महाराष्ट्रात ‘हलाल टाऊनशिप’ खपवून घेणार नाही; इथे कायदा चालतो, शरीया नाही!

कारवाई करण्याबाबत आमदार भातखळकरांचे गृहमंत्र्यांना पत्र 

महाराष्ट्रात ‘हलाल टाऊनशिप’ खपवून घेणार नाही; इथे कायदा चालतो, शरीया नाही!

मुंबईच्या कर्जत येथे उभारण्यात येत असलेल्या ‘हलाल लाईफस्टाईल टाउनशिप’वरून राज्यासह देशभरात संताप व्यक्त केला जात आहे. या टाउनशिपचा प्रचार ‘फक्त मुस्लिमांसाठी हलाल जीवनशैली’ म्हणून केला जात असल्याने, धर्माधारित निवासी वसाहत म्हणून ती विवादाच्या भोवऱ्यात अडकली आहे. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने याची गंभीर दखल घेत महाराष्ट्र सरकारला नोटीस बजावली आहे. या प्रकरणी भाजपा आमदार अतुल भातखळकर यांनी देखील राज्याचे गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहिले आहे. त्यांनी कारवाईची मागणी करत राज्यात ‘हलाल टाऊनशिप’ खपवून घेणार नसल्याचा इशारा दिला आणि म्हटले इथे कायदा चालतो, शरीया नाही.

एक्सवर पोस्टकरत म्हटले, महाराष्ट्रात ‘हलाल टाऊनशिप’ची थेरं चालणार नाहीत. हे तमाशे आम्ही बंद केल्याशिवाय राहणार नाही. इथे कायद्याचे राज्य आहे, शरीयाचे नाही. त्यांनी गृहमंत्री फडणवीस यांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले, सामाजिक माध्यमांवर तसेच इतर प्लॅटफॉर्मवर काही संस्थांकडून हिल गैलक्सी, विनय नगर रोड, काशिमिरा, मीरा रोड पूर्व या ठिकाणची “फक्त मुस्लीम समाजासाठी गृहसंकुल व त्यामध्ये मशिदीची निर्मिती” अशा स्वरूपाची उघडपणे जाहिरात केली जात आहे. सदर जाहिरात ही भारतीय राज्यघटनेतील मूलभूत तत्त्वांना बाधा देणारी असून समाजात वैमनस्य, गटबाजी व अशांतता निर्माण करण्यास प्रवृत्त करणारी आणि हा एक प्रकारचा लँड जिहाद आहे.

हे ही वाचा : 

कर्जतमध्ये उभारलं जातंय ‘हलाल टाउनशिप’

भारत-सिंगापूर संबंध परस्पर हितांवर आधारित

आपचा फरार आमदार म्हणतो, ‘मला एन्काउंटरची भीती वाटते’

कोंडीतून गाडी काढता आली नाही म्हणून काँग्रेस माजी मंत्र्याकडून जातिवाचक शिवी!

अशा प्रकारची जाहिरात करून केवळ एका विशिष्ट समाजाला प्रकल्पाशी जोडणे व त्यात धार्मिक स्थळ उभारणीचा मुद्दा अधोरेखित करणे, हे सामाजिक सलोख्याच्या दृष्टीने अत्यंत घातक आहे. म्हणूनच, अशा प्रकारच्या जाहिरातींवर तात्काळ बंदी घालून, संबंधित संस्था/व्यक्तींविरुद्ध कठोर कायदेशीर कार्यवाही करावी, तसेच भविष्यात समाजात तेढ निर्माण करणाऱ्या व राज्याच्या शांतता, कायदा व सुव्यवस्थेला बाधा आणणाऱ्या जाहिराती थांबविण्यासाठी ठोस मार्गदर्शक तत्त्वे आखण्यात यावीत ही विनंती, अशी मागणी त्यांनी पत्रात केली आहे.

Exit mobile version