राबडीदेवी केस : न्यायालयाने सीबीआय, ईडीला बजावली नोटीस

राबडीदेवी केस : न्यायालयाने सीबीआय, ईडीला बजावली नोटीस

बिहारच्या माजी मुख्यमंत्री राबडी देवी यांनी दिल्लीच्या राऊज अव्हेन्यू कोर्टात तीन महत्त्वाच्या याचिका दाखल केल्या आहेत. या याचिकांत त्यांनी ईडीचे दोन खटले लँड फॉर जॉब आणि IRCTC घोटाळा, तसेच सीबीआयचा लँड फॉर जॉब खटला सध्या न्यायाधीश विशाल गोगणे यांच्या न्यायालयातून इतर न्यायालयात वर्ग करण्यात यावा, अशी मागणी केली आहे. जिल्हा न्यायाधीशांच्या न्यायालयाने राबडी देवी यांच्या याचिकांवर सुनावणी घेत सीबीआय आणि ईडीला नोटीस बजावली असून, त्यांच्याकडून उत्तर मागवले आहे. एजन्सींच्या प्रतिसादानुसार पुढील कारवाई ठरेल. या याचिकांवर पुढील सुनावणी ६ डिसेंबरला निश्चित करण्यात आली आहे. यापूर्वीही राबडी देवी यांनी IRCTC प्रकरणातील सीबीआय खटला दुसऱ्या कोर्टात हस्तांतरित करण्यासाठी केलेल्या याचिकेवरही ६ डिसेंबर रोजीच सुनावणी होणार आहे.

राबडी देवी यांनी २४ नोव्हेंबर रोजी राऊज अव्हेन्यू कोर्टात महत्त्वाची याचिका दाखल करत IRCTC घोटाळा खटल्याची सुनावणी करणारे न्यायालय पक्षपातीपणे वागत असल्याचा आरोप केला आणि खटला दुसऱ्या न्यायालयात वर्ग करण्याची मागणी केली होती. राबडी देवी म्हणाल्या की न्यायालय पूर्वनियोजित पद्धतीने कारवाई पुढे नेत आहे व न्यायिक दृष्टीकोन निष्पक्ष दिसत नाही, म्हणूनच त्यांनी खटला हस्तांतरणाची मागणी केली आहे.

हेही वाचा..

अल- फलाह संस्थापकाचा जमीन घोटाळा; मृतांना दाखवले जमिनीचे मालक

समतोलाची कला!

बलात्कार प्रकरणात काँग्रेस आमदाराची जामिनासाठी याचिका

मुलाला झाडाला लटकवले

सध्या IRCTC घोटाळा प्रकरणात राबडी देवी, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव यांच्यासह इतरांविरुद्ध आरोप निश्चित करून सुनावणी सुरू आहे. हा प्रकरण रेल्वे हॉटेल वाटपातील कथित गैरव्यवहाराशी संबंधित आहे. यापूर्वी ११ नोव्हेंबर रोजी न्यायालयाने लालू-राबडी यांनी दैनंदिन सुनावणीविरोधात केलेली याचिका फेटाळली होती. IRCTC हॉटेल स्कॅममध्ये मागील महिन्यात भारतीय दंड संहितेच्या कलम ४२०,१२० बी आणि भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यानुसार आरोप निश्चित करण्यात आले. हे प्रकरण २००४ ते २००९ दरम्यान रेल्वे मंत्री असताना रेल्वे हॉटेलच्या चुकीच्या लीज प्रकरणाशी संबंधित आहे. सीबीआयच्या जमिनीच्या बदल्यात नोकरी प्रकरणात एजन्सीचे म्हणणे आहे की रेल्वेमध्ये ग्रुप-डी नोकरी मिळवण्यासाठी काही उमेदवारांकडून लालू परिवारातील सदस्यांसोबत किंवा बेनामी कंपन्यांना जमीन हस्तांतरित करण्यात आली. तर ईडीचे म्हणणे आहे की या व्यवहारांद्वारे भ्रष्टाचार घडवण्यात आला आहे.

Exit mobile version