वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पीयूष गोयल यांनी सोमवारी सांगितले की भारताने वीज उत्पादन, ग्रिड समाकलन आणि नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रात महत्त्वपूर्ण प्रगती केली आहे. मागील ११ वर्षांमध्ये भारताच्या ऊर्जा क्षेत्राच्या प्रवासाने हे सिद्ध केले आहे की धाडसी विचार, प्रामाणिकपणा आणि सातत्यपूर्ण प्रयत्न राष्ट्राची दिशा बदलू शकतात. गोयल म्हणाले की हा बदल योगायोग नव्हता, तर स्पष्ट दृष्टीकोन आणि सातत्यपूर्ण प्रयत्नांचा परिणाम आहे. भारत आता विजेच्या कमतरतेकडून ऊर्जा सुरक्षा आणि नंतर स्थिरतेकडे वाटचाल करत आहे. त्यांनी विश्वास व्यक्त केला की भारत विकसित भारत २०४७ कडे जात असताना, त्याचे ऊर्जा क्षेत्र जागतिक उदाहरण बनेल.
त्यांनी पुढे सांगितले की वित्तीय वर्ष २०२४–२५ मध्ये भारताने १,०४८ मिलियन टन कोळसा उत्पादन केले, तर कोळसा आयात सुमारे ८ टक्क्यांनी घटला. सौर ऊर्जा क्षमता मागील ११ वर्षांत ४६ पट वाढली असून भारत आता जगात तिसऱ्या स्थानावर आहे. पवन ऊर्जा क्षमता २०१४ मध्ये २१ गीगावॅट वरून २०२५ मध्ये ५३ गीगावॅट झाली आहे. गोयल म्हणाले की भारत आता जगातील चौथा सर्वात मोठा रिफायनिंग हब बनला आहे आणि रिफायनिंग क्षमता २० टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याची योजना राबवित आहे. याशिवाय, देशात ३४,२३८ किलोमीटर नैसर्गिक गॅस पाइपलाइन मंजूर झाली असून त्यापैकी २५,९२३ किलोमीटर कार्यरत आहे. या सर्व उपायांमुळे भारताचे ऊर्जा नेटवर्क अधिक मजबूत होत आहे, जे भविष्यातील ऊर्जा गरजा पूर्ण करेल.
हेही वाचा..
दिल्ली ब्लास्ट : जावेद अहमद सिद्दीकीची न्यायालयीन कोठडीत वाढ
भाजपाच्या विजय नंतर डावे, काँग्रेसमध्ये आरोप-प्रत्यारोप
नेशनल हेराल्ड प्रकरण: सुनावणी पुढे ढकलली
ड्रग्स तस्करी रॅकेट : महिलेला अटक
त्यांनी शांती विधेयक बाबतही सांगितले, ज्याचा उद्देश खाजगी कंपन्यांना परमाणु ऊर्जा क्षेत्रात भाग घेण्याची परवानगी देणे आहे. गोयल म्हणाले की भारताच्या ऊर्जा क्षेत्राची यशस्विता ५ प्रमुख स्तंभांवर आधारित आहे: १. सर्वांपर्यंत विजेची पोहोच: भारताने सौभाग्य योजना अंतर्गत प्रत्येक घरात वीज पोहोचवली. उजाला योजना अंतर्गत ४७.४ कोटी एलईडी बल्ब वितरित केले गेले, ज्यामुळे वीज बिल कमी झाले आणि कार्बन उत्सर्जनही घटले. २. स्वस्त वीज: भारत सरकारने सौर, पवन आणि इतर स्वच्छ ऊर्जा उपकरणांवरील जीएसटी १२ टक्क्यांवरून ५ टक्क्यावर आणली. तसेच, ईथेनॉल मिश्रण लक्ष्य २०३० आधीच २० टक्क्यांपर्यंत पूर्ण झाले.
३. वीजेची उपलब्धता: २०१३ मध्ये भारताला ४.२ टक्के वीज कमतरता भासली होती, तर २०२५ पर्यंत ही कमी ०.१ टक्क्यावर आली आहे. देशाने २५० गीगावॅट वीज मागणी पूर्ण केली. ४. आर्थिक स्थिरता: पीएम-उदय योजना अंतर्गत वीज वितरण कंपन्यांमध्ये सुधारणा झाली आणि डिस्कॉमची देनदारी १.४ लाख कोटी रुपये वरून ६,५०० कोटी पर्यंत कमी झाली. ५. सतत विकास आणि जागतिक जबाबदारी: भारताने पॅरिस कराराचे लक्ष्य पूर्ण केले असून, देशाची ५० टक्के वीज क्षमता गैर-जीवाश्म इंधन पासून येत आहे.