केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्री हरदीप सिंह पुरी यांनी राज्यसभेत एका लेखी उत्तरात सांगितले की, घरगुती एलपीजी ग्राहकांसाठी वितरण व सबसिडी हस्तांतरण अधिक कार्यक्षम, पारदर्शक आणि समावेशक बनवण्यासाठी सरकार सातत्याने उपाययोजना करत आहे. त्यांनी स्पष्ट केलं की ‘पहल (DBTL) योजना’, आधार आधारित प्रमाणीकरण, बायोमेट्रिक सत्यापन, तसेच अयोग्य किंवा बनावट कनेक्शन हटवण्याच्या उपक्रमांमुळे लक्ष्यित सबसिडी ट्रान्सफर सिस्टम अधिक मजबूत बनली आहे.
मंत्री पुरी यांनी सांगितले की, देशभरातील सर्व एलपीजी वितरकांकडे IVRS/SMS रिफिल बुकिंग सिस्टम लागू करण्यात आली आहे. यामध्ये ग्राहकांना रिफिल बुकिंग, कॅश मेमो जनरेशन आणि वितरणाच्या प्रत्येक टप्प्यावर एसएमएसद्वारे माहिती मिळते, ज्यामुळे ते स्वतःचे व्यवहार ट्रॅक करू शकतात व चुकीचे किंवा न झालेल्या वितरणाबाबत तक्रार नोंदवू शकतात. ते पुढे म्हणाले की, तेल विपणन कंपन्यांनी (OMC) ‘डिलिव्हरी ऑथेंटिकेशन कोड’ (DAC) लागू केला आहे, जो कॅश मेमो जनरेशनवेळी ग्राहकांना एसएमएसने पाठवला जातो आणि सिलिंडर डिलिव्हरीवेळी डिलिव्हरी कर्मचाऱ्यांसोबत शेअर करणं आवश्यक असतं. यामुळे वितरणाची योग्य खात्री होते.
हेही वाचा..
फिलिपिन्सने दहशतवादाविरोधात भारतासोबत उभं राहण्याची बांधिलकी
जेवर इंटरनॅशनल एअरपोर्टचा पाहणी दौरा
पवन कल्याण यांनी देशवासियांना का दिल्या शुभेच्छा
खर्गेंचे कोणते आरोप नड्डा यांनी फेटाळले
अनुपालन सुनिश्चित करण्यासाठी, तेल कंपन्यांचे क्षेत्रीय अधिकारी नियमित वितरकांच्या तपासण्या करतात. प्रादेशिक, विभागीय, झोनल कार्यालये, अॅंटी-अॅडल्टरेशन सेल, क्वालिटी रिअश्युरन्स सेल व व्हिजिलन्स विभाग यांच्या समन्वयाने गोडाऊन, शोरूम व वितरण स्थळांची तपासणी होते, जेणेकरून एलपीजीच्या गैरवापराला आळा बसावा. पुरी यांनी बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण अभियानाबाबत सांगितले की, डीबीटी योजनांसाठी हे प्रमाणीकरण लाभार्थ्यांची अचूक, रिअल-टाईम व कमी खर्चिक ओळख, प्रमाणीकरण व डुप्लिकेशन टाळण्यास मदत करते. १ जुलैपर्यंत, विद्यमान प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेतील (PMUY) ६७% लाभार्थ्यांचे बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण पूर्ण झाले आहे. तसेच, सर्व नवीन PMUY ग्राहकांना कनेक्शन देण्यापूर्वी प्रमाणीकरण आवश्यक केले आहे.
डुप्लिकेशन हटविण्याच्या प्रक्रियेत ८.४९ लाख उज्ज्वला योजनेतील कनेक्शन रद्द करण्यात आली आहेत. याशिवाय, जनवरी २०२५ मध्ये, अशा निष्क्रिय PMUY ग्राहकांना हटवण्यासाठी SOP (मानक कार्यपद्धती) लागू केली होती, ज्यांनी कनेक्शन घेतल्यावर एकदाही रिफिल घेतले नव्हते. याअंतर्गत सुमारे १२,००० निष्क्रिय कनेक्शन रद्द करण्यात आली. मंत्री पुरी यांनी सांगितले की, वर्ष २०२४-२५ दरम्यान सुमारे १९४ कोटी एलपीजी रिफिल वितरित करण्यात आले, ज्यापैकी फक्त ०.०८% बाबतीत तक्रारी प्राप्त झाल्या, ज्या बहुतेक वेळा सबसिडी ट्रान्सफर किंवा वितरण विलंबाशी संबंधित होत्या.