजूर करून देण्यासाठी राजेंद्र आहिरे यांनी तब्बल ७ टक्के कमिशनची मागणी केली होती, जी रक्कम सुमारे २२ हजार रुपयांपर्यंत पोहोचत होती.
या प्रकरणात विशेष बाब म्हणजे, ही लाच थेट मागण्याऐवजी भांडार विभाग प्रमुख मनोहर पवार यांच्या माध्यमातून मागण्यात आली. यामुळे सरकारी कार्यालयांमध्ये ‘कमिशन’ पद्धती किती खोलवर रुजली आहे, हे पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले आहे. तक्रारदाराने या मागणीस नकार देत २५ मार्च रोजी ACB कडे अधिकृत तक्रार दाखल केली.
त्यानंतर ACB ने ६ एप्रिल रोजी प्राथमिक पडताळणी करत तक्रारीतील तथ्यांची खात्री केली. त्यानंतर ७ एप्रिल रोजी वाशी येथील कार्यालयात सापळा रचण्यात आला. ठरल्याप्रमाणे तक्रारदाराकडून पैसे स्वीकारताना आहिरे यांना त्यांच्या केबिनमध्येच ACB च्या पथकाने रंगेहात पकडले. या कारवाईनंतर त्यांना ताब्यात घेण्यात आले असून पुढील चौकशी सुरू आहे.
या प्रकरणी वाशी पोलीस ठाण्यात भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. शिक्षण क्षेत्रात अशा प्रकारचा भ्रष्टाचार उघडकीस येणे हे केवळ धक्कादायकच नव्हे तर व्यवस्थेतील गंभीर त्रुटींचे निदर्शक आहे.
या घटनेमुळे प्रशासनाच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, भ्रष्टाचाराविरोधात अधिक कठोर उपाययोजना करण्याची गरज अधोरेखित झाली आहे. ACB कडूनही स्पष्ट करण्यात आले आहे की, लाचलुचपत करणाऱ्या कोणत्याही अधिकाऱ्याला कोणतीही सूट दिली जाणार नाही. त्यामुळे ही कारवाई केवळ एका अधिकाऱ्यावरची नाही, तर संपूर्ण यंत्रणेत रुजलेल्या भ्रष्ट प्रवृत्तीवर टाकलेला थेट प्रहार मानला जात आहे.