पश्चिम बंगालच्या मुर्शिदाबाद जिल्ह्यातील जंगीपूर उपविभागीय न्यायालयाने वक्फ (सुधारणा) कायद्याच्या विरोधातील आंदोलनादरम्यान एप्रिलमध्ये हरगोबिंदो दास आणि त्यांचा मुलगा चंदन दास यांच्या हत्येप्रकरणी दोषी ठरवलेल्या १३ जणांना मंगळवारी जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली. उपविभागीय न्यायालयाचे न्यायाधीश अमिताभ मुखोपाध्याय यांनी सोमवारी १३ जणांना दोषी ठरवले होते. मंगळवारी न्यायालय परिसरात कडेकोट सुरक्षा व्यवस्थेत शिक्षेचा निकाल सुनावण्यात आला.
मृत वडील आणि मुलगा हे मुर्शिदाबाद जिल्ह्यातील जंगीपूर पोलीस जिल्ह्याच्या समसेरगंज पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील जाफराबाद गावचे रहिवासी होते. ज्यांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली, त्यांची नावे पुढीलप्रमाणे आहेत : दिलदार नादब, अस्माउल नादब, इंजामुल हक, जियाउल हक, फेखरुल शेख, आजफरुल शेख, मुनिरुल शेख, इक्बाल शेख, नूरुल शेख, सबा करीम, हजरत शेख, अकबर अली आणि यूसुफ शेख. सोमवारी निकाल देताना न्यायाधीशांनी नमूद केले की या हत्यांमागे कोणताही राजकीय हेतू नव्हता, तर वैयक्तिक सूडभावना होती.
हेही वाचा..
राज–उद्धव युती : भावनांचा नाही, गरजांचा करार!
“जणू पुतिन झेलेन्स्कीच समोरासमोर…” ठाकरे बंधूंच्या युतीवर मुख्यमंत्री फडणवीस काय म्हणाले?
सुकेश चंद्रशेखरने जॅकलीन फर्नांडिसला दिला बंगला भेट
युवा खेळाडू भारतीय क्रिकेटचे भविष्य
भाजपने असा दावा केला की न्यायाधीशांच्या या निरीक्षणामुळे हे स्पष्ट झाले आहे की वक्फ (सुधारणा) कायद्याच्या विरोधाच्या नावाखाली जनतेची दिशाभूल करून जबाबदारीपासून सुटका करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला होता. राज्य पोलिसांच्या विशेष तपास पथकाने (एसआयटी) या १३ जणांना एकामागून एक अटक केली होती. या वर्षाच्या सुरुवातीला एसआयटीने या प्रकरणात सुमारे ९०० पानांचे आरोपपत्र सादर केले होते. आरोपपत्रात नमूद करण्यात आले आहे की गावात उसळलेले दंगे थांबवण्याचा प्रयत्न करत असताना वडील–मुलाची हत्या करण्यात आली. एसआयटीने हा हल्ला पूर्वनियोजित असल्याचे सांगितले आहे.
मृतांच्या कुटुंबीयांनी तृणमूल काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकारने जाहीर केलेली नुकसानभरपाई नाकारली होती. मात्र, त्यांनी विधानसभा विरोधी पक्षनेते सुवेंदू अधिकारी यांनी सुचवलेली मदत स्वीकारली. एप्रिल महिन्यात कलकत्ता उच्च न्यायालयाने मुर्शिदाबाद दंग्यांच्या चौकशीसाठी विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन करण्याचे आदेश दिले होते तसेच त्या भागात केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दलाची (सीएपीएफ) तैनाती करण्याचे निर्देश दिले होते. न्यायमूर्ती सौमेन सेन आणि न्यायमूर्ती राजा बसु चौधरी यांच्या खंडपीठाने असेही निरीक्षण नोंदवले होते की सांप्रदायिक तणाव नियंत्रणात आणण्यासाठी राज्य सरकारने उचललेली पावले अपुरी होती आणि जर सीएपीएफ आधीच तैनात करण्यात आले असते, तर परिस्थिती इतकी “गंभीर” आणि “अस्थिर” झाली नसती.