एका नव्या अहवालानुसार, ऑटोमोबाईल आणि ऑटो पार्ट्स क्षेत्रातील वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) सुधारणा एंट्री-लेव्हल मोबिलिटी सेगमेंटमधील मागणीला थेट चालना देतील, जिथे विक्री मंदावलेली आहे. त्याचबरोबर हे सुधार अनुपालन सोपे करण्यातही मदत करतील. ग्रांट थॉर्नटन भारताच्या अहवालात म्हटले आहे, “ऑटो पार्ट्सवर समान 18 टक्के दर लागू केल्याने अनुपालनाची गुंतागुंत दूर होते आणि जीवनचक्र देखभाल खर्च कमी होतो, ज्याचा फायदा ग्राहक आणि विक्रेते दोघांनाही होतो.”
सरकारने २२ सप्टेंबर २०२५ पासून भारताच्या ऑटोमोबाईल क्षेत्रासाठी जीएसटीची पुनर्रचना केली आहे. एंट्री-लेव्हल वाहनांवर आणि पार्ट्सवर आता २८ टक्क्यांच्या ऐवजी १८ टक्के कमी दराने कर आकारला जाईल. मोठ्या गाड्यांवर आणि लक्झरी मॉडेल्सवर २८ टक्क्यांच्या ऐवजी ४० टक्के कर लागेल, पण त्यांच्यावरचा उपकर पूर्णपणे हटवला गेला आहे, ज्यामुळे प्रभावी करभार कमी झाला आहे.
हेही वाचा..
पळपुट्यांना भारतात आणण्याच्या हालचालींना गती
लाल किल्ला परिसरातून मौल्यवान कलशाची चोरी
जीवनात आर्थिक सुख हवे असेल, तर या तीन गोष्टी कधीही विसरू नका
भारतातील महिला विश्वचषक उद्घाटन समारंभाला पाकिस्तानचा बहिष्कार!
लहान गाड्या (१२०० सीसीपर्यंत पेट्रोल, १५०० सीसीपर्यंत डिझेल, लांबी ४ मीटरपेक्षा जास्त नाही), लहान हायब्रिड, ३५० सीसीपर्यंत दुचाकी, तिनचाकी आणि मालवाहतूक वाहनांना १८ टक्क्यांच्या स्लॅबमध्ये आणून जीएसटी परिषदेनं प्रभावी करभार सुमारे २९-३१ टक्क्यांवरून (उपकरासह) एकसमान १८ टक्के केला आहे. ही घटलेली दरमर्यादा रुग्णवाहिका, मालवाहतूक वाहने, बस आणि लहान इंजिन असलेल्या फॅक्टरी-फिटेड हायब्रिड कारांवरही लागू होईल.
ऑटो पार्ट्स, चेसिस, अॅक्सेसरीज आणि टायर्स यांचा विद्यमान २८ टक्क्यांचा दर १८ टक्क्यांवर येईल, ज्यामुळे अनुपालन सोपे होईल आणि जीवनचक्र खर्च कमी होईल. मोटर वाहनांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या सीट्स, स्पार्क-इग्निशन पार्ट्सही २८ टक्क्यांवरून १८ टक्क्यांच्या स्लॅबमध्ये आले आहेत. ट्रॅक्टर, ट्रेलर आणि ४ मीटरपेक्षा जास्त लांबी नसलेली फ्यूल-सेल हायड्रोजन वाहने १२ टक्क्यांच्या स्लॅबमधून ५ टक्क्यांच्या जीएसटी स्लॅबमध्ये आली आहेत. अहवालात म्हटले आहे की, नवीन संरचना मूल्य-संवेदनशील खरेदीदारांना प्रारंभिक खर्चात घट करून दिलासा देते, तर फ्लीट ऑपरेटर्स आणि लॉजिस्टिक्स प्रदाते स्वीकार्य ITC (इनपुट टॅक्स क्रेडिट) आणि वेगवान परताव्यामुळे फायदा घेतात, ज्यामुळे लिक्विडिटी आणि रिप्लेसमेंट सायकल अधिक मजबूत होतात. अहवालानुसार, हे सुधार एक अधिक कार्यक्षम, किफायतशीर आणि व्यापार-अनुकूल जीएसटी प्रणालीचा मार्ग मोकळा करतात, ज्यामुळे आर्थिक वाढीस चालना मिळते आणि व्यापार करण्याची सुलभता वाढते.