गुरुवारी प्रसिद्ध झालेल्या एका अहवालानुसार, कमी तापमानामुळे नोव्हेंबर महिन्यात देशातील वीजेची मागणी सुमारे ०.३ टक्क्यांनी घटून १२३ अब्ज युनिटवर आली. गेल्या वर्षी याच कालावधीत ही मागणी १२४ अब्ज युनिट होती. ही घट ऑक्टोबरमध्ये झालेल्या सुमारे ६ टक्के मासिक घसरणीनंतर नोंदली गेली आहे. क्रिसिल इंटेलिजन्सच्या अहवालात म्हटले आहे की, “मध्य प्रदेशात तीव्र थंडीमुळे वीजेची मागणी ११ टक्क्यांनी घसरली तर राजस्थानात थंडीच्या वातावरणामुळे मागणीत ७ टक्क्यांची घट झाली.”
दरम्यान, नोव्हेंबरमध्ये वीज निर्माणात गेल्या वर्षाच्या तुलनेत ०.५ टक्क्यांची वाढ होऊन ते १३४ अब्ज युनिटपर्यंत पोहोचले. नवनीकरणीय ऊर्जेपासून (Renewable Energy) होणाऱ्या वीज निर्मितीत वर्ष-तुलनेत १७ टक्क्यांची वाढ होण्याचा अंदाज आहे. चालू आर्थिक वर्षात हा सलग आठवा वाढीचा महिना ठरणार आहे। या वाढीमागे नव्या क्षमतेची भर हे मुख्य कारण असल्याचे सांगितले जाते.
हेही वाचा..
स्वराज कौशल यांना पंतप्रधानांकडून श्रद्धांजली !
‘वंदे मातरम’चा विरोध म्हणजे देशद्रोही मानसिकता
गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा सानुग्रह योजना आता डिजिटल स्वरुपात
‘मागेल त्याला सौर कृषीपंप’ योजनेत महाराष्ट्राचा विश्वविक्रम
याउलट, या तिमाहीत कोळशापासून होणाऱ्या वीज निर्मितीत दुसऱ्यांदा घट झाली आहे. परिणामी, एकूण वीज निर्मितीत कोळशाचा हिस्सा ७२ टक्क्यांवर आला आहे, जो गेल्या वर्षी ७५ टक्के होता. यावरून वीजेच्या मागणीप्रमाणे उत्पादन वाढवणे किंवा कमी करणे किती सोपे किंवा अवघड ठरू शकते, याचा अंदाज येतो. अहवालानुसार, ३० नोव्हेंबरपर्यंत थर्मल पॉवर प्लांट्सकडे ५४ दशलक्ष टन कोळसा उपलब्ध होता आणि कोळशाचा साठा १८ दिवसांचा होता। गेल्या वर्षी याच वेळी हा साठा १४ दिवसांचा होता। नोव्हेंबरमध्ये वीज वापरात वर्ष-तुलनेत ५.५ टक्क्यांची घट नोंदली गेली असताना हा साठा वाढलेला दिसतो। तर एप्रिल ते ऑक्टोबर कालावधीत वापरात ३.१७ टक्क्यांची घट झाली होती.
अहवालात म्हटले आहे की नवनीकरणीय ऊर्जेपासून वीज निर्मितीत झालेली वाढ थर्मल कोळशाच्या मागणीत झालेल्या घटीकडे निर्देश करते. अहवालात पुढे असेही म्हटले आहे, “आमचा अंदाज आहे की चालू आर्थिक वर्षात वीजेची मागणी वर्ष-तुलनेत १ ते ३ टक्क्यांनी वाढून १,७१५–१,७२५ अब्ज युनिटपर्यंत जाईल। ही वाढ स्थिर आर्थिक कामगिरी आणि वाढत्या उपलब्ध उत्पन्नामुळे टिकून राहील. तथापि, हवामानातील अनिश्चिततेमुळे वीज मागणीतली वाढ कमी राहू शकते. अहवालात चालू आर्थिक वर्षात देशाच्या सकल देशांतर्गत उत्पादनाचा (GDP) विकासदर ७ टक्के राहण्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे.