केंद्र सरकारने गेल्या काही वर्षांत देशाच्या पायाभूत सुविधा क्षेत्राला विकासाचे प्रमुख इंजिन मानत मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक सुरू केली आहे. रस्ते, रेल्वे, मेट्रो सेवा, बंदरे, विमानतळ, लॉजिस्टिक्स कॉरिडॉर आणि शहरी पायाभूत सुविधा या सर्व क्षेत्रांत एकाच वेळी कामे सुरू असल्याचे चित्र सध्या दिसते. सरकारचा ठाम दावा आहे की, मजबूत पायाभूत सुविधा उभारल्याशिवाय दीर्घकालीन आर्थिक विकास शक्य नाही. त्यामुळेच अर्थसंकल्पात दरवर्षी पायाभूत सुविधांसाठी मोठी तरतूद केली जात आहे.
रस्ते आणि महामार्ग : दळणवळणात क्रांती
राष्ट्रीय महामार्गांच्या विस्ताराला विशेष प्राधान्य देण्यात आले आहे. भारतमाला योजनेअंतर्गत नवीन महामार्ग, एक्सप्रेस-वे, बायपास रस्ते आणि सीमावर्ती भागांतील रस्ते विकसित केले जात आहेत. यामुळे ग्रामीण भाग शहरांशी अधिक जलद आणि सुरक्षितरीत्या जोडला जात आहे. पूर्वी अनेक तास लागणारा प्रवास आता कमी वेळेत पूर्ण होत असून, वाहतूक खर्चातही घट होत आहे. शेतमाल, औद्योगिक माल आणि दैनंदिन वस्तूंची वाहतूक सुलभ झाल्याने बाजारपेठांपर्यंत पोहोचणे अधिक सोपे झाले आहे.
रेल्वे क्षेत्रातील आधुनिकीकरण
रेल्वे हे भारतातील सर्वसामान्यांचे प्रमुख वाहतूक माध्यम आहे. त्यामुळेच रेल्वे पायाभूत सुविधांवर मोठा भर देण्यात आला आहे. रेल्वे मार्गांचे विद्युतीकरण, ट्रॅक दुप्पटीकरण, स्थानकांचे आधुनिकीकरण आणि सुरक्षिततेसाठी नवी तंत्रज्ञाने वापरण्यात येत आहेत. वंदे भारत एक्सप्रेससारख्या सेमी-हायस्पीड गाड्यांमुळे प्रवासाचा वेळ लक्षणीयरीत्या कमी झाला आहे. आधुनिक डबे, स्वच्छता, आरामदायी आसनव्यवस्था आणि डिजिटल सुविधा यामुळे प्रवाशांचा अनुभव सुधारला आहे.
शहरी भागात मेट्रोचा विस्तार
देशातील वेगाने वाढणाऱ्या शहरांमध्ये वाहतूक कोंडी ही मोठी समस्या ठरली आहे. यावर उपाय म्हणून मेट्रो रेल्वे प्रकल्पांचा विस्तार करण्यात येत आहे. दिल्ली, मुंबई, बेंगळुरू, पुणे, नागपूर, हैदराबाद यांसारख्या शहरांमध्ये मेट्रो सेवा नागरिकांसाठी दिलासा ठरत आहे. सार्वजनिक वाहतुकीचा वापर वाढल्याने प्रदूषण कमी होण्यासही मदत होत आहे. मेट्रो प्रकल्पांमुळे रोजगारनिर्मिती होत असून, शहरी विकासाला गती मिळत आहे.
बंदरे आणि सागरी पायाभूत सुविधा
भारताचा मोठा व्यापार सागरी मार्गाने होतो. त्यामुळे बंदरांच्या विकासावर विशेष लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. प्रमुख बंदरांचे आधुनिकीकरण, नवीन टर्मिनल्स, सागरी मार्गांचे खोलीकरण आणि डिजिटल व्यवस्थापन प्रणाली लागू केल्या जात आहेत. यामुळे मालवाहतूक अधिक जलद आणि किफायतशीर होत आहे. सागरी पायाभूत सुविधांमुळे निर्यात वाढण्यास मदत होत असून, भारत जागतिक व्यापारात अधिक सक्षम होत आहे.
विमानतळांचा विस्तार आणि आधुनिकीकरण
देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय हवाई प्रवास झपाट्याने वाढत आहे. याला सामोरे जाण्यासाठी अनेक शहरांमध्ये नवीन विमानतळ उभारले जात असून, जुन्या विमानतळांचा विस्तार आणि आधुनिकीकरण केले जात आहे. आधुनिक टर्मिनल्स, प्रवासी-स्नेही सुविधा आणि डिजिटल तंत्रज्ञानामुळे हवाई प्रवास अधिक सोयीस्कर होत आहे. पर्यटन क्षेत्रालाही याचा मोठा फायदा होत आहे.
लॉजिस्टिक्स आणि औद्योगिक विकास
पायाभूत सुविधांवरील गुंतवणुकीचा थेट परिणाम लॉजिस्टिक्स क्षेत्रावर दिसून येतो. जलद वाहतूक, वेअरहाउसिंग सुविधा आणि मल्टी-मोडल ट्रान्सपोर्टमुळे उद्योगांना खर्च कमी करण्यास मदत होत आहे. यामुळे उत्पादन क्षेत्र अधिक स्पर्धात्मक बनत आहे. तज्ज्ञांच्या मते, पायाभूत सुविधांवरील खर्चामुळे सिमेंट, पोलाद, बांधकाम साहित्य आणि अभियांत्रिकी क्षेत्राला मोठी चालना मिळत आहे.
रोजगारनिर्मिती आणि अर्थव्यवस्थेला बळ
मोठ्या पायाभूत प्रकल्पांमुळे थेट आणि अप्रत्यक्ष रोजगारनिर्मिती होते. बांधकाम कामगारांपासून अभियंते, तंत्रज्ञ, वाहतूक सेवा आणि सेवा क्षेत्रातील रोजगार वाढत आहेत. ग्रामीण भागातही रोजगाराच्या संधी निर्माण होत असल्याने स्थलांतराचे प्रमाण कमी होण्यास मदत होत आहे. सरकारच्या मते, या गुंतवणुकीमुळे अर्थव्यवस्थेचा विकास दर दीर्घकाळ टिकून राहू शकतो.
पर्यावरणीय आणि पारदर्शकतेचे प्रश्न
विकासासोबतच काही प्रश्नही उपस्थित होत आहेत. मोठ्या प्रकल्पांमुळे पर्यावरणावर होणारा परिणाम, जंगलतोड, प्रदूषण आणि स्थानिक लोकांचे पुनर्वसन या मुद्द्यांवर विरोधक आणि पर्यावरणतज्ज्ञांनी चिंता व्यक्त केली आहे. तसेच काही प्रकल्पांच्या खर्चाबाबत पारदर्शकतेचे प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. सरकारकडून पर्यावरणीय मानदंड पाळण्याचा आणि पारदर्शक प्रक्रिया राबवण्याचा दावा करण्यात येत आहे.
दीर्घकालीन दृष्टीकोन
एकूणच, केंद्र सरकारचा पायाभूत सुविधा विकासाकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन दीर्घकालीन आहे. मजबूत रस्ते, रेल्वे, बंदरे आणि विमानतळ हे केवळ आजच्या गरजांसाठी नाहीत, तर पुढील अनेक दशकांसाठी देशाच्या विकासाचा पाया घालणारे घटक आहेत. आर्थिक तज्ज्ञांच्या मते, योग्य नियोजन, पारदर्शक अंमलबजावणी आणि पर्यावरणीय समतोल राखला गेला, तर ही पायाभूत गुंतवणूक भारताला जागतिक पातळीवर अधिक सक्षम आणि स्पर्धात्मक बनवू शकते.
अशा परिस्थितीत, पायाभूत सुविधा विकास हा केंद्र सरकारच्या धोरणाचा मुख्य कणा ठरत असून, “विकास” हेच या धोरणाचे केंद्रबिंदू असल्याचे स्पष्टपणे दिसून येते.