मुंबईतील दहिसर येथील रडार स्टेशन स्थलांतराबाबतच्या बातम्या खोट्या आहेत, असा दावा शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गट) नेते आदित्य ठाकरे यांनी केल्यानंतर काही तासांतच केंद्र सरकारकडून या स्थलांतराला अधिकृत दुजोरा देण्यात आला आहे. आदित्य ठाकरेंनी व्यक्त केलेला संशय फोल आहे हे केंद्र सरकारने दाखवून दिले.
आदित्य ठाकरे यांनी याआधी सोशल मीडियावर फिरणाऱ्या एका व्हिडीओवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत, नागरी उड्डाण मंत्री दहिसर येथील रडार स्टेशन हलवणार असल्याचा दावा ‘खोटा’ आणि ‘निवडणूकपूर्व बनावट आश्वासन’ असल्याचे म्हटले होते. त्यांनी थेट कॅबिनेट मंजुरीची नोंद दाखवण्याचे आव्हान केंद्र सरकारला दिले होते.
मात्र, त्याच दिवशी काही तासांतच केंद्रीय नागरी उड्डाण मंत्रालयाने महाराष्ट्र सरकारला पाठवलेल्या अधिकृत पत्रातून दहिसर येथील विमानतळ प्राधिकरण संचालित उच्च-वारंवारता रडार स्टेशन गोराई येथे हलवण्याचा निर्णय निश्चित झाल्याचे स्पष्ट केले.
मुख्यमंत्री फडणवीसांनी पत्र सार्वजनिक केले
महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दुपारी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्स वर हे पत्र शेअर करत माहिती दिली. त्यांनी सांगितले की, एअरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडियाने दहिसर येथील रडार स्टेशन गोराई येथे स्थलांतरित करण्याचा निर्णय घेतला असून, या निर्णयाला केंद्रीय नागरी उड्डाण मंत्री किंजरापू राम मोहन नायडू यांची मंजुरी मिळाली आहे.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, “सध्या दहिसर येथे असलेले विमानतळासाठीचे उच्च-फ्रिक्वेन्सी रडार गोराई येथे हलवण्याचा निर्णय AAI ने घेतला आहे. या निर्णयाला माननीय केंद्रीय नागरी उड्डाण मंत्र्यांचीही मान्यता मिळाली आहे.”
फडणवीस यांनी पुढे सांगितले की, या रडारसाठी गोराई येथे जमीन देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने आधीच घेतला होता. त्यांनी या निर्णयाबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय मंत्री नायडू यांचे आभार मानत, या पावलामुळे संबंधित परिसराच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा झाला आहे, असे नमूद केले.
हे ही वाचा:
पुणे महापालिकेत भाजपची सत्ता कायम राहणार
नवी मुंबईतील मतदान केंद्रावर कोब्रा सापाची एंट्री
टी-२० वर्ल्ड कपआधी इंग्लंडची डोकेदुखी!
पियुष गोयल यांची प्रतिक्रिया
याबाबत स्थानिक खासदार पियुष गोयल यांनी एक्सवर पोस्ट करत म्हटले की, दहीसर येथील भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाच्या विमानतळासाठी वापरल्या जाणाऱ्या हाय-फ्रिक्वेन्सी रडारचे गोराई येथे स्थलांतर करण्याचा निर्णय भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाने घेतला आहे. या महत्त्वपूर्ण निर्णयासाठी मा. पंतप्रधान @NarendraModi जी तसेच केंद्रीय नागरी उड्डयन मंत्री @RamMNK जी यांचे मनःपूर्वक आभार.
यासाठी गोराई येथे आवश्यक जमीन उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने यापूर्वीच घेतला असून, त्याबद्दल मा. मुख्यमंत्री @Dev_Fadnavis जी यांचे आभार. तसेच या विषयासाठी सातत्यपूर्ण पाठपुरावा करणाऱ्या स्थानिक आमदार मनीषा चौधरी यांचे धन्यवाद. या निर्णयामुळे संबंधित परिसराच्या पुनर्विकासाला मोठी चालना मिळणार असून, विकासाच्या नव्या पर्वाला प्रारंभ होणार आहे.
रडार स्थलांतराबाबत महत्त्वाचे तपशील
नागरी उड्डाण मंत्रालयाच्या पत्रानुसार महाराष्ट्र सरकार AAI ला गोराई येथे २० एकर जमीन मोफत देणार आहे, जिथे नवीन रडार स्टेशन उभारले जाईल.
दहिसर येथील रडार हलवल्यानंतर मोकळी होणारी २९ एकर जमीन सार्वजनिक उद्यानासाठी विकसित केली जाणार आहे, जे नागरिकांसाठी खुले असेल.
उर्वरित जमीन AAI कडून नियमांनुसार विकसित केली जाईल, ज्यामध्ये जमिनीच्या वापरात बदल करण्याचाही समावेश आहे.
एकूण ६४ एकर जमिनीचा मालकी हक्क AAI कडेच राहणार आहे, त्यात उद्यानासाठी राखीव २९ एकर जमिनीचाही समावेश असेल.
या निर्णयाचा सर्वात मोठा फायदा रडार परिसरातील जमीनमालकांना आणि स्थानिक नागरिकांना होणार आहे, कारण रडारमुळे थांबलेला पुनर्विकास आता शक्य होणार आहे.
आदित्य ठाकरे यांची टीका
या आधीच, आदित्य ठाकरे यांनी एक्स वर पोस्ट करत म्हटले होते की, कॅबिनेट मंजुरीची नोंद दाखवा… आधी काम करा, लोकांना मूर्ख बनवू नका. २०१४ पासून प्रत्येक निवडणुकीआधी तुम्ही हेच नाटक करत आहात.”
रडार स्थलांतराची पार्श्वभूमी आणि महत्त्व
दहिसर येथील AAI चे रडार स्टेशन अनेक वर्षांपासून त्या भागातील शहरी विकासातील मोठा अडथळा ठरले आहे. या रडारमुळे आसपासच्या अनेक किलोमीटर परिसरात इमारतींच्या उंचीवर कडक निर्बंध लागू होते. परिणामी, सुमारे ७,००० कोटी रुपयांचे पुनर्विकास प्रकल्प रखडले, आणि सुमारे १०,००० कुटुंबे जीर्ण व धोकादायक इमारतींमध्ये राहण्यास मजबूर होती.
मुंबईतील तीव्र गृहनिर्माण संकटामुळे रडार स्थलांतराची मागणी अलीकडच्या काळात अधिक तीव्र झाली. या रडारमुळे जवळपास १,००० एकर (४०० हेक्टरपेक्षा अधिक) मौल्यवान जमीन विकासापासून वंचित राहिली होती.
गोराईसारख्या कमी दाट लोकवस्तीच्या भागात रडार हलवल्यास, स्वस्त घरे आणि आधुनिक पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात जागा उपलब्ध होणार आहे. अंदाजे ५०,००० नवीन घरांची उभारणी शक्य होईल, असे सांगितले जात आहे.
याच धर्तीवर जुहू येथील डीएन नगरमधील रडार स्टेशनही स्थलांतरित करण्यात येणार आहे, ज्यामुळे त्या भागातील विकासालाही चालना मिळणार आहे. या स्थलांतराचा खर्च महाराष्ट्र सरकार उचलणार असून पर्यायी जागाही राज्य सरकार देणार आहे.