पाकिस्तानातून भारतात आलेल्या अनुसूचित जातीतील दलित हिंदूंच्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला कठोर शब्दांत सुनावले आहे. न्यायालयाने म्हटले आहे की, केवळ भारतीय नागरिकत्व देणे पुरेसे नाही, तर या समुदायांना सन्मानपूर्वक निवारा आणि पुनर्वसन देणेही तितकेच आवश्यक आहे. दिल्लीतील मजनू का टीला परिसरात राहणाऱ्या या कुटुंबांच्या संभाव्य बेदखलीवर न्यायालयाने सध्या स्थगिती दिली असून, केंद्र सरकारला चार आठवड्यांत आपले उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
सोमवार, २ फेब्रुवारी रोजी झालेल्या सुनावणीदरम्यान, दिल्लीतील सिग्नेचर ब्रिजजवळील मजनू का टीला परिसरात राहणाऱ्या पाकिस्तानातून स्थलांतरित झालेल्या दलित हिंदू कुटुंबांच्या विस्थापनाची शक्यता व्यक्त करण्यात आली. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने ही महत्त्वपूर्ण टिप्पणी केली आहे. न्यायमूर्ती एम. एम. सुंदरैश आणि न्यायमूर्ती एन. कोटेश्वर सिंह यांच्या खंडपीठाने, भारतीय नागरिकत्व मिळाल्यानंतरही ही कुटुंबे बेदखलीच्या धोक्यात असल्याबद्दल चिंता व्यक्त केली. खंडपीठाने स्पष्ट केले की नागरिकत्वासोबतच राज्याची जबाबदारी आहे की अशा समुदायांना मूलभूत सुविधा देत सुरक्षित आणि सन्मानजनक जीवन जगण्याची संधी मिळावी.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशामुळे सुमारे २५० कुटुंबांना, म्हणजेच १,००० हून अधिक लोकांना दिलासा मिळाला आहे. ही कुटुंबे अनेक वर्षांपासून मजनू का टीला परिसरात वास्तव्यास असून, अलीकडच्या काळात विकास प्रकल्प आणि बेदखली मोहिमांमुळे त्यांच्या भवितव्याबाबत अनिश्चितता निर्माण झाली होती. न्यायालयाने निर्देश दिले आहेत की सरकारने सविस्तर उत्तर दाखल करेपर्यंत कोणतीही बेदखली कारवाई किंवा अशी विकासकामे केली जाणार नाहीत, ज्यामुळे या कुटुंबांचे विस्थापन होऊ शकते.
हे ही वाचा:
गणेश खणकरांची भाजप गटनेतेपदी वर्णी
कोलकात्यातील रेस्तराँकडून गोमांस दिल्याची कबुली, मागितली माफी
गाझा- इजिप्तमधील रफाह क्रॉसिंग अंशतः उघडले
‘क्रिटिकल मिनरल्स’ परिषदेसाठी एस जयशंकर अमेरिकेला रवाना
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने हेही अधोरेखित केले की धार्मिक छळामुळे पाकिस्तानातून भारतात आलेल्या दलित हिंदूंना नागरिकत्व दिल्यानंतर त्यांच्या सामाजिक आणि आर्थिक सुरक्षिततेकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. जर अशा नागरिकांना राहण्यासाठी छप्पर आणि मूलभूत सुविधा मिळाल्या नाहीत, तर नागरिकत्वाचा लाभ अपुरा ठरतो, असे खंडपीठाने नमूद केले. या प्रकरणात केंद्र सरकार आणि संबंधित यंत्रणांना चार आठवड्यांच्या आत आपली भूमिका आणि पुनर्वसनाशी संबंधित योजनांची माहिती न्यायालयासमोर सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच या कुटुंबांसाठी पर्यायी निवारा आणि पुनर्वसनाची कोणती व्यवस्था करण्यात येत आहे, हेही स्पष्ट करावे लागणार आहे.