भारताने आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये कोळसा उत्पादनाचा १ अब्ज टनाचा टप्पा पार केला आहे आणि २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी देशातील सर्वात मोठी कोळसा कंपनी ‘कोल इंडिया लिमिटेड’ साठी देखील १ अब्ज टन उत्पादनाचे उद्दिष्ट ठेवले गेले आहे. ही माहिती केंद्र सरकारकडून सोमवारी संसदेत देण्यात आली. केंद्रीय कोळसा व खाण मंत्री जी. किशन रेड्डी यांनी राज्यसभेत दिलेल्या लिखित उत्तरात सांगितले की, ‘कोल इंडिया लिमिटेड’ने आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये ७८.१० कोटी टन कोळसा उत्पादन केले असून, २०२६-२७ साठी १ अब्ज टन (१०० कोटी टन) उत्पादनाचे उद्दिष्ट ठरवण्यात आले आहे.
मंत्र्यांनी पुढे सांगितले की, देशातील कोळशाची बहुतांश मागणी स्वदेशी उत्पादनातूनच पूर्ण केली जाते. आयात फक्त कोकिंग कोल आणि उच्च दर्जाच्या नॉन-कोकिंग कोलपुरती मर्यादित असते, कारण अशा प्रकारच्या कोळशाचे देशांतर्गत साठे मर्यादित किंवा अनुपलब्ध आहेत. कोळशाच्या भविष्यातील गरजा देशांतर्गत स्रोतांद्वारे पूर्ण करण्यासाठी आणि अनावश्यक आयात टाळण्यासाठी, आगामी काही वर्षांत देशांतर्गत कोळसा उत्पादनात दरवर्षी ६-७ टक्क्यांची वाढ होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे २०२९-३० पर्यंत हे उत्पादन अंदाजे १.५ अब्ज टनांपर्यंत पोहोचेल, असे त्यांनी नमूद केले.
हेही वाचा..
मुंबई-म्हैसूर पोलिसांची संयुक्त कारवाई, म्हैसूरमध्ये १०० कोटींचे एमडीएमए जप्त
हेपाटायटिसविरुद्ध भारत ठामपणे पुढे
कर्नाटकात बघा किती शेतकऱ्यांनी केल्या आत्महत्या
२०२४-२५ मध्ये भारताचे एकूण देशांतर्गत कोळसा उत्पादन १०४.७६ कोटी टन होते, तर २०२३-२४ मध्ये हे उत्पादन ९९.७८ कोटी टन होते. त्यामुळे गेल्या आर्थिक वर्षात सुमारे ४.९९ टक्क्यांनी वाढ नोंदवली गेली आहे. रेड्डी म्हणाले की, देशात कोळशाचे उत्पादन वाढवणे आणि अनावश्यक आयात थांबवणे या उद्देशाने सरकारने अनेक महत्त्वाचे पावले उचलली आहेत.
या प्रमुख उपक्रमांमध्ये पुढील बाबींचा समावेश होतो: सिंगल विंडो क्लिअरन्स सिस्टमचा प्रारंभ ‘खाण व खनिज (विकास व नियमन) कायदा, १९५७’मध्ये सुधारणा, ज्यामुळे कॅप्टिव्ह खाणधारकांना त्यांच्या अंतिम वापर युनिटच्या गरजा पूर्ण केल्यानंतर वार्षिक उत्पादनाच्या ५०% पर्यंत विक्री करण्याची परवानगी मिळते. एमडीओ (माइन डेव्हलपमेंट अँड ऑपरेटर) मोडद्वारे उत्पादन. मोठ्या प्रमाणावर आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर. नवीन प्रकल्प सुरू करणे आणि विद्यमान प्रकल्पांचे विस्तारीकरण. खाजगी कंपन्या आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांना वाणिज्यिक खाणीसाठी कोळसा ब्लॉक्सच्या लिलावात सहभागी होण्याची संधी. आर्थिक सुधारणांच्या अंतर्गत, वाणिज्यिक खाणीत १०० टक्के थेट विदेशी गुंतवणुकीलाही (FDI) परवानगी देण्यात आली आहे, जेणेकरून उत्पादनात मोठी वाढ होऊ शकेल.