संसदेच्या मंगळवारी दिलेल्या माहितीनुसार, सरकार अजूनही वॉशिंग्टनसोबत भारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौता (BTA) विषयी चर्चा करत आहे, ज्याचा उद्देश टॅरिफ स्थिरता आणि दीर्घकालीन व्यापार अंदाजांच्या माध्यमातून व्यापार आणि गुंतवणूक वाढवणे आहे. भारताकडून अमेरिकेला निर्यात होणाऱ्या काही वस्तूंवर ७ ऑगस्टपासून २५ टक्के दराने परस्पर टॅरिफ लावण्यात आला आहे.
अंदाज आहे की अमेरिकेला भारताच्या एकूण व्यापार निर्यातींपैकी सुमारे ५५ टक्के या परस्पर टॅरिफच्या अधीन आहेत. वाणिज्य आणि उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद यांनी लोकसभेत एका प्रश्नाच्या लिखित उत्तरात सांगितले की २७ ऑगस्ट २०२५ पासून भारताकडून निर्यात होणाऱ्या काही वस्तूंवर २५ टक्के अतिरिक्त शुल्क लागू करण्यात आले आहे. त्यांनी पुढे म्हटले, “अद्याप अमेरिकेला भारतीय निर्यातीवर फार्मास्युटिकल्स आणि इलेक्ट्रॉनिक्स सारख्या क्षेत्रांमध्ये कोणतेही अतिरिक्त शुल्क लावलेले नाही.”
हेही वाचा..
आपला कपट लाजिरवाणा, इजरायली राजदूत असे का म्हणाले ?
विदेशी शक्तींच्या मदतीने गोंधळ पसरवण्याचा विरोधकांचा कट
इस्त्राईलमध्ये खसऱ्याचा प्रादुर्भाव वाढला !
फ्रान्समध्ये जेलीफिशमुळे परमाणु ऊर्जा संयंत्र बंद
राज्य मंत्र्याच्या मते, उत्पादन विभागणी, मागणी, गुणवत्ता आणि करारात्मक व्यवस्था यांसारख्या विविध घटकांच्या संयोजनामुळे कपड्यांसह भारताच्या निर्यातीवर परस्पर टॅरिफचा परिणाम ठरविला जाईल. सरकार परस्पर टॅरिफच्या परिणामांचे मूल्यांकन करण्यासाठी निर्यातदार, उद्योग आणि इतर सर्व हितधारकांशी संवाद साधत आहे, असे त्यांनी सांगितले. सरकार शेतकरी, कामगार, उद्योजक, निर्यातदार, MSME आणि उद्योग यांच्या हिताचे संरक्षण आणि संवर्धन करण्यास प्राधान्य देते.
भारत-अमेरिका व्यापार समझौता चर्चा मार्च २०२५ मध्ये सुरू झाली असून आतापर्यंत पाच राउंड पूर्ण झाले आहेत, त्यातील शेवटचा १४-१८ जुलै रोजी वॉशिंग्टन डीसी येथे झाला. अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी केलेली नवीन शुल्क कारवाई अन्यायकारक, असमर्थनीय आणि अनुत्तम असल्याचा दावा सरकारने केला आहे. सरकारच्या विधानानुसार, “आम्ही या विषयांवरील आपली स्थिती आधीच स्पष्ट केली आहे, ज्यात हेही समाविष्ट आहे की हे शुल्क आमच्या आयात बाजारातील घटकांवर आधारित आहेत आणि भारतातील १.४ अब्ज लोकांच्या ऊर्जा सुरक्षेच्या एकूण उद्देशासाठी घेतले गेले आहेत. त्यानुसार, “म्हणूनच अमेरिकेने भारतावर असे अतिरिक्त शुल्क लावलेला निर्णय घ्यावा लागणे अत्यंत खेदजनक आहे, जे अनेक अन्य देशही त्यांच्या राष्ट्रीय हितासाठी करत आहेत.”